काठमाडौं : चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका प्रमुख ली चान्सुको सम्मानमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार आयोजना गरेको रात्रिभोजमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी भएनन्। कारण बताइयो– बेलायती महारानीको निधनमा राष्ट्रले शोक मनाइरहेको बेला हर्षोल्लास अशोभनीय हुन्छ भन्ने उनको धारणा।
तर, यो ‘भद्र बहिष्कार’ को कारण यति मात्र हो त ? ‘एउटा यो हो’, राष्ट्रियसभा उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर, यो मात्र पनि होइन। चिनियाँ पाहुनाको भ्रमणका क्रममा सभामुखबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्षमाथि भएको व्यवहारसमेत यसमा झल्किएको छ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार समकक्षी लीको भ्रमणबारे सभामुखले राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई औपचारिक जानकारीसमेत गराएका थिएनन्। अन्तिम घडी टेलिफोनबाट अवगत गराएका थिए। त्यति मात्र होइन, सभामुखसँग संसद् भवनमा र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि होटलमा भेटघाट राखिएको थियो। ती अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘प्रोटोकल नमिलेको र आफू होटलमा गएर नभेट्ने’ जानकारी गराए। ‘र, परराष्ट्रले अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग पनि संसद् भवनमै मंगलबार बिहान ९:१५ मा लीसँग भेटघाट गर्ने प्रबन्ध मिलाएको हो’, उनले भने।
दुई सभामुखबीच सोमबार भएको समझदारीपत्रमा ‘संघीय संसद्का तर्फबाट’ भनिएकामा पनि अध्यक्ष तिमिल्सिनाको आपत्ति छ। ‘समझदारीपत्रबारे अध्यक्षलाई थाहै छैन। संघीय संसद् भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त रूप हो’, ती अधिकारीले भने, ‘सभामुखले गरेको सम्झौता कसरी संघीय संसद्को हुन्छ ? ’ त्यसअघि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बेलायती बडामहारानीको शोकमा देश भएको बेला रात्रिभोज नराखेर भोलिपल्ट राख्न सरकारमार्फत सुझाव दिएका थिए। तर, सुनुवाइ भएन।
सम्झौतामा बीआरआई पनि
नेपाल–चीनबीच अन्तर संसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीमा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) पनि समेटिएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटा र नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका प्रमुख ली चान्सुले सोमबार गरेको समझदारीमा यो विषय समेटिएको हो।
सम्झौताको ५औं बुँदामा बीआरआईमार्फत दुई देशबीच अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्व दिने उल्लेख छ। योसँगै ६ बुँदे समझदारीमा सोमबार सभामुख सापकोटा र लीबीच हस्ताक्षर भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीबीचको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि आदानप्रदान गर्दै। तस्बिर : रासस
रोकिएको अवस्थामा रहेको बीआरआईलाई चीनले नयाँ संस्करणमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहेको समयमा संसदीय सम्झौतामार्फत यो विषयले पुनः प्राथमिकता पाएको छ। बीआरआईका विषयमा सन् २०१३ देखि नै चर्चा चल्दै आएको भए पनि नेपाल आधिकारिक रूपमा सन् २०१७ को मे १२ मा यसमा सामेत भएको थियो। सम्झौता भएको ५ वर्ष बितिसक्दासमेत परियोजना कार्यान्वयनमा प्रगति नभएपछि चीनले फरक बाटो समातेको विज्ञ बताउँछन्। हालसम्म बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अन्तिम छनोटसमेत भएका छैनन्।
सोमबार भएको सम्झौतामा यो विषय प्राथमिकतामा पर्यो। उक्त सम्झौताको बीचमा बीआरआईलाई पनि राखिएको छ। सम्झौतामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम (बीआरआई) बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत समेत दुई राष्ट्रहरूबीच अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्व दिनेछन्।’
यस्तै दुई पक्षबीच दुई राष्ट्र र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्याउन बहुआयमिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्न प्रयास गर्ने पनि सम्झौता भएको छ। दुई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्कको आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिने, संसदीय मैत्री समूहहरूलाई उनीहरूको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने र साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरूको खाकाअन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्ने पनि समझदारी भएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणमा चिनियाँ जनकंग्रेस स्थायी समितिकाका अध्यक्ष ली सोमबार दिउँसो नेपाल आएका हुन्। करिब ३ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ली नेतृत्वको टोली उत्रिएको थियो। चार दिने भ्रमणमा आएका लीको पहिलोदिन सभामुख सापकोटासँग संसद् भवनमा नै भेटवार्ता र सम्झौता भयो।
लीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यतालिका छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
