परिवारप्रतिको जिम्मेवारी

नेपालको स्वास्थ्य सेवामा लामो समयदेखि सक्रियताका साथ सञ्चालनमा रहेको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ‘परिवार नियोजन’। पछिल्लो समयमा परिवार नियोजनलाई अझ स्पष्ट बनाउँदै परिवार योजना भनिएको छ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १८ का दिन परिवार योजना दिवस बनाउँदै आएको छ। हरेक व्यक्ति र दम्पतीहरूले स्वेच्छिक रूपमा सूचित छनोटहरूमा आधारित गुणस्तरीय परिवार नियोजनका विधिहरू प्रयोग गरेर उनीहरूको प्रजनन आवश्यकता र अधिकारहरू पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष पनि राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस मनाइँदैछ। यस वर्षको नारा ‘व्यवस्थित परिवार हाम्रो अधिकारः ‘हामी सबै जिम्मेवार’ छ।

किशोर–किशोरी, आप्रवासी, लैंगिक अल्पसंख्यक र अन्य जोखिममा परेका समूहहरू जस्ता समुदायमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरी सबै व्यक्तिमा आधारित स्वेच्छिक, गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाहरूमा समतामूलक र अधिकारमा आधारित पहुँचका लागि नेपाल सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले नयाँ संघीय परिप्रेक्ष्यमा परिवार योजनासम्बन्धी नीति र रणनीतिहरूलाई सुदृढ गर्न तथा स्रोत परिचालन गर्न विभिन्न सहयोगी साझेदारसँग पनि सहयोग लिएको छ। परिवारसम्बन्धी सचेतना र सेवा सुधार गर्न सार्वजनिक–निजी स्वास्थ्य तथा गैरस्वास्थ्य क्षेत्रहरूलाई समावेश गर्दै आएको छ।

सरकारले परिवार नियोजन सेवालाई सधैं आवश्यक र महत्वपूर्ण मानेको देखिन्छ। परिवार नियोजन सेवालाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा नै समावेश गरेको छ। यसलाई जनस्वास्थ्य ऐन २०१८ अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजमा समावेश गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०१८, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य नियमन २०२०, १५औं राष्ट्रिय योजना साथै सुरक्षित मातृत्व रोडम्याप (२०२०–२०३०) ले पनि परिवार योजना अधिकारको उपलब्धता र पहुँचलाई जोड दिएको छ। नेपालमा आधुनिक परिवार नियोजनका सेवाहरूमा महिला बन्ध्याकरण (मिनिल्याप), पुरुष बन्ध्याकरण (भ्यासेक्टोमी), इन्प्लान्ट (ज्याडेल), कप्पर टि, ३ महिने सुई (डिपो, संगिनी), खाने चक्की र कन्डम (पुरुष कन्डम), उपलब्ध छन्। यी साधन सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

परिवार नियोजन सेवाको पहुँच समुदाय स्तरमा पुर्‍याउन आमा समूह तथा महिला स्वयंसेविकाहरू समेतलाई परिचालन गरेको छ। जसले समुदायमा महिला र दम्पतीहरूलाई जानकारी र शिक्षा प्रदान गर्छन्। उनीहरूले पुरुष कन्डम र खाने चक्कीहरू वितरण गर्छन्। दुर्गम क्षेत्रमा परिवार नियोजन सेवाहरू स्याटेलाइट क्लिनिकहरू, विस्तारित भ्रमण सेवा प्रदायकहरू र मोबाइल शिविरमार्फत प्रदान गरिँदै आएको छ। बन्ध्याकरण सेवाहरू निश्चित सेवा केन्द्रहरूबाट तथा निर्धारित शिविरमार्फत प्रदान गरिने गरेको छ। नेपालमा परिवार नियोजनका सेवाहरू निजी र व्यावसायिक एनजीओ सञ्चालित क्लिनिक/केन्द्र, निजी क्लिनिक, फार्मेसी, अस्पताल र शैक्षिक अस्पतालहरू लगायतका माध्यमबाट पनि प्रदान गरिँदै आएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परिवार योजना हालका प्रयोगकर्ता महिला बन्ध्याकरण ३८ प्रतिसत छ। अहिलेको अवस्थामा महिला बन्ध्याकरण नै सबैभन्दा रुचाएको देखिएको छ। त्यसपछि इम्प्लान्ट १८, डेपो १४, पुरुष बन्ध्याकरण ११, खानेचक्की ७, कन्डम ६ र कप्पर टी ६ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेकोे प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसअघि नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) र नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षणजस्ता राष्ट्रिय स्तरको सर्वेक्षणले महिला बन्ध्याकरणपछि डेपोलाई दोस्रो सबैभन्दा मनपर्ने विधिको रूपमा देखाएको छ। तर, वार्षिक प्रतिवेदनले इम्प्लान्टलाई दोस्रो सबैभन्दा प्रयोग गरिएको विधिको रूपमा देखाएको छ। 

तथ्यांकहरूले परिवार नियोजनका विधिहरूमा इन्प्लान्टको प्रयोग बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ भने कन्डम र भ्यासेक्टोमीको प्रवृत्ति घट्दै गएको छ। सबै प्रदेशमा विगत वर्षका तुलनामा २०७७/७८ मा सबै आधुनिक विधिको वर्तमान प्रयोगकर्ता बढेका छन्। प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतका वर्षको तुलनामा बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गर्भपतन सेवा प्राप्त गरेका तीन–चौथाइभन्दा बढी महिला (७७ प्रतिशत) ले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेका छन्। गर्भपतनपछिको परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग सन् २०७६/७७ मा रहेको ७३ प्रतिशतबाट ७७ पुगेको हो। २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा प्रयोग हुने साधनको प्रयोग बढेको छ। लामो समयका लागि प्रयोग गरिने साधनको प्रयोग स्थिर छ।

परिवार नियोजनका प्रयोगकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा आधुनिक परिवार नियोजन प्रचलन दर ३७ बाट गत आवमा ३९ प्रतिसत पुगेको छ। २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनले आधुनिक परिवार नियोजन प्रचलन दर मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४३ प्रतिशत र गण्डकीमा सबैभन्दा कम ३३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर तथा प्रजनन दरमा कमी आएको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ। परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग ५० प्रतिशत नपुगे पनि प्रजनन् दर १.९ मा झरेको छ। प्रजनन दर र जनसंख्या वृद्धिमा भएको गिरावटलाई सकारात्मक माने पनि परिवार नियोजन सेवाको प्रयोगलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन। जनस्वास्थ्यको मौलिक सेवाअन्तर्गत राखिए पनि खपत कम हुनुले सेवाको गुणस्तर, रिपोर्टिङका कमजोरी र समयानुसार परिमार्जित गर्न नसकिएको हो भन्ने धेरैलाई लागेको हुनसक्छ। स्वास्थ्य सचेतना बढाउनुपर्ने र सेवाहरू सीमान्तकृत समुदायहरूमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 

थोरै र जन्मान्तरले आमा र बच्चा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। बच्चालाई राम्रो स्याहार गर्न सकिने, पोषणयुक्त खाना अनि स्वास्थ्य वातावरणले बिमारी कम हुने तथा स्वास्थ्यमा हुने खर्चमा कमी आउने हुन्छ। अन्ततः परिवार योजनाले आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा हरेक क्षेत्रको प्रगति र सन्तुलनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा मद्दत गरेको हुन्छ। राज्यले पनि उच्च महत्व दिनुपर्छ।