काठमाडौं : एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनपछि २० वटा ग्यारेन्टीसहितको चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ। विगतका निर्वाचनका घोषणापत्र कार्यान्वयन नभएको भन्ने प्रश्न उठेकाले यसपटक ‘ग्यारेन्टी’सहितका कार्यक्रम ल्याएको जनाइएको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल माध्यमबाट ९६ पृष्ठ लामो घोषणापत्र मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन्। जसमा एमालेले पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र (जीडीपी) १०० खर्ब पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाल जीडीपी ४८ खर्ब मात्रै छ।
‘नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुर्याइनेछ’, घोषणापत्रमा ग्यारेन्टी गरिएको छ, ‘नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुर्याइनेछ।’
एमालेले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै पाँच वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने घोषणा गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र बनाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलालाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ग्यारेन्टी एमालेले गरेको छ। औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एमालेले आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने जनाएको छ। श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्याउने, प्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत् लाइन, टेलिफोन लाइन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तार भूमिगत गरिने जनाइएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गरिने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने ग्यारेन्टी पनि एमालेको छ।
हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ। दुई वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक बनाउने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने एमालेले जनाएको छ। सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ।
वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ। उच्च शिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने ग्यारेन्टी एमालेले छ। ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’ को नीति उसले अघि सारेको छ। सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याइने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। ‘सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिनेछ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
काठमाडौंमा मंगलबार पार्टीको चुनावी घोषणापत्र डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिकसँगै बैंकर अनिलकेशरी शाहसँग ‘लाइभ डिबेट’ गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तस्बिर : सुनिता डंगोल
आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुर्याइने ग्यारेन्टी एमालेले गरेको छ। सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइने पनि घोषणापत्रमा छ।
‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी एमालेले गरेकोे छ। ‘कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिनेछ।’
घोषणापत्रअनुसार दुई वर्षमा विद्युत्मा शतप्रतिशतको पहुँच पुर्याइनेछ। वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ। ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याउने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएकोे छ। निर्माणाधीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूका आयोजना (६४६ मेगावाट), निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजना (२,७७६ मेगावाट), स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजना (१,४९४ मेगावाट) र आगामी १० वर्षमा निर्माण गर्न सकिने ठूला आयोजनाहरू (९,८६१ मेगावाट) को कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने एमालेले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीलाई ऋण तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ।
सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गर्ने ग्यारेन्टी एमालेले घोषणापत्रमा गरेको छ। एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाइएको छ। नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने ग्यारेन्टी उसले गरेको छ। ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्ने, सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने घोषणापत्रमा छ।
घोषणापत्रअनुसार विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गरिनेछ। सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ। ५० वटा थप नयाँ सहरको विकास तथा थप ५० सहरमा आधुनिक सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक महत्वका सबै राजमार्ग र आर्थिक समृद्धिको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, रणनीतिक राजमार्ग, उत्तर–दक्षिणका कोरिडोर राजमार्गलाई विकास तथा विस्तार पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने घोषणापत्रमा छ।
निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। रसुवागढी– काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज–काठमाडौ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केवलकार सञ्चालन गर्न अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने अर्को प्रतिबद्धता छ।
छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झन्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइने एमालेले जनाएको छ। मुलुकका प्रमुख नदी हुँदै गंगाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्ने र सहरी क्षेत्रमा ठूला विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ। हेटौंडा–काठमाडौं रोप–वे सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। जसबाट काठमाडौं केन्द्रित मालसामानको ढुवानी गर्ने, साथै देशका अन्य स्थानमा मालबाहक रोप–वे सेवा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने एमालेको घोषणा छ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने र भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनी कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गर्ने एमालेले जनाएको छ। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ।
घोषणापत्रमा एमाले नेतृत्वका तीन सरकारका कामको उल्लेख गरिएको छ। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई पहिलो ‘पोलिसी डिपार्चर’ भनिएको छ। ०७२ सालको ओली नेतृत्वको सरकारलाई स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासप्रति तिर्खा जगाउने र २०७४ को ४१ महिने सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारका रूपमा चित्रण गरिएको छ। ओली नेतृत्वको पछिल्लो ४१ महिने सरकारले ८२ वटा ‘माइलस्टोन’ हासिल गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष ओलीले घोषणापत्र कार्यान्वयन नभए जनताले भुक्तानी माग्न सक्ने बताए। ‘एमाले विकासप्रेमी मात्रै होइन, विकासका लागि प्रतिबद्ध र क्रियाशील तथा नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी हो,’ ओलीले भने, ‘घोषणापत्र ग्यारेन्टीपत्र हो। एक्सनमा नगएमा जनताले भुक्तानी माग्न सक्छन्।’ ओलीले मंसिर ४ को निर्वाचनमा एमालेलाई एकल बहुमत आवश्यक भएको बताए। ‘अघिल्लो निर्वाचनमा हाम्रो दुईतिहाइ बहुमत आयो भन्ने छ। त्यो होइन जोडबल पुर्याएको मात्रै हो’, उनले भने, ‘हाम्रो त प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिक ४१ गरी १२१ थियो। बहुमत पुग्न १३८ सिट चाहिन्थ्यो।’
एमालेले एकल बहुमत पाएमा देश समृद्ध हुने र मुलुकले स्थीरता पाउने उनले बताए। निर्वाचन जितेपछि एमाले पहिलो वर्ष नीति सुधारमा लाग्ने उनले बताए। ‘पहिलो वर्ष, नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुन्छौं, यसपछि पूर्वाधार विकासमा तीव्ररूप गर्ने छौं, उनले भने। नेपाललाई अल्प विकसितबाट विकसित राष्ट्रमा पुर्याउने र २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
