दसैं आयो, चामल आएन

दसैं आयो, चामल आएन

जाजरकोट : खाद्य डिपोमा सहुलियत दरको चामल आउला र दसैं मनाउँला भनेर आशमा बसेका जाजरकोटका ग्रामिण भेकका बासिन्दा चामल नपुगेपछि निराश भएका छन् । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत् ढुवानी अनुदानमा दुर्गममा चामल पठाउँदै आएको भएपनि दसैंमा चामल नपाएपछि दुर्गमवासीको दसैं खल्लो भएको छ ।

खाद्य उत्पादन न्यून हुने जाजरकोटमा खडेरीले हिउँदेबाली नसप्रिएको, नयाँ बाली नपाकेको र निजी क्षेत्रबाट लगिएको खाद्यान्न महँगो हुने तथा प्रयाप्त नपाइने भएकाले स्थानीय खाद्य डिपोकै चामलमा भर पर्ने गर्दछन् । 

खाद्य डिपोमा चामल नभएको र ग्रामिण सडक बिग्रिएकाले खाद्यन्न ढुवानी हुन नसकेपछि जिल्लाका बारेकोट, रग्दा, भगवति, जुनीचाँदेलगायतका स्थानमा खाद्य संकट भएको हो । 

गाउँमा भएको अन्न सकिएको र थप खाद्यन्न ढुवानी नभएपछि स्थानीय भोकभोकै पर्ने अवस्था आएको बारेकोट २ का मनवीरे नेपालीले बताए । उनले भने,' ‘बारेकोटमा रहेको खाद्य डिपो रित्तै छ । नयाँ बाली पाकेको छैन । किनेर खाने अन्न पनि पाइदैन । डिपोमा चामल आउला र दसैं मनाउँला भनेको चामल नै नआएपछि साह्रै समस्या भयो । दसैं खल्लो भयो । ’

गाउँका अधिकांश मानिस गरिबी रेखामुनी छन् नलगाड १२ का मोहन बस्नेतले भने, ‘ घरमा अन्न छैन । मकैबाली पनि त्यति राम्रो भएन । किनेर खाने अन्न समेत छैन ।  स्थानीय चरम खाद्य संकटको चपेटामा परेका छन् ।’

चाडवाडमा गाउँमा भएको अन्न सकिएपछि समस्या भएको उनको भनाइ छ । जिल्लाका ग्रामिण भेकमा रहेका चार खाद्य डिपो र ६ बिक्री केन्द्र मध्ये पजारुको घोगी खाद्य डिपो र जुनीचाँदे बिक्री केन्द्रमा मात्र केही खाद्यन्न मौज्दात भएपनि अन्य ८ स्थानमा रहेका खाद्य डिपो र बिक्री केन्द्रमा एक गेडो पनि चामल छैन । ती सबै बिक्री केन्द्र र डिपोका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयले टेण्डर आह्वान गरी स्वीकृति गरिसकेको भएपनि हालसम्म कसैले सम्झौता गरेका छैनन् । 

गत असोज ५ गते टेण्डर स्वीकृति भइसकेको छ । १५ दिनभित्र सम्झौता गरेर ढुवानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको खाद्य व्वस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जाजरकोटका निमित्त प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए । 

‘ढिलोगरी टेण्डर स्वीकृति भएका कारण १९ गतेसम्म सम्झौता गर्ने म्याद थियो । त्यो दिन बिदा परेकाले सम्झौता गर्ने कार्यालय खुल्ने दिन अन्तिम म्याद २३ गते सम्म हुनेछ,' उनले भने ।

खाद्य डिपो चौखामा ८ सय क्वीन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरिएको छ । चौखामा चामल ढुवानीका लागि मष्टा ज्ञानकुञ्ज कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, एक हजार क्वीन्टल कोटा तोकिएको बारेकोटको घाट डिपो र पाँच सय क्वीन्टल कोटा तोकिएको काउलीमा मिलन चक्र सप्लायर्सको फर्मको टेण्डर स्वीकृति भएको छ ।

त्यस्तै पाँच सय क्वीन्टल चामलको कोटा रहेको दशेरा डिपो, टापुचौर, ताँगा, रुजुतरामा ढुवानीका लागि एमवी विल्डर्स एण्ड सप्लायर्सको टेण्डर स्वीकृति भएको छ । एक हजार क्वीन्टल कोटा रहेको पजारुको घोगी डिपोका लागि ए एण्ड ए कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सको टेण्डर स्वीकृत भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । तर अहिलेसम्म कुनै पनि सप्लायर्स सम्झौताका लागि कार्यालय नआएको उनले बताए । 

जिल्ला सदरमुकाममा गत वर्षकै एक हजार पाँच सय क्वीन्टल चामल मौज्दात छ । सदरमुकाममा खासै बिक्री हुँदेन । ग्रामिण भेगमा रहेका बिक्री केन्द्र र डिपोमा चामलको माग धेरै छ । चामल खोसाखोस हुन्छ । चाडवाडको बेला चामल पुरयाउन कसैले पनि पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । 

गत वर्षहरुमा जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले जिल्लामा मौज्दात रहेको खाद्यान्न गाउँमा पठाउन आवश्यक पहल गथ्र्यो यसपटक कसैले गरेन । टेण्डर स्वीकृति हुने समय लाग्यो । अब सम्झौता हुन समय लाग्ला । जसका कारण दसैंतिहारमा सहुलियत दरको चामल पाउने स्थानीयको आशा निराशामा परिणत भएको छ । 
सप्लायर्सले हिउँदमा बाटो सप्रेपछि चामल लिदा फाइदा हुन्छ । अहिले बाटो पनि बिग्रएको छ । वर्षात नरोकिएकाले चामल पनि विग्रन सक्ने भएकाले ढिलाइ गर्न खोजेको देखिन्छ बारेकोट गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र शाहले भने, ‘स्थानीय प्रशासन, पालिका र खाद्य व्यवस्था कार्यालयले ठेकेदारलाई तत्काल चामल ढुवानी गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’

ढुवानी सहज भए निजी क्षेत्रका व्यापारीले पनि बिक्रीका लागि खाद्यान्न लगिहाल्छन् जुनीचाँदे ८ का हिमाल घर्तीले भने दसैं तिहारजस्तो चाडवाडमा सहुलित दरको चालम गाउँमा पुरयाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ।

जाजरकोटमा बर्दियाको राजापुर, बाँकेको नेपालगञ्ज, दाङ्गको तुल्सीपुर र सुर्खेतबाट चामल ढुवानी गर्ने गरिएको छ ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.