मेरो मत मूल्य व्यवस्थापनलाई

२०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्दा दल वा उम्मेदवार चयन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो भएर अगाडि आएको छ। दल र उम्मेदवार आआफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत मतदाताको मत जित्न कोसिस गर्नेछन्। घोषणापत्रमा उनीहरूले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिकोण र योजना प्रस्तुत हुनेछन्। साथै विदेश नीति, सुरक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, जनसंख्या नीति, भू–उपयोग नीति, श्रम नीति र अन्य जल्दाबल्दा सबालमा बहस चलाउनेछन्। आफूलाई मतदाताको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न र मौका पाए जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन इमान्दार र सक्षम उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्। मतदान गर्दा म (मतदाता) उम्मेदवारको चरित्र, विश्वसनीयता, इमान्दारिता, रचनात्मकता र कार्यक्षमताबारे पक्कै सोच्नेछु।

हो, माथि उठाइएका मुद्दा महŒवका छन्। एक्लै वा अरूसित मिलेर सरकार गठन गर्ने दाबीसहित चुनावमा होमिएका दलको हकमा यसपटकको मेरो मुख्य मापदण्ड चाहिँ अलि फरक छ– मूल्य व्यवस्थापन। समाजवादउन्मुख संविधानले निर्दिष्ट गरेको सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अधिकार राज्यले पनि सुनिश्चित गरेको भए मेरो चासो अरू नै कुरामा हुनेथियो। उद्योग, व्यवसाय, स्कुलकलेज, अस्पताल सञ्चालन अनुमतिमा अंकुश लगाउन सकिने तजबिजको अधिकार र धेरैजसो वस्तु वा सेवाको मूल्यमा उदारवाद हाबी भएकाले आर्थिक विकास र लोककल्याणकारी नीतिलाई मूल्यांकनको आधार बनाउदिनँ।

दर्शन, सिद्धान्त र परिभाषामा अल्मल्याउनतिर लाग्दिनँ। उम्मेदवार दल वा व्यक्तिले मलाई निम्न प्रश्नका उत्तर प्रष्ट दिए पुग्छ :

१ छिमेकी मुलुकका बासिन्दाले सरहको मूल्य तिरेर मलाई आफ्नै देशमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सवारीसाधन, इन्धन, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामान, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने के योजना छ ? सय पचास रुपैयाँ जोगाउन सीमापारि गएर र कहिले त प्रहरीको आँखाकान छलेर दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउनपर्ने मेरो बाध्यताको अन्त्य गर्न के योजना छ ? ध्यान प्रहरी वा भन्सारको निगरानी बढाएर त्यसरी ल्याइने सामानलाई नियन्त्रण गर्नतिर जाने हो कि नेपालपट्टि पनि सुपथ मूल्यमा सामान पाइने वातावरण सिर्जना गर्नतिर ?

समाधानको रूपमा कतै मलाई सीमा वारपार गर्नमा अवरोध सिर्जना त गरिने होइन ? नपुग्ने सपना धेरैपटक बाँडिएकाले ‘यसो गरिनेछ’ भनेर आश्वासनमात्र बाँड्ने सुविधा नलिनुहोला, आफ्नो योजनाको आर्थिक–प्राविधिक आधार पनि पेस गर्नुहोस्। अन्यथा म तपाईंको कुरा पत्याउने छैन।

२ म आफ्ना बच्चालाई नेपालकै सरकारी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छु, बिरामी पर्दा सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ सेवा लिन चाहन्छु। अँ, भन्न खोजेको गुणस्तरीय विद्यालय र अस्पतालको कुरो हो। चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, कृषिजस्ता स्तरीय पढाइ हुने सरकारी कलेज, राम्रो उपचार, शल्यक्रिया वा अंग प्रत्यारोपण हुने अस्पतालमा भर्ना पाउनै गाह्रो छ। भर्ना हुनै नपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणको पालोसमेत सरकारी अस्पतालमा सित्ती आउँदैन। केही सरकारी कलेज र अस्पतालमा दुई थरी मूल्य पनि देखिन्छ। धेरै तिर्ने अटाउने, थोरै तिर्ने नअटाउने ! परीक्षण पनि त्यस्तै, धेरै तिर्नेको चाहिँ गर्न भ्याइने ! अझ अचम्मको कुरा त बजारले मागेको चिकित्सा र अन्य प्राविधिक शिक्षाको विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने सिट संख्या सरकारी कलेजको भन्दा त्यसैले सम्बन्धन दिएको निजी कलेजको बढी ! शायद यी सबै कुरा कक्षाकोठाको अभावमा वा गुणस्तरको नाममा हुन्छन्।

