निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्नेको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले राख्छ। उल्लंघनकर्तालाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना साथै उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ। आजसम्मका चुनावमा कसैको उम्मेदवारी रद्द त्यस मामलामा गरेको भनेर आमनेपालीले खासै सुन्न भने पाएका छैनन्। तर के कसैले उक्त कारबाही भोग्नुपर्ने गरी कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका छैनन् त ? बरु आचारसंहिता पूरापूर पालना गर्ने पो को होला भन्ने स्थिति जगजाहेर छ। दल र उम्मेदवारहरूले आयोगलाई अटेर गर्ने र आयोगले पनि कारबाही गर्न नसक्ने निरीहता देखाउनु नेपाली निर्वाचनहरूको एउटा विडम्बना हुँदै आएको छ। यसमा धेरै दोष उम्मेदवारहरूकै छ।
आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन वा सकेन भन्ने ठानेर वा आफ्नो स्रोत र शक्तिको दम्भ प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्। आचारसंहिता भनेकै नैतिक कुरा हो। नैतिकताको प्रष्ट परिभाषा हुँदैन, यसलाई त सम्मानका साथ व्यक्तिव्यक्तिले पालना गर्ने हो। सबै कुरा कानुनले बाँधेर बाँधिन्न। मानव समाजलाई सुव्यवस्थित बनाउन कानुन बनेका हुन्, तर सबै नियन्त्रण कानुन र आचारसंहिताले गरेर साध्य हुँदैन। व्यक्तिव्यक्ति नै नैतिकवान् हुनुपर्छ र असल मानवीय आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्छ। निर्वाचन आचारसंहितामा दण्डको समेत व्यवस्था भएको हुँदा यसलाई कानुनसरह मानेर पालना गर्नुपर्छ।
आयोगले सोमबार राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशन गरेको छ। निकट भविष्यमा हुन लागेको प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि त्यो संहिता लक्षित छ। यसमा राज्यको स्रोतसाधन र शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्नेतिर ख्याल गरेको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू एवं स्थानीय तहका पदाधिकारीले पदीय शक्तिको दुरुपयोग निर्वाचनमा नगरून् भन्ने हेतु आयोगले राखेको छ। उनीहरूले आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा बाहेक अन्त प्रचार गर्न जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हो, यो आचारसंहिताको मर्म भनेको कोही कसैले पनि राज्यको शक्तिको आडमा अर्काे उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धामा पछि पार्न नकोस् भन्ने हो। निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले समान हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको सर्त हो।
कोही विशेषाधिकार र विशेष सुविधासहित प्रतिस्पर्धामा आउने र कोही निरीह हुनुपर्ने हुँदा त्यो निर्वाचन निष्पक्ष भएको मान्न सकिन्न। तसर्थ निर्वाचनमा भयसहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने मतदाताको अधिकार जत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचन आचारसंहिताको पालना पनि हो। जसका कारण सबै उम्मेदवारहरूले समान ढंगले मतदाताकहाँ आफ्ना एजेन्डा लैजान सकून्। गएको स्थानीय निर्वाचनका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ताको एक प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओली हेलिकोप्टरमा सयर गर्दै प्रचार अभियानमा सरिक भए। उनीहरूले सीधै प्रचारात्मक अभियानमा सामेल भएको जस्तो नभई विभिन्न कार्यक्रममा जाँदाको हेलिकोप्टर भ्रमणका रूपमा देखाउन खोजेका थिए। खासमा उनीहरूको पूरापूर स्वार्थ भने आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारको प्रचार थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि हेलिकोप्टर र जहाजको यात्रामा धेरैतिर निस्किएका थिए। उनीहरूको यात्राको त्यो खर्च राज्यकोषबाट बेहोरिन्छ। त्यसो हुनु भनेको राज्यकोषको सरासर दुरुपयोग हो।
खासमा त त्यो भ्रष्टाचारै हो। तै कमजोर राज्य प्रणाली र त्यसको एउटा अंग निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई सजायको दण्ड लगाउन सकेन। जुन हाम्रो लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्य हो। सोमबार आएको आचारसंहिताले सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोगमा पनि आचारसंहिताले निषेध गरेको छ। कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पनि रोकेको छ। जुलुसमा पनि २५ जना मात्रै सहभागी गराउन पाइने व्यवस्था छ। बाजागाजा बजाउन नपाइने बनाएको छ। आचारसंहिताका यी बुँदा जायज छन्। तर प्रश्न पालनाको हो। कुनै पनि बहानामा आचारसंहिता पालनामा सम्झौता गर्नु हुन्न। पहिलो दायित्व उम्मेदवार र दलहरूकै हो, उल्लंघनकर्तामाथि कुनै सम्झौताबिना कारबाही गर्ने तागत आयोगले राख्नुपर्छ। नभए मतदाताले नै अटेर दल र उम्मेदवारलाई पराजित गरेरै दण्डित गर्नुपर्छ। मतदाताले बुझ्नुपर्छ– जो चुनाव जित्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्छ, राज्यको कानुन र आचारसंहिता पालना गर्दैन, त्यसले चुनाव जित्यो भने झन् बदमासी गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
