महेन्द्र मोरङमा आंशिक प्राध्यापकले लगाए ताला

महेन्द्र मोरङमा आंशिक प्राध्यापकले लगाए ताला

विराटनगर : त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता कार्यन्वयन नभएको भन्दै विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापकले क्याम्पस प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन्।

प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन र पारिश्रमिकसम्बन्धमा त्रिविले गरेको सम्झौता कार्यन्वयनमा नभएको भन्दै उनीहरूले अनिश्चितकालका लागि क्याम्पस प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका हुन्। आंशिक प्राध्यापकहरूको माग सम्बोधन हुने गरी त्रिविले क्याम्पससँग गरेको सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

'त्रिविसँग क्याम्पसले सम्झौता गरेको २ वर्ष भयो। तर, हालसम्म उक्त सम्झौता कार्यन्वयन भएको छैन्,' प्राध्यापक रामकुमार मेहताले भने, 'बुधबार तालबन्दी गरेका छौं। बिहीबारदेखि पठनपाठन बहिष्कार गर्ने योजना छ।'

२०७७ पौष २४ गते विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकहरूलाई शिक्षण सहायक सरहको पारिश्रमिक दिने, अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७७ लाई परिमार्जन गर्ने र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्नेलगायतका विषयवस्तुसम्बोधन हुनेगरी क्याम्पससँग सातबुँदे लिखित सम्झौता गरेको थियो। 

सम्झौतामा आंशिक प्राध्यापकहरूले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गरिएको थियो। आन्दोलित प्राध्यापकहरूले सोही सम्झौताका आधारमा आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत फिर्ता लिएका थिए। तर, क्याम्पस प्रशासनले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि आंशिक प्राध्यापकहरू पुनः आन्दोलित बनेका छन्। 'क्याम्पसले गरेको सम्झौता कागजमै सीमित भयो,' प्राध्यापक भविष्य मिश्राले भने, 'हामी धेरै पर्खियौं। अब पर्खिदैनौं। हाम्रो माग सम्बोधन नभए आमरण अनशन बस्छौं। तालाबन्दी पनि माग सम्बोधन नहुन्जेल रहन्छ।'

गत वर्षको असार २० गते पनि क्याम्पस प्रमुख बाबुराम तिमल्सिनाको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै प्राध्यापकहरूले अनलाइन कक्षासमेत स्थगित गरेका थिए। त्यसबेला तीन सुत्रीय माग अघि सार्दै प्राध्यापकहरू क्याम्पसको मूलद्वारमा धर्ना बसेका थिए। हाल उनीहरू क्याम्पसको प्रशासनिक भवन अगाडि रिले अनशन बसेका छन्। एक वर्षमा धर्ना स्थल फेरिएपनि अवस्था भने नफेरिएको उनीहरूको गुनासो छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.