ठूला दलले महिलालाई पत्याएनन्

ठूला दलले महिलालाई पत्याएनन्

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी न्यून छ । प्रतिनिधिसभाका १२ र प्रदेशसभाका २४ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ८ जनामात्र महिला उम्मेदवार छन् । 

ठूला भनिएका दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई पत्याएनन् भने साना दलबाट केही क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

समावेशिताको वकालत गर्ने दलहरूले नै महिलालाई उम्मेदवार बनाउने आँट गरेनन् । कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि पाँच जना मात्र महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । जसमा सत्तारुढ गठबन्धनले एक जना मात्र महिला उम्मेदवार बनाएको छ । गठबन्धनको तर्फबाट जुम्लामा माओवादी केन्द्रकी नेतृ गोमा गौतम (कुँवर) उम्मेदवार बनेकी छन् । माओवादीले एकजना मात्र महिला उम्मेदवार बनाउँदा एमाले, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट भने महिलाको उम्मेदवारी प्रदेशमा शुन्य छ ।

ठूला भनिएका दलहरूले नै प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । अर्थात यी दलहरूबाट पुरुष मात्र प्रतिस्पर्धामा छन् । तर राप्रपाले भने कर्णालीमा दुई महिला उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि राप्रपाको तर्फबाट दैलेख क्षेत्र नं १ मा महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाही र सुर्खेत क्षेत्र नं २ बाट वीरेन्द्राकुमारी चन्द उम्मेदवार बनेका छन् । 

यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ एक जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेमकिपाको तर्फबाट सुर्खेत क्षेत्र नं २ बाट तुल्क्षी खड्का उम्मेदवार बनेकी छन् । यस्तै नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टीले पनि सुर्खेत क्षेत्र नं २ बाट कुमारी राईलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभाका २४ सिटका लागि तीन जना महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रदेशसभाका लागि ठूला दलबाट एकजना पनि महिला उम्मेदवार छैनन् । प्रदेशसभाका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेमकिपाको तर्फबाट सुर्खेत क्षेत्र नं १ (ख) मा मनकली रामजाली र क्षेत्र नं २ (क) मा विजयकला राना उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै दैलेख क्षेत्र नं १ (ख) मा नेमकिपाकै लक्ष्मीकुमारी सिंह प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार कर्णालीमा दलहरूले समानुपातिकतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको भए पनि प्रत्यक्षतर्फ भने महिलाको उम्मेदवारी न्यून परेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.