सर्वोच्च अदालतमा हरेक बिहान अचेल एक फरक रमिता देखिन्छ। कार्यालय छिर्नासाथ कर्मचारीले न्यायाधीश र मुद्दाका ‘क्लस्टर’ बनाएका हुन्छन्। कालो झोलाभित्र हात छिराएर हरेक न्यायाधीशले पहिला ‘पार्टनर’ छान्ने गोला तान्छन्। अनि, मुद्दाका लागि अर्को गोला झिक्छन्। भाग्यले जो र जे पर्छ, त्यसकै आधारमा ‘न्याय’ सम्पादन गर्छन्।
न्यायालयकै प्रतिवेदनहरूले अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको देखाए। कतिपय न्यायाधीश मुद्दाका पक्ष वा विपक्षसँग मिलेर जथाभावी गरेका घटना बढे। त्यसलाई रोक्ने नाममा सर्वोच्चमा नयाँ प्रथा बसाइयो ‘गोला’ को। यसले प्रधानन्यायाधीशको इजलास तोक्ने विशेषाधिकार मात्र खोसेन, न्यायाधीशहरूको विषय विज्ञताको अर्थसमेत खाइदियो।
सर्वोच्चले इजलासको ‘गोला’लाई वास्तवमा ‘रसगोला’ झैं गुलियो ठान्यो। तर, भविष्यमा त्यो अति तीतो हुन पनि सक्छ। यसले प्रधानन्यायाधीशलाई ‘गोला गन्ने साक्षी’ मा सीमित गराएको छ। न्यायाधीशलाई ‘गोला तान्ने व्यक्ति’। के यो मानमर्दन होइन ? गोला तानिएयता के न्यायिक अनियमितता रोकिए त ? बरु यता न्यायाधीश गोला तान्छन्, उता ‘सेटिङ’ मिलाउने बिचौलियाहरू बजारमा ‘रसगोला’ (रसबरी) किन्छन्। र, चाहेको फैसला ‘मिलाएर’ गराउँछन्।
यो मैले भनेको होइन, स्वयं न्यायालयकै कागजातहरूले देखाइरहेका छन्। कतिपय न्यायाधीश त्यही अभियोगमा कारबाहीमा परिरहेका छन्। त्यो क्रम बढ्दो छ। त्यो रोगले असल, निष्ठावान् र न्यायको तराजु ढलपल नगराउने अधिकांश न्यायाधीशलाई चोट पुर्याएको छ। केहीले बिराउँदा सारालाई पिराइरहेको छ। त्यसबाट जोगिन पनि अदालतलाई अनियमितताबाट अलग राख्न सक्नुपर्छ।
मान थियो, अवहेलना हुन्थ्यो !
सर्वोच्च अदालत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा ६ (१) मा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतबाट भएको आदेश वा फैसलाको कसैले अवज्ञा गरेमा वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ।’
संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक छ। तर, यसको अर्थ असीमित स्वतन्त्रता संविधानले समेत प्रदान गरेको छैन। स्वतन्त्रताका नाममा गर्न नपाइने केही कार्यमध्ये ‘अदालतको अवहेलना’ पनि हो। यसमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन संविधानले रोक लगाएको छैन। 
अवहेलना वा मानहानिका मुद्दा अदालतमा नगएका पनि होइनन्। ठूलठूला नेतासमेत यही अभियोगमा कठघरामा उभिएका छन्। अहिले आएर अर्थशास्त्रको सिमान्त उपयोगिता ह्रास नियम यसमा लागू हुँदै गएको त होइन ? हर्मन गोसेनको उक्त नियमले भन्छ, ‘अन्य कुरा यथावत् रहेमा कुनै पनि व्यक्तिले आफूसँग भएको वस्तुको उपभोगको मात्रा वृद्धि गर्दै लैजाँदा अतिरिक्त लाभ ह्रास हुँदै जान्छ।’ जस्तो, एउटा कथनै छ, चिनी पनि धेरै खायो भने तीतो हुन्छ।
न्यायालयको गरिमा ह्रास तब सुरु भयो, जब यसले आफ्नै आङ कन्याउन थाल्यो। यहाँभित्र भ्रष्टाचार छ भनेर खोलेरै देखाउन थाल्यो। यसो गर्नु गलत होइन। आत्मसमीक्षा सत्कार्यको द्योतक हो। तर, अदालतमा बढ्दो भ्रष्टाचार र राजनीतिलाई रोक्न प्रयोग गरिएको गोलाप्रथाले कता–कता न्यायाधीशदेखि प्रधानन्याधीशसम्मको मानमर्दन भएको अनुभूत गराएको पक्कै छ। प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्रशमशेरका ‘हात बाँध्न’ ल्याइएको यो प्रचलन एकातिर अदालतको अनियमिता देखाउने दर्पण बन्यो, अर्कातिर न्यायाधीशमाथिको मर्यादापूर्ण विश्वसनीयता सदाका लागि घटाउँदै लग्यो। सिमान्त उपयोगिता ह्रास नियमजस्तै।
