विराटनगरले जारी गर्‍यो डेढ अर्ब बढी बेरुजु रहेको आर्थिक श्वेतपत्र

विराटनगर : मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले कूल १ अर्ब ६३ करोड बेरुजु रहेको आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेको छ।

बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महानगरले पछिल्लो पाँच वर्षको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको हो। महानगरद्वारा जारी श्वेतपत्रमा आर्थिक अनुशासनतर्फ वर्ष २०७४/७५ मा ६१ करोड ८९ लाख रहेको महानगरको बेरुजु आव ०७७/७८ सम्म आइपुग्दा बढेर १ अर्ब ६३ करोड पुगेको उल्लेख गरिएको छ। 

श्वेतपत्रमा महानगरको दुरदृष्टिसहित आवधिक तथा क्षेत्रगत योजनाहरूको अभावमा जथाभाबी श्रोत विनियोजन गरिँदा विकासका योजनाहरूमा ठोस उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएको बताइएको छ। 

विगत ५ वर्षमा बजेटको ठूलो आकार घोषणा भएपनि औसतमा कुल बजेटको ४९.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ। जसले विकास निर्माणका कार्यहरू अधुरो भई नगरबासीले पाउने सेवा सुविधा समेत प्रभावित भएको महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले बताए।

यस्तै, महानगरले जारी गरेको श्वेतपत्रमा विपरीत कर्मचारी भर्ना गरिएको विषय समेत उल्लेख गरिएको छ। ओएनएम अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा हाल महानगरमा ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र रहेको बताइएको छ। 

जसमा ३४४ जना अस्थायी र करारका कर्मचारी रहेका छन्। कुल कर्मचारीमध्ये २७६ जना श्रेणीविहीन रहेका छन्। कर्मचारी भर्नाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु लेखेको नगरप्रमुख कोइरालाको भनाइ छ। 

कर्मचारी नियुक्ति मितव्ययी भएर गरिएको छैन। अर्कोतर्फ दक्ष र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको अभाव अझै छ,' श्वेतपत्रको सारांश वाचन गर्दै उनले भने, 'कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको अभाव छ।'

जारी श्वेतपत्रमा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ बिगाहा ८ कठ्ठा १२ धुर जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, साविकमा डङग्राहा र हात्तीमुडामा खरिद गरिएको २५ बिगाहा जग्गाको हालसम्म कुनैः उपयोग नभएको विषय पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ। 

महानगरले यसलाई आफ्नो प्रमुख असफलताको रूपमा विश्लेषण गरेको छ। जारी श्वेतपत्रका अनुसार विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गाहरू पनि मनोमानीपूर्ण ढङ्गले १६ वटा संघ-संस्थाहरूलाई प्रदान गरिएको पाइएको छ। 

जसमा कुल २ बिगाहा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको देखिएको छ। जसको प्रभावस्वरूप भविष्यमा महानगरलाई सार्वजनिक तथा खुला स्थान, पार्क र उद्यानहरूका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ। 

यसैगरी ६२ लाख १५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको ब्रुमर पनि सरसफाईमा प्रयोग नगरी सुरुदेखि नै बिग्रेर थन्काइएको विषयलाई पनि महानगरले श्वेतपत्रमा समेटेको छ। 

तर, पशु बधशाला, विराटनगर चक्रपथ, विमानस्थल विस्तार र आकाशे पुल लगायतका अलपत्र योजनालाई महानगरले श्वेतपत्रमा समेटेको छैन। 

विगत ५ वर्षमा महानगरले भने ८३ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन तथा निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ। 
तर, तिनीहरूको संशोधन तथा परिमार्जन गरी समसामयिक कानुन बनाइएको छैन। 

यसका साथै पछिल्लो ५ वर्षमा महानगरले विभिन्न ठुला लगानीका आयोजनामा जग्गा खरिदका लागि ९ करोड ११ लाख ५३ हजार र विकास निमार्णतर्फ ६ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएको छ। 

यस अवधिमा भने ८२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ९.५ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको बताइएको छ।