काठमाडौं : स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ जनालाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया थालेको छ। खर्च नदेखाउने १ लाख १५ हजार १ सय ३१ र ढिलो गरी देखाउने ८ हजार ६ सय ५२ जनालाई सात दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण सोध्न लागिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
‘अब कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ। आज (बुधबार) पत्रिकामा सूचना निस्कन्छ। स्पष्टीकरण माग्छौं। चित्तबुझ्दो नभए ५ लाख जरिवाना हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो भनी सोधिएको छ।’ उनका अनुसार सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफसहित आफ्नो स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न आयोगले आदेश दिइएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा २१ हजार २ सय ३० उम्मेदवारले मात्रै विवरण पेस गरेका छन््। प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
यसरी निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मिति सहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशीघ्र आयोगमा पठाउने गरी पनि निर्वाचन आयोगले सबै निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
