गाउँमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

कालिकोट : जिल्लाका सबै स्थानीय तहले पुनः गाउँमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेका छन्। स्थानीय तहले विगतका वर्षहरूमा पनि गाउँमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएका थिए। यसबाट आर्थिक अनियमितताको कुरा उठ्यो। त्यसपछि बैंकबाट नै दिन थालियो। 

जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिकाले वडा नम्बर ९ देखि भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष देबराज शाही, उपाध्यक्ष अल्कीना बम, निमित्त प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत बिरन्द्र बम, वडा अध्यक्ष लगायतको टोलीले शनिबार गाउँमै आएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरे।

एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिको सहजताका लागि गाउँमै आएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालिएको गाउपालिका अध्यक्ष शाहीले बताए। उनले भने, 'सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंकमा जाँदा निकै समस्या भएको गुनासो आयो। भौगोलिक विकटता, यातायात असुविधा, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई पैदल हिँड्न पनि टाढा भएकाले समस्या भयो। त्यसैले बैकसँगको सहकार्यमा वडा सचिवले जिम्मा लिने गरी गाउँबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालियो।'

जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि गाउँबाटै वितरण गर्न थालेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वति सिंहले बैंकका कर्मचारीसहितको टोलीले गाउँ गाउँमा पुगेर भत्ता वितरण गर्न थालिएको बताइन्। उनले भनिन्, 'विगतमा भत्ता लिन पालिकाको केन्द्रमा रहेको बैंकको शाखामा जाँदा लाइन कुर्नुपर्ने, नेट नचल्ने, जोखिमपूर्ण यात्राजस्ता समस्या थियो। नागरिकहरू भत्ता लिन सास्ती भयो भनेर गुनासो गर्थे। तर, अब गाउँमै हात हातमै भत्ता पाएपछि नागरिकहरू खुसी छन्।' 
  
जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, पलाँता गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि गाउँमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। जनताको मागअनुसार गाउँमै भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरिएको स्थानीय तहले जनाएका छन्। रास्कोट नगरपालिका प्रमूख धमैराज शाहीले भने, 'हामीले पनि गाउँमै सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने तयारी गरेका छौँ। बैकका कर्मचारीहरूले गाउँमा जान मानिरहनुभएको छैन। हामीले बैंकका कर्मचारीहरू नै वडामा लिएर पारदर्शी रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने तयारी गरेका हौँ। अब वडा सचिव वा अर्को बैंक ल्याएर पनि गाउँमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्छौँ।' 
  
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व साविकका गाविसहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँमा वितरण गर्दा कर्मचारीहरूको बदमासीका कारण फर्जी नाम, मृत्यु भएकालाई पनि भत्ता वितरण गरेको देखाएर आर्थिक अनियमितता भएको गुनासो थियो। 

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सबैजसो पालिकाहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न बैंकिङ प्रर्णालीमार्फत वितरण गर्न थाले। जसका कारण हरेक स्थानीय तहमा पहिलो वर्ष ५ देखी १० लाखसम्म सामाजिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बच्यो। कम्प्युटर प्रणालीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूको सूची बनाई पुनः कागजपत्र माग्दा कतिपय सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिहरू आएनन्। जुन फर्जी र मृत्यु भइसकेका मान्छेहरू थिए। 

बैंकिङ प्रर्णालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति तथा दुर्गमका सबै लक्षित समूहलाई समस्या परेको भन्दै नागरिकका गुनासा आए। जसका कारण स्थानीय तहहरूले गाउँमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेका हुन्।