गाँठी कुरा झन्डै छुटेको ! भोट माग्न आउँदा अबदेखि शिक्षक, चिकित्सक वा कक्षाकोठाको अभाव देखाएर सरकारी विद्यालयमा आएका विद्यार्थी वा अस्पतालमा आएका बिरामीलाई निजी क्षेत्रमा जान बाध्य पारिने छैन भन्ने प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमसहित आउनुहोला। आर्थिक पारदर्शिता र कालाबजारी ऐन पालना हुने गरी निजी क्षेत्रलाई शिक्षा वा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारी क्षेत्रसित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न दिइने कुरामा मेरो विरोध छैन, समर्थन नै छ। निजी क्षेत्रको प्रवेशपूर्व फोन सेवा कति दुर्लभ र महँगो थियो, मैले बिर्सिएको छैन। निजी क्षेत्रको शिक्षा महँगो हुनाको अर्को पनि कारण छ। देशभित्र खुल्न चाहने कलेजलाई गुणस्तरइतरका निरुत्साहित गरिन्छ। विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट दिइन्छ। प्रकारान्तरले मुट्ठीभर व्यापारीको सिन्डिकेट चल्छ। यस्ता समस्या हल गर्न तपाईंको के योजना छ ?

३ हाम्रो संविधानले आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। मेरो दुर्गम गाउँमा पनि यस्तो सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ, यस्तो सेवाको लागि बजार गएर बास बस्न पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न के योजना बनाउनु भएको छ ? संविधानले निश्चित गरेको सेवा पाउन म स्वास्थ्य बिमा गर्न चाहन्नँ। मलाई सीधै, बिनासर्त र कसैको सिफारिसबिना आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था होस्। मेरो घरछेउ त्यस्तो सुविधा उपलब्ध छैन भने स्वास्थ्य केन्द्रसम्म जानेआउने बाटो खर्च र बस्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराइयोस्। यी सेवाका लागि आधारसहित योजना ल्याउनोस्। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेर चुनिएपछि संविधान फेर्न वा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा साँघुरो बनाउनतिर त लाग्नुहुन्न।

४ स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्नै पर्ने भए कडा नियमनसहित बिमाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुहोस्। बिमा नियामक पनि आफैं, कम्पनी पनि आफैं हुने गल्तीलाई निरन्तरता त दिनुहुन्न नि ?

५ सम्पत्तिको रूपमा जग्गा संग्रह गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा जमिनमा किसानको पहुँच हुन छोड्यो। जग्गाधनी किसान पनि नगन्य उब्जाउको लागि खेती गर्नभन्दा भाउ बढ्छ भन्दै जग्गा बाँझै छोडेर जागिर खान खाडी हान्निँदै छ। उत्पादन घटेपछि अन्न महँगो त भयो नै, त्यै पनि किन्न नपाइएला भन्ने डर लागेको छ। अब जग्गा सरकारलाई मात्र बेच्न पाइने र सरकारले कत्ति नाफा नराखी स्थानीय प्राथमिकता सूचीअनुसारका व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र बेच्न पाउने नीति आवश्यक छ। भाउ नबढ्ने भएपछि कसैले आवश्यकताभन्दा बढी जमिन राख्दैन। यसो गर्दा कसैको निजी सम्पत्तिहरण पनि हुँदैन। सहरमा पनि यस्तै गरौं, अब उप्रान्त सरकारी दरभन्दा महँगोमा भाडा लगाउन नदिऊँ। आवास, व्यापारिक वा औद्योगिक भवन निर्माणमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सिर्जना गरौं।

यसमा सहमत हुनुहुन्छ ? कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती आउँलान् ? आर्थिक र प्राविधिक चुनौती कसरी हल गर्नुहुन्छ ? अँ, सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने हैन, उपयुक्त स्थानमा बिक्री गर्न र हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने गरी निःशुल्क आवास दिनुहोस्। यदि कुनै सुकुम्बासी आर्थिक सम्पन्न भएर अन्यत्र सरेमा खाली हुन आएको सो आवास अर्को कसैलाई दिन सकिने व्यवस्था मिलाउनोस्। यति गर्नु भयो भने आवासमा विद्यमान नाफाखोरीमा कमी आउँछ।

