खेतीयोग्य जमिन मासेर सडक बन्यो, तर गाडी आएन

खेतीयोग्य जमिन मासेर सडक बन्यो, तर गाडी आएन

कालिकोट : जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिका वडा नं. ७ नुवाघर सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन लालुलैफु हुलाकी सडक र गाउँपालिकाबाट भैसासैनदेखी पंगेली जोड्ने सडक नुवाघरको बीच गाउँबाट अगाडि गएको छ। 

तर यहाँका मानिसहरू गाडी चड्न भने पाउँदैनन्। गाउँको बीच भागबाट खेतीयोग्य जमिन मासेर सडक निर्माण गरिएको छ। 

तर नुवाघरका स्थानीय नागरिकहरू थाप्लोमै भारी बोक्छन्। गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिए पनि यातायात सेवाबाट भने यहाँका नागरिक बन्चित नै छन्। थाप्लोको भारी पर गएको छैन। 
  
नुवाघरका ६० वर्षीया जयधन बोहोरा भन्छन्, 'गाउँमा अन्न फल्ने जमिन मासेर सडक बनाए। गाउँमा गाडी आए सुख हुन्छ भनियो। तर हाम्रा दुःख जस्ताका त्यस्तै छन्। गाउँमा सडक छ गाडी आउँदैन। हुने खाने मान्छेहरू कहिले कहिले गाडी रिजर्ब गरेर ल्याउछन्। हुनेहरू मोटसाइकल चढेर आउँछन्। हामीले गाडी आएको हेर्छौँ। हामी चड्न पाउँदैनौँ। गाउँको विकास कुर्दाकुर्दै उमेर पनि ढल्किसक्यो। अब कहिले सुविधा पाइने हो। गाउँमा कहिले हामीले चढ्ने गाडी आउँला। थाप्लाको भारी बिसाउने दिन कहिले आउला र सुख पाउँला। 
  
पचालझरना गाउँपालिका वडा नं. ८ का रति टमट्टा र टेक टमट्टाका पीडा पनि उस्तै छन्। रति टमट्टा भन्छन्, 'गाउँमा सडक निर्माण भएको छ। गाडी आउँदैन। निर्माण भएका सडकहरू पनि भत्किएका छन्। झरपातहरू उम्रेर सडक सडक जस्ता छैनन्। पहिलेको हाटबजार कैलालीको राजापुरबाट घर आउन २६ दिन पैदल हिडिन्थ्यो। त्यो हाट बजार अहिले जारकोटमा आएर सहज भएको छ। गाडी रिजर्ब गरेर ल्याउने पैसा हुँदैन। भाडा तिरेर आउन गाडी पाइँदैन। यसले गाउँमा भएको विकासको उपयोग नागरिकले पाएनन्। साधन स्रोत हुनेहरूले मात्रै उपयोग गर्ने भए।'  
  
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, यातायात, विद्युत सबै किसिमका विकासका पूर्वाधारहरू गाउँमा पुग्नै मुस्किल छ। 
जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. १० का धिरेन्द्र थापाले भने, 'भएको विकास पनि सबै नागरिकका लागि छैन। गाउँमा आएका स्थानीय सरकारले गरेको विकास सबैका लागि भएन। गाउँमा सडक छ तर नागरिकहरू यातायात सेवाबाट बन्चित छन्। गाउँमा सडकसँगै सार्वजानिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले पहल लिन जरुरी छ।'  
   
जिल्लाको नौवटै स्थानीय तहमा ग्रामीण सडकहरू निर्माण भएका छन्। तर ती सडकहरूमा सार्वजानिक यातायात भने सञ्चालनमा आएका छैनन्। तिलागुफा नगरपालिका प्रमूख शंकरप्रसाद उपाध्यायले भने, 'हामीले नगरस्तरमा सार्वजानिक यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ। गाडी चलाउन मिल्ने सडकको अवस्थाका विषयमा प्रशासनसँग समन्वय गरेका छौँ। प्रशासनले रुट प्रमिट दिएपछि गाउँमा समेत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ।'

कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले जिल्लाका सबै पालिकामा निर्माण भएका सडक र तिनीहरूको अवस्थाका विषयमा विवरण मागिएको बताए। 

उनले भने, 'गाडी गुडाउन मिल्ने सडकहरूमा रुट प्रमिट दिएर यातायात सञ्चालन गरी नागरिकलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले नै हामीले सबै पालिकासँग विवरण माग गरेका हौँ। केही पालिकाबाट विवरण प्राप्त भएको छ। केहीको अझै बाँकी छ। सबैको विवरण आयो भने गाडी गुडाउन मिल्ने सडकहरूमा यातायात सञ्चालन गर्न रुट प्रमिट दिन्छौँ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.