जाजरकोट : शिवालय गाउँपालिका-९ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वडासदस्य पदमा उम्मेदवार बनेकी लक्ष्मी सुनारले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै निर्वाचन कार्यालयले डेढ लाख जरिवाना तोकेको थाहा पाएपछि छाँगाबाट खसेझैं भइन्।
राजनीतिबारे कुनै चासो नभएकी लक्ष्मीलाई माओवादीले दलित महिलाको तर्फबाट कोटा पुरर्याउन उम्मेदवार बनायो। उनी पराजित भइन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। पढाइ लेखाइ छैन।
उनलाई खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भनेर न पार्टीले भन्यो न नेताहरूले नै भने। 'मलाई थाहै थिएन। अहिले पो तिमीले डेढ लाख तिर्नुपर्ने भो भनेर गाउँका मान्छेले सुनाए। म कसरी त्यत्रो रकम तिर्न सक्छु र? घरमा खाने अन्न छैन।'
राजनीतिका नाममा मैले के गल्ती गरेको थिएँ र जरिवाना तिर्ने उनले गुनासो पोखिन। भेरी नगरपालिका-६ कि सरस्वती नेपाली पनि निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण दुई लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेकी छन्।
एमालेको तर्फबाट दलित महिला वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी सरस्वतीलाई निर्वाचन खर्च बुझाउनु पर्छ भन्ने जानकारी थिएन। राजनीतिमा खासै चासो नदिने उनीलाई एमालेले दलित समुदायको भोट बटुल्न र समावेशी सिटमा कोटा पुर्याउन उम्मेदवार बनायो।
उनी पराजित भइन् तर उनलाई खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। उनी भन्छिन 'घरमा खाने अन्न छैन। दसैं आइरहेको छ। दसैं कसरी टारुँ भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। कसरी त्यति ठुलो रकम तिर्न सक्छु र।'
उनीहरू जस्तै धेरै उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाउने बारे जानकारी नै पाएनन्। सम्बन्धित पार्टीले उम्मेदवार बनाए त्यसपछि फर्केर हेरेनन्।
सबै उम्मेदवार आ-आफ्नो घर व्यवहारमा लागे पार्टीले जानकारी नै दिएन। जसका कारण ठुलो संख्यामा उम्मेदवारले जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आयो।
समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा जाजरकोटका विभिन्न स्थानीय तहका ६ सय ७० उम्मेदवारले १२ करोड बढी रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
जिल्लाका सात स्थानीय तहमा विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका एक हजार तीन सय ९० जना उम्मेदवार मध्य ६ सय ७० जना अर्थात् ४८ दशमलब २० प्रतिशत उम्मेदवार जरिवानामा परेका हुन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार ६ सय ६८ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको र दुई जनाले निर्वाचन आयोगको मापदण्डविपरीत खर्च विवरण बुझाएकाले ६ सय ७० जनालाई कारवाही गरिएको हो।
कारवाही स्वरूप ती उम्मेदवारले जम्मा १२ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जाजरकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेशबहादुर बस्नेतले बताए।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्नुपर्छ।
प्रावधानअनुसार उक्त अवधिभित्र ७ सय २० जनाले मात्र खर्च विवरण पेस गरेका निमित्त कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताए।
सम्बन्धित पार्टीलाई खर्च विवरण पेस गर्न जानकारी गराएको भएपनि उम्मेदवारहरूले अटेरी गरेका कारण करिब आधा उम्मेदवार जरिवानामा परेको उनले बताए।
गत भदौ ३१ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जरिवाना परेका उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। ६ महिना भित्र उक्त जरिवाना तिरिसक्न कार्यालयले उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ।
उक्त अवधिभित्र जरिवाना नतिरे ६ वर्षसम्म चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाइने र सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने प्रावधान राखिएको छ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने गाउँपालिकाको वडा सदस्य तथा अध्यक्षलाई एक लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षलाई दुई लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्षको तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ र नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखको चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