६ मूल्यमा मनलाग्दी, कालाबजारी र कृत्रिम अभावको उत्तिकै बिगबिगी छ। उस्तै गुणस्तरको पानीदेखि खानासम्मको मूल्य होटेलपिच्छे फरक छन्। प्रतिलिटर वा प्रतिकिलोग्राम सामानमा उत्पादकले भन्दा बिचौलिया र पसलेले बढी नाफा खाइरहेका छन्। ‘क्याफे’ लेखेको भरमा एक कप कफी गाईको दूध दुहेर पसलमा पुर्‍याउँदा एक लिटर दूधभन्दा बढी मूल्यमा बेचिने वा कतै त भरपेट दालभातभन्दा बढीमा समेत बेचिने व्यवस्थाले मानिस कामप्रतिभन्दा नाफाप्रति बढी आकर्षित भएको छ। विकसित देशका मूल्यमा यस्तो फराकिलो विभेद हुँदैन।

इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता बनेको बेलामा सेवादायीले दिएको ठेट ब्यान्डविथ नाप्न नजान्ने ग्राहक पटकपटक काटिने सेवाबाट ठगिएका छन्। ‘सेवा नआएको समयपछि जोडिन्छ’ भनेर टार्ने कम्पनीले कालान्तरमा ठगेरै छोड्छन्। पानी, बिजुली र फोन सुविधा अवरुद्ध भई न्यूनतम सेवा खपत गर्न नपाएका ग्राहक तोकिएको न्यूनतम शुल्क तिर्न बाध्य छन्। अटुट सेवा दिन नसकेकोमा जरिबाना तिर्ने कुरा त परै जाओस्, हाम्रा कम्पनीहरू उल्टै लाइन काट्न कसिन्छन्। यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न तपाईंको कस्तो योजना छ ?

७ विभिन्न खालका दलालको उपस्थितिले गर्दा उपभोक्ता महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। एउटा डकुमेन्ट वा नमुना वस्तु विदेश पठाउँदा वा प्राप्त हुँदा वस्तुमा लाग्ने आयातनिर्यात शुल्कभन्दा बढी भन्सार एजेन्टलाई तिर्नपर्ने, ‘स्मार्ट’ झुन्ड्याएपछि पार्किङ शुल्क अन्यत्रभन्दा पाँच गुणा तिर्नपर्ने, ‘बुटिक’ झुन्ड्याएपछि विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा बस्दा शुल्क तिर्नुपर्ने र सबै कारोबारको फाइदा निजी क्षेत्रलाई जाने। यो कस्तो विकास हो ? यस्तो मारबाट जनतालाई जोगाउन के योजना बनाउनु भएको छ ?

९ अन्त्यमा, सुरक्षाको बहानामा तपाईं दलबलसहित हिँड्दा मेरो बाटो जाम भएको छ, म समयमा गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैन। मैले तपाईंको सुरक्षादस्ता पाल्न परेको छ। कहिले तपाईं मेरो पालो मिचेर अगाडि सेवा लिइदिनुहुन्छ, लाइनको पुच्छरमा रहेको मेरो पालै आउँदैन। अनि मेरो एक दिन समय र फलतः एक दिनको कमाइ यसै खेर जान्छ। छिस्रिक्क केही भयो कि तपाईं उपचार गर्न विदेश जानुहुन्छ, मलाई चाहिँ त्यो पैसाले त नेपालमै सानोतिनो अस्पताल बन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कहिले मैले पाउनुपर्ने ग्यास तपाईं फोनबाटै आफूलाई झिकाउनुहुन्छ, म कालोबजारमा किन्न बाध्य हुन्छु। देशैभरका विमानस्थलदेखि सरकारी कार्यालयसम्म तपाईंले ‘अति विशिष्ट’ कक्ष वा सेवा लिइदिनाले मलाई धेरै अन्याय भएको छ। मलाई उपलब्ध हुने सेवा खुम्चिएको छ, मेरो गरिबी बढेको छ। यसरी मलाई परेको मर्का र प्रकारान्तरले हुने आर्थिक नोक्सानी रोक्न कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ ?

आशा छ, तपाईं मूल्य व्यवस्थापनसम्बन्धी यी प्रश्नका उत्तर र चित्तबुझ्दो आर्थिक–प्राविधिक योजनासहित प्रस्तुत हुनुहुनेछ।