बेनी : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको बिहीबार बेनीमा बैठकले १७ बुँदे 'म्याग्दी घोषणापत्र' जारी गरेको छ।
वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बैठकले घोषणापत्र जारी गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको चुनौति तथा सवालहरूको सम्बोधनका लागि तीन तहका सरकार र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउन घोषणापत्र जारी गरिएको बताइन्।
'वन ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत उपभोक्ताको अधिकार कटौती हुने तथा समावेशी सिद्धान्तविपरीत ल्याइएको वन नियमावली २०७९ संसोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दछौ,' उनले भनिन् 'नाफामुखी कम्पनीहरूको प्रभावमा वन क्षेत्रलाई भाडामा लगाउने व्यवस्थाप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ।'
महासंघले म्याग्दीलगायत गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, मनाङ, कास्की र मुस्ताङमा सञ्चालित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लगायत संरक्षण क्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूलाई आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा सामुदायिक वनको मुद्दालाई समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य रोकेर वनको उपभोगमा समुदायको सहज पहुँच बनाउन तथा मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको अध्यक्ष भारतीले बताइन्।
वनको दिगो व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन पैदावारको उत्पादकत्व बढाई काठ आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउने नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
बैठकमा सहभागीहरूले विदेशबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठ आयात हुने तर नेपालका जंगलमा अनुकुल नियमको अभावमा खर्बौ मूल्यका काठ कुहिएर खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सामुदायिक वनले जडिबुटी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरेर नयाँ कानुन बनाउन माग गरेको छ।
वन पैदावार निकासीमा दोहोरो तेहरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था हटाउन र सहज रूपमा स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष भारतीले बताइन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल, जैविका विविधता र समग्र पर्यावरणमा परेको प्रभाव न्युनीकरणमा समुदाय परिचालन गरेर हिमालय बचाउ अभियान सञ्चालन गर्न आव्हान गर्दै कार्वन व्यापारवापत सरकारले पाएको रकम सामुदायिक वन समूहमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ।
विकास आयोजनाका लागि सामुदायिक वनको जग्गा उपभोग गर्दा वन समूहलाई क्षतिपूर्ति, कटान गरिएका काठ, शेयर तथा लाभमा हिस्सेदार हुन पाउनुपर्ने र सञ्चालक समितिमा समूहको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ।
वन पैदावारमा आधारित लघु घरेलु उद्योग र सामुदायिक वन उद्यम सहकारी संस्थाको विकासमा सामुदायिक वनले गर्दै आएको योगदानको कदर गर्दै यस्ता उद्यम स्थापना र सञ्चालनमा विद्यमान रहेको हानुन अवरोध हटाएर स्वदेशी काठ सदुपयोगलाई प्रर्वद्धन, कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन, वनलाई रैथाने खाद्य सुरक्षाको माध्यम बनाउन, चरीचरन सम्बन्धी आदिवासी समुदायको पुख्यौली अभ्यासको सम्मान गर्ने माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
