कर्णालीमा पुल भत्किन्छ, राजनीतिले देख्दैन

कर्णालीमा पुल भत्किन्छ, राजनीतिले देख्दैन

कालिकोट : कर्णाली नदीको झोलुंगे पुल बाढीले भत्काएको असोज तेस्रो सातामै हो। तर, यसको मर्मत वा विकल्पमा न जनप्रतिनिधिले चासो दिए न त अरू कुनै नेताले। बाढीबाट बचेको पुलको भागबाटै ज्यानको बाजी थापी यात्रुको आउजाउ हुन थालेपछि स्थानीयवासी मिलेर भर्‍याङसम्म लगाए। तर, जोखिम टरेको छैन। चुनावमा अनेक प्रतिबद्धतासहित गाउँ–गाउँ पुग्ने नेताले यस्ता समस्या देखेका छैनन्। उनीहरू विभिन्न चुनावी एजेन्डा लिएर गाउँ–गाउँमा लोक रिझ्याउन भने लागिपरेका छन्। तर, नागरिकले भोगिरहेका यस्ता समस्याप्रति गम्भीर देखिएका छैनन्। 

यो झोलुंगेले कालिकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिकालाई जोड्छ। जीर्ण पुलमा कठिन यात्रा गर्न बाध्य भएको नरहरिनाथ–१ का हिक्मत विष्टले बताए। ‘स्थानीयवासीले जीर्ण पुलमा सहज यात्राका लागि भर्‍याङ बनाएका रहेछन्। तर, यहाँका जनप्रतिनिधिले मर्मत गर्न, अर्को पुल बनाउन चासो दिएको देखिएन’, भाइको नागरिकता बनाउन जिल्ला सदरमुकाम आउँदै गरेका विष्टले भने। 
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका वीरे सार्कीले आफू छोरालाई सुर्खेत पठाउन यहाँसम्म आउनुपरेको सुनाए। पुलमा यात्रा गर्न जोखिम रहेकाले तत्काल मर्मत गर्न सार्कीले सरोकारवालालाई आग्रह गरे। 

नागरिक समाजका अगुवा भरतराज विष्टका अनुसार कालीकोटमा विकास निर्माणका अधिकांश आयोजना अलपत्र छन्। कर्णाली राजमार्गका दर्जनौं पुल निर्माण नहुँदा सास्ती भइरहेको छ। ‘हाम्रो जिल्लाबाट नेताहरू सांसद मात्र चुनिए। यहाँका जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधन गर्न सकेनन्’, नागरिक अगुवा विष्ट भन्छन्, ‘सधैं निर्वाचनको समयमा लोकप्रिय नाराहरू लगाउँछन्। तर, ती नारा कार्यान्वयन हुँदैनन्।’ निर्वाचनका बेला गाउँ–गाउँमा घोषणापत्र, मतपत्र हप्तादिनमा छ्यापछ्याती आउँछन्। यहाँका विद्यालयमा शैक्षिक शत्र सकिन लाग्दा पनि पाठ्यपुस्तक आउँदैन। यो हाम्रो विडम्बना हो।’ 

गत असोज १९ देखि २५ गतेसम्म अवधिमा कर्णाली नदी पुलमाथि बगेको थियो। त्यस बेला बाढीले बगाएर ल्याएका काठ, ढुंगा र बालुवा पुलमै ठोक्किए। त्यही क्रममा पुलका लठ्ठाहरू दोब्रिए। फट्टा र साइडमा लगाइएको जाली बगे। झन्डै १ सय मिटर लामो यो पुलको ७० मिटरजति भाग उजाड बनेको छ। तर, बाढीबाट बचेको भागबाट स्थानीयवासीले नदी तर्न थालेका हुन्। पुलमा चढ्न सहजताका लागि भर्‍याङ लगाइएको छ। यही छेउमा जिते बजार छ। यो बजारलाई कर्णाली प्रवेशद्वारका रूपमा लिइन्छ। सुर्खेतबाट दैलेख हुँदै साबिक कर्णाली आउने हरेक यात्रु यही बाटो भएर जुम्ला, मुगु, बाजुरादेखि हुम्लासम्म जान्छन्। कालीकोटबाट बाजुरा हुँदै हुम्लासम्मको मुख्य राजमार्ग कर्णाली करिडोर पनि यही बाटो भएर जान्छ। 

कर्णाली नदीमा रहेको यो झोलुंगे पुल बाढीले भत्काएको असोज तेस्रो सातामै हो। तर, यसको मर्मत वा विकल्पमा न जनप्रतिनिधिले चासो दिए न अरू नेताले नै। बाढीबाट बचेको पुलको भागबाटै ज्यानको बाजी थापी आउजाउ हुन थालेपछि स्थानीयवासी मिलेर भर्‍याङ लगाए। तर, जोखिम टरेको छैन। चुनावमा अनेक प्रतिबद्धतासहित गाउँ–गाउँ पुग्ने नेताले यस्ता समस्या देखेकै छैनन्। नागरिक अगुवा भन्छन्, ‘सधैं निर्वाचनको समयमा लोकप्रिय नारा लगाउँछन्। तर, कहिल्यै कार्यान्वयन गर्दैनन्।’ 
कर्णाली नदीमा गाडी वारपार गर्न जिते बजारनजिकै खुलालुमा पक्की पुल छ। पैदल यात्रीले भने यही झोलुंगे प्रयोग गर्ने गरेका हुन्। तर, बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि यात्रा असहज बनेको थियो। