काठमाडौ : स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हिसाबले ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्नेमा महिला सांसदहरूले जोड दिएका छन्। समानुपातिकमा मात्र नभई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि महिला सक्षम रहेको उनीहरूको तर्क छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन र स्थानीय तहका सबै पदमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्।
सांसद लक्ष्मी परियारले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक दुवैमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन्। भनिन्, ‘समानुपातिक निर्वाचन महिलाहरूको पेवा हो ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुषहरूको पेवा हो ? प्रत्यक्षमा मात्रै भन्दा पुरुषहरू पनि अवसरबाट वञ्चित भएका छ। यसकारण अब प्रत्यक्षमा ५०÷५० प्रतिशत महिला र पुरुष हुन आवश्यक छ।’
सांसद चन्दा चौधरीले थपिन्, ‘समानुपातिककै लागि महिला जन्मिएका होइनन्। प्रत्यक्षमा पनि लड्न तयार छन्। ५१ प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन दलहरूले गर्नुपर्छ। महिलाहरू पनि सक्षम छन्। संविधान र कानुनको मर्म स्थापित हुन प्रत्यक्षमै ५०÷५० प्रतिशत उम्मेदवारी बाध्यकारी गरौं। यसले मात्रै समान सहभागिताको विषयमा थप पहल हुन सक्छ। यसका लागि प्रचलित कानुन संशोधन गरेर जाउँ’, उनले भनिन्।
साथसाथै, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटै निर्वाचन प्रणालीमा लगातार दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नसक्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको पनि आवश्यकता महसुस भएको उनले बताइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्।
- ‘प्रत्यक्षमा मात्रै भन्दा पुरुषहरू पनि अवसरबाट वञ्चित भएका छन्, यसकारण अब प्रत्यक्षमा ५०/५० प्रतिशत महिला र पुरुष हुन आवश्यक छ।’
- ‘निरन्तर एउटै व्यक्ति उम्मेदवार हुने प्रवृत्तिाको अन्त्य जरुरी छ’
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्मा पुरुष र समानुपातिकमा महिला भन्ने जस्तो हुन गएकोलाइ सच्चाउनु पर्ने बताइन्। ‘मंसिरमा हुने निर्वाचन र आगामी दिनमा पनि पहिलो हुने निर्वाचनअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा समानुपातिक प्रणाली अनुसार उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस्’, उनले भनिन्।
एउटा व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुईपटक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। ‘निरन्तर आजीवन एउटै व्यक्ति उम्मेदवार हुने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ’ उनले भनिन्।
ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि बोल्नका लागि कसैले हस्ताक्षर गरेर प्रस्तावमै नाम उल्लेख नगरेको भन्दै सभामुखले अन्य सांसदलाई बोल्ने मौका नै दिएनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
