काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने व्यवस्था हटाएर मंगलबार प्रतिनिधिसभाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । संसद्को कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावमा सांसदले विरोध गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउनुपर्ने संशोधन स्वीकार गरेपछि धेरै सांसदले प्रस्ताव फिर्ता लिए ।
दफा १३ मा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ र १५ मा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो । दफा १४ र १५ मा क्रमशः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था थियो ।
संसद्को कार्यकाल थप्ने गरी विधेयक आएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । सत्ता गठबन्धनकै केही नेता र प्रतिपक्षी एमालेले विरोध जनाएका थिए । निर्वाचन आयोगले पनि सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
कानुनमन्त्री शर्माले संशोधन स्वीकार गरेपछि गणपूरक संख्या नपुगेका कारण प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको पहिलो बैठकबाट विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेका थिए । एकचौथाइ अर्थात् ६९ सांसदको उपस्थिति हुनुपर्नेमा ५८ जना मात्र रहेको पाइएपछि बैठक १५ मिनेट रोकिएको थियो । मंगलबार नै बसेको दोस्रो बैठकले विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा जानेछ । राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइनेछ ।
पाँच जनाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि ती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । जसमा सांसदहरू विशाल भट्टराई, पार्वती विशुंखे, प्रेम सुवाल, नवराज सिलवाल, गगन थापाका प्रस्ताव छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