के अदालतको मर्यादा खस्किएकै हो ? विश्वसनीयता गुमिरहेकै हो ? निष्पक्षतामा प्रश्नचिह्न जन्मिएकै हो ? नत्र ‘अदालतले न्याय दिँदैन’ भन्ने आशयका जनउक्ति कसरी विकास हुँदै गए ? कसरी साख गुमाउँदै गयो न्यायालयले ? यसको समीक्षात्मक विश्लेषण गर्न उही ‘गोला’मा पुग्नै पर्ने हुन सक्छ। कुनै दिन यस्तो पनि भनिन सक्छ, प्रधानन्यायाधीश गोलाप्रथाबाट छानौं। अनि, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री गोलाप्रथाबाट किन छानिएनन् भनेर त्यही अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न सक्छ। वा, गोलाप्रथाबाट राख्न परमादेश दिन पनि सक्छ। आखिर, संविधानमा नभएका कुरा र भएका अस्पष्टतालाई व्याख्या गर्ने पूर्ण अधिकार
सर्वोच्चलाई नै छ।
बिमार क्यान्सर, दबाई सिटामोल
न्यायालयकै प्रतिवेदन र घटनाक्रम हेर्दा भन्न सकिन्छ– यहाँको ठूलो रोग भ्रष्टाचार हो। अनियमितता हो। तर, रोक्न प्रयोग गरियो फगत ‘गोला’। गोलाप्रथाले के त्यो अवस्था वा न्यायाधीशको ‘सेटिङ’ रोकिन्छ त ? अवश्य रोकिन्न। झन् खराब आचरणका न्यायाधीशले बहुआयामिक बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पाउँछन्। जुन न्यायाधीश मुद्दा भजाउन माहिर हुन्छन्, तिनलाई ‘फलाना’ वा ‘तिलाना’कै मुद्दा चाहिन्छ र ? जो इमानदार हुन्छन्, तिनलाई गोलाको अर्थै छैन।
सर्वोच्चले इजलासको ‘गोला’लाई वास्तवमा ‘रसगोला’ झैं गुलियो ठान्यो। तर, भविष्यमा त्यो अति तीतो हुन पनि सक्छ।
क्यान्सर लाग्यो भने सिटामोलले मात्रै छुँदैन/हुँदैन। केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, शल्यक्रियाजस्ता उपचार गर्नुपर्छ। हामी न्यायालयमाथि अपार विश्वास गर्छौं। संविधानको मर्म पनि त्यही हो। तर, त्यसमा प्रश्न उठेको मात्र होइन, निकै गहन समस्या बढेको देखिनु हामी नागरिकका लागि दुःखद् हो। जसलाई ‘सिटामोल’ को उपचारले पुग्दैन कि ?
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको रुल अफ ल इन्डेक्स, २०२० मा नेपाल ६१औं नम्बरमा छ। अर्थात् विश्व–मुलुकमाझ नेपालको अवस्था खराबमध्ये छ। त्यसयताका वर्षलाई हेर्ने हो भने यो क्रमशः खस्किँदै गएको छ। कानुनी शासन मर्दै गएको छ। राजनीतिले यसलाई निल्दै लगेको छ। जब पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएको मुद्दा पेसीमा चढ्ने निक्र्योल भयो, राजनीतिक शक्तिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्यायो। राणा महाभियोगका लायक भए पनि संसद्को यो विशेषाधिकार राजनीतिक च्याखे थाप्न प्रयोग भयो। तिनै चोलेन्द्र हुन् जसले हिजोको परमादेशमा नेतृत्वदायी भूमिका खेले। त्यसबाट लाभ लिएका दलहरूले सकेसम्म उनलाई डम्मरु बनाएर बजाए, नसकेपछि हुत्याइदिए। उनी पनि उस्तै, मौकामा राजनीतिक तालमा नाचिदिए, अहिले पछारिए।
भाग पनि, बन्डा पनि
विडम्बना ! हाम्रो देशमा राजनीतिक पार्टीहरूबीच न्यायाधीश भाग लगाइन्छन्। दलका फेर समातेर र भागको तराजु चढेर अदालत छिरेका त्यस्ता (केही) न्यायाधीशबाट स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायको परिकल्पना कसरी गर्ने ? कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्यो थाहा पाउनासाथ निर्णय के आउँछ, सर्वसाधारणसम्मले फ्याट्टै भन्न सक्छन्। ‘फलाना’ इजलासमा पर्दा एउटा फैसला आउने र ‘तिलाना’ मा पर्दा ठीक उल्टो हुने छर्लंङ्गै थाहा हुन्छ। के न्याय यस्तै हुन्छ ? न्याय न्यायाधीशको तजबिजभन्दा संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुनुपर्ने होइन र ? न्यायाधीश त त्यसलाई सम्पादन गर्ने माध्यम मात्र होइनन् र ?
