छोरी भएकै कारण हुने भ्रूण हत्या रोक्न तीन तहकै सरकारको संयुक्त कसरत

छोरी भएकै कारण हुने भ्रूण हत्या रोक्न तीन तहकै सरकारको संयुक्त कसरत

सुर्खेत : छोरा मोहका कारण छोरीमाथि गर्भमै विभेद् हुनेक्रम बढ्दो छ। गर्भमा भएको शिशुको लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्नेक्रम बढेपछि यसलाई रोक्न सरकारले कसरत थालेको हो। गर्भमा छोरा भएमा जन्माउने र छोरी भएमा भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रणनीति नै तयार पारेको छ।

पछिल्लो समय भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गर्ने प्रविधिको विकास, परिवारमा बढ्दो छोराप्रतिको मोह र सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताका कारण गर्भमै लिङ्ग पहिचान गर्नेको संख्या बढेको छ। लिङ्ग पहिचान गर्ने र छोरी भएमा नजन्माउने प्रवृत्तिका कारण देशमा लैंङ्गिक असन्तुलन नै देखिन थालेको छ। यही असन्तुलनलाई कम गर्न र गर्भमै छोरीमाथि हुने विभेद् अन्त्यका लागि सरकारले १० वर्षे रणनीति तयार पारेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको यो रणनीतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्तरुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन्। ‘विभेद्पूर्ण लिङ्ग छनोटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८-२०८८’ मार्फत् सरकाले भ्रूण हत्या अन्त्य गर्ने कसरत थालेको छ।

कानुनअनुसार बाहेक लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न पाइँदैन। तर पछिल्लो समय शिक्षित र सहरिया परिवारले नै लिङ्ग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्नेक्रम बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव इन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, ‘अशिक्षितभन्दा शिक्षितहरु नै चुनौती बनेका छन्। जानेका र बुझेका परिवारले नै छोरी जन्माउन रुचाउँदैनन्। लिङ्ग पहिचानबारे पनि शिक्षितहरु नै बढी जानकार छन्, उनीहरुबाटै छोरीमाथि विभेद् र भ्रूण हत्या बढ्दो छ।’

मन्त्रालयका अनुसार यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य अबको १० वर्षभित्र लिङ्ग पहिचान गरेर हुने भ्रूण हत्यालाई शून्यमा झार्नु हो। ‘छोरा र छोरी समान हुन्’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईँले भनिन्, ‘तर छोरीहरुमाथि गर्भमै विभेद् हुन थाल्यो। गर्भमै छोरीहरु मारिन थाले। यसलाई रोक्न तीनै तहका सरकारले काम गर्नेछौं। २०८८ सालसम्म भ्रूण हत्यालाई पूर्णरुपमा अन्त्य गरिनेछ।’

उनका अनुसार यही रणनीतिमा टेकेर विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटको विरुद्धमा आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम निमाण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन, छोरीको महत्वलाई प्रोत्साहन गर्दै लैङ्गिक समानताको सुनिश्चितता, छोरा र छोरीको समान महत्व स्थापित गर्न किशोरी एवम् महिला केन्द्रित सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। 

लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनका कारण भविष्यमा महिलाहरुको संख्यामा कमी भई जन्मदर र मृत्युदरमा असन्तुलन हुनसक्ने जोखिम बढेपछि यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय रणनीति तयार पारिएको सरकारको भनाइ छ।

अब तीनै तहका सरकारले लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको विरुद्धमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, लिङ्ग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्न चाहने दम्पती, परिवार र समाजको सोच परिवर्तन गर्ने, लिङ्ग पहिचानका आधारमा गरिने गर्भपतनको विरुद्धमा सवास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, छोरा र छोरीको समान महत्वलाई प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक, सांस्कृतिक सोच, मान्यता र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनेगरी काम गर्ने १० वर्षे रणनीतिमा उल्लेख छ।

यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समित, समन्वय समिति, प्राविधिक कार्य समिति, प्रदेशमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति रहेका छन्। विभेद्पूर्ण लिङ्ग छनोटको अन्त्यका लागि १० वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ६० करोड ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘छोरा र छोरीबीचको विभेद् अन्त्य गर्न सम्भव छ, यसका लागि कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिऔं। शिक्षित परिवारबाटै बढी विभेद् भएकाले चेतनाभन्दा पनि कानुनी कारबाही आवश्यक देखिन्छ।’

शिक्षित दम्पती तथा परिवारमा नै लिङ्ग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गराउने प्रचलन बढी भएकाले उनीहरुबाटै छोरीमाथि विभेद् भइरहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्का र प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले पनि गर्भपतनविरुद्धको कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेमा भ्रूण हत्या अन्त्य गर्न सकिने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.