एकै मञ्चबाट चुनाव प्रचार गर्न मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव

एकै मञ्चबाट चुनाव प्रचार गर्न मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव

सिमकोट: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्वाचनमा सबै दलका उम्मेरदवारलाई एकै मञ्चबाट चुनावको प्रचार गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

आसन्न मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हुम्लाले गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
 

चुनाव प्रचारमा दलहरूले फरक–फरक कार्यक्रमको आयोजना गर्दा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रशासनलाई समस्या हुने, मतदातालाई पनि उम्मेरदवारका ऐजेण्डा एकै मञ्चबाट सुनेर मात दिन सजिलो हुने अवस्थाका लागि जिल्लाका सबै पार्टीका उम्मेरदवार एक ठाउँमा बसेर आफ्ना प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
 
‘सबै उम्मेरदवारले एकै मञ्चबाट आफ्ना प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्ने अवस्था सृजना गरेर हुम्लाबाट नयाँ खालको सन्देश दिउ’ कांग्रेसकोतर्फबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (ख) का उम्मेरदवारसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘निर्वाचनमा सँधै विवाद मात्रै हुन्छ भन्ने त्रासबाट मुक्त हुन पनि म जिल्लाका सबै उम्मेरदवारलाई एकै कार्यक्रममा सहभागि भएर आफ्ना एजेण्ड राख्न अनुरोध गर्छु ।’

निर्वाचनको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार कुनैपनि सहयोग गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले निर्वाचनमा कसैले पनि व्यक्तिगत आक्षेप नलगाउन आग्रह गरे । ‘म अरुभन्दा यो कारणले योग्य छु भनेर मतदातासँग भन्दा भैहाल्छ । आफू पदमा हुँदा गरेका कामलाई सबै नागरिकले नियाली रहेका हुन्छन् । त्यसैले उम्मेरदवारलाई व्यक्तिगत रुपमा गालीगलौज गर्नुभन्दा आफ्ना प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेर राजनीतिक संस्कार देखाउने गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

नेपाली कांग्रेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पार्टीको बैठकमा विपक्षी दलका कुनैपनि उम्मेरदारलाई व्यक्तिगत गाली नगर्न निर्देशन दिएको पनि बताए । 

कार्यक्रमम प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, सञ्चार जगत, सुरक्षा निकायले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्ने बताइन । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.