सर्वोच्चले फैसला नगर्दा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण अघि बढेन

महोत्तरी : सर्वोच्च अदालतले समयमै सुनवाई नगरेपछि बर्दिबास मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माण अझै अघि बढेको छैन। २०७६ वैशाख १८ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कलेजको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसपछि अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। 

अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नहुँदा कलेजको निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको आयोजना प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीले बताए। प्रधानमन्त्रीसहितको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतले यथास्थितीमा राख्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको उनले बताए। जग्गा प्राप्तिका लागि भने कुनै त्यस्तो निर्णय भएको छैन। त्यहाँ भएको रूखलाई हानी नोक्सानी नगर्न र वन्यजन्तुलाई असर नहुने जस्ताकार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

२०७३ असार २७ गतेदेखि हालसम्म ७ चरणमा छलफल तथा अनुगमन गरी जग्गा छनौट गरिएकाले पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि अन्य विकल्प नरहेको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए। अनले भने, 'संरचना निर्माणका लागि करिब ५५ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ। कलेजले ओगटेको क्षेत्रफलभित्र १ हजार ९ सय ८७ रूखहरु रहेको छ। जसमध्ये १ हजार रुखलाई  कुनै असर हुँदैन।'

यसैहप्ता महान्याधिवक्ता डम्मर बहादुर खाँतीले स्थलगत अनुगमन गरेपछि केही आसा पलाएको बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले बताए। उनले भने, 'अबको बहसले यसको निकास दिनसक्छ। मेडिकल कलेज स्थापनाले  स्वास्थ्य र शिक्षा विकासमा कोसेढुगां सावित हुनेछ। नगरपालिकाले यस विषयमा बारम्बार माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्न कोसिस भइराखेको छ।'

कलेजको डीपीआर निर्माणको काम सकिएको छ। यसको इआइए रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा एक हजार शय्याको कलेज निर्माण हुन लागेको हो। तर, वन कार्यालयले वन विनाश हुने भन्दै आयोजनाको विरोध गरिरहेको छ। २०७८ साल जेठ ५ गते डिभिजन वन कार्यालयले सव डिभिजन कार्यालयलाई विभागको मागबमोजिम विवरण तयार गर्न लगाएपछि वनले गर्ने सम्पूर्ण कार्य रोकिएको छ।

निर्माणको तयारी सकिनै लाग्दा कलेज निर्माणमा अवरोध हुनुले कलेज बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको स्थानीयको बुझाइ छ। तर, कलेज स्थापनाको लागि राजनैतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा संघीय सरकारको राष्ट्रिय महत्वको आयोजना र प्रदेशको गौरवको आयोजना नै ओझेलमा पर्ने देखिएको छ।

धनुषाका वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कलेज स्थापनामा रोक लगाएको छ। 
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बर्दिवास मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको हो। 

कलेज निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको जग्गामा सरकारी वन रहेकाले मन्त्रालयमा ढिलाइ भएको थियो। पाँच वर्षमा कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई वन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने विषयको विवादले पुनः अनिश्चित बनाएको छ। 

पाँच वर्षमा एक सय चिकित्सक, ८० नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनेछ। हालसम्म आयोजनाको लागि ६ करोड रकम खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। मेडिकल कलेज निर्माणका लागि अनुमानित ३० अर्ब खर्च हुने कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले जनाएको छ।