कर्णालीमा फेरिए दुई मन्त्री, माओवादीका सबै सांसद मन्त्री बने !

सुर्खेत : प्रदेशसभाको नयाँ निर्वाचन आउँदो मंसिर ४ गते तोकिएको छ। निर्वाचन आउन केही महिना मात्र बाँकी छँदा कर्णालीमा दुई जना मन्त्री फेरिएका छन्। 

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी माओवादीले नयाँलाई अवसर दिन भन्दै दुई जना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाएको हो।

पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले राजीनामा दिएका थिए। 

रिक्त रहेका सोही मन्त्रालयमा सोमबार दुई जना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। माओवादीका तर्फबाट जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद कृष्णाकुमारी शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र रुकुमपश्चिमबाट निर्वाचित सांसद रातो कामी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माओवादीको सिफारिसमा उनीहरूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त दुवै जना मन्त्रीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे। 

शपथसँगै उनीहरूले पदभारसमेत ग्रहण गरेका छन्। सोमबार दुई जना मन्त्रीले शपथ लिएसँगै कर्णालीमा माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित सबै सांसदहरूले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। 

माओवादीबाट निर्वाचित पुष्पा घर्तीबाहेक सबै सांसद मन्त्री बनेका छन्। सांसद घर्ती हाल प्रदेशसभाको उपसभामुखको भूमिकामा रहेको र बाँकी सबै सांसदलाई मन्त्री बन्ने पालो दिइएको माओवादीले जनाएको छ।

२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कर्णालीमा माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी १३ सिट जितेको थियो। १३ जना सांसद मध्ये धर्मराज रेग्मी र ठम्बर विष्ट एमालेमा प्रवेश गरेपछि हाल माओवादीका ११ जना सांसद छन्। 

११ जना सांसद मध्ये उपसभामुखको भूमिकामा रहेकाले पुष्पा घर्तीबाहेक बाँकी रहेका १० जना सांसदले नै पालैपालो मन्त्री बन्ने मौका पाएका हुन्। माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकीकरण भई नेकपा गठन हुँदा माओवादीले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो। 

त्यसक्रममा माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। शाही नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका सांसद नरेश भण्डारी र विमला केसी मन्त्री बनेका थिए।

नेकपा विभाजनपछि काँग्रेससँगको सहमतिमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिए। त्यसपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा पुग्यो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका सांसदहरू सीताकुमारी नेपाली र गोपाल शर्मा ६ महिनाका लागि मन्त्री बने। 

त्यसपछि माओवादीले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सांसदहरू गणेशप्रसाद सिंह र विन्दमान विष्टलाई मन्त्री बनायो। त्यसबेला माओवादीले गैरसांसद कार्चेन लामालाई पनि मन्त्री बनाएको थियो। 

गैरसांसद लामाको ६ महिनाको अवधि सकिएपछि माओवादीले बाँकी रहेका सांसदहरू वीरबहादुर शाही, कृष्णाकुमारी शाह र रातो कामीलाई मन्त्री बनाएको हो। माओवादीका सांसद वीरबहादुर शाही केहीदिन अघिमात्र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। 

माओवादीले कर्णालीलाई आफ्नो आधार क्षेत्र दाबी गर्दै आएको छ। यही विरासत जोगाउन पार्टीका सबै सांसदलाई मन्त्री बन्ने मौका दिइएको माओवादी स्रोतको भनाइ छ। माओवादीको कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले सबै सांसदहरूलाई अवसर दिन पार्टीले मन्त्रीहरूको हेरफेर गरेको प्रतिक्रिया दिइन्। 

हाल कर्णालीमा काँग्र्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार छ। आठ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्‍मा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्री, माओवादीका तीन मन्त्री र समाजवादीका दुई मन्त्री छन्। ४० जना सांसद रहेको कर्णालीमा पाँच वर्षमा आधाभन्दा बढी सांसदहरू मन्त्री बनिसकेका छन्।