तर, कुरो उहीं गएर टुंगिन्छ– राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका न्यायाधीश। राजनीतिक मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशको भागमा पनि केही आइपुग्दो रहेछ। बदलामा (प्रधान) न्यायाधीशले राजनीतिमा भाग माग्ने जमाना आइसक्यो। उदाहरण गजेन्द्र हमालको मन्त्रीमा नियुक्ति प्रकरण काफी छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको कोटामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई मन्त्री बनाएको रहस्य जब उजागर भयो, हमालले राजीनामै गरिदिए। त्यसैले राणाको पद पनि संकटमा पर्यो।
जब राजनीति चढ्यो काँधैमा ...
न्यायालयको काँधमा जब राजनीति चढ्यो, ‘प्रेमपूर्वक’ कान निमोठ्न सुरु गर्यो। हिँड्दाहिँड्दै न्यायालय तर्सिन थाल्यो। राजनीतिले जता पुच्छर घुमायो, उतै बटारिन बाध्य हुन थाल्यो। अझ भनौं, त्यसमै रमाउन थाल्यो। हो, न्यायिक विकृति र विचलन त्यहींबाट भित्रिएको हो।
संसदीय सुनुवाइको परिकल्पना सदाका लागि न्यायाधीश वा कुनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूत आदि तिनका मातहत भनिएको होइन। तर, त्यस्तै भान भएको प्रतीत हुन्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले हालै सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई ‘बयान’ का लागि गरेको पत्राचार यसको उदाहरण हो। कुनै व्यक्ति कहीँ गएर कसैका विरुद्ध केही भनेर पोल्यो भन्दैमा न्यायाधीशहरूलाई बयानमा डाक्नु न्यायिक स्वायत्ततामाथिको प्रहार हो। राजनीति सबै क्षेत्रमा हाबी हुँदा यस्तै हुन्छ।
त्यसैले, अदालतलाई राजनीतिको छायाबाट टाढै राखौं। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मुताबिक न्यायालयको मूल दायित्व राजनीतिक बेइमानीको निगरानी हो। तर, अवस्था ठीक उल्टो छ। बेइमान राजनीतिकर्मीको चंगुलमा विस्तारै यो फस्दै गएको छ। गुन लगाएकालाई ‘तिर्ने’ वा झ्वाँक चलाएकालाई ‘रिस’ फेर्ने नेपाली राजनीतिको सनकपूर्ण चरित्र न्यायालयमाथि समेत दुरुपयोग भइरहेको छ। तात्तातो अर्को उदाहरण कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई अवकाशपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा तोकिनु एउटा हो।
आखिर गोलाप्रथाले कहाँ रोक्यो ‘गुन’ लगाउन र तिर्न ?
त्यसैले,
न्यायालयलाई गोला चाहिएको होइन, आदर्शवान् न्यायाधीश चाहिएको हो। जब न्यायाधीशबाट ठेट निसाफ मिल्छ, गोला प्रथै चाहिन्न। केही न्यायाधीशको बेइमानीलाई सच्याउन नसक्दा धेरैलाई असहज बनाइरहनु पनि हुन्न। जसरी हुन्छ– न्यायालयको गरिमा उँचो हुनुपर्छ। न्यायाधीशको सम्मान उच्च हुनुपर्छ। अदालत न्यायको मन्दिर बनिरहनुपर्छ। जनताले खोजेको यत्ति हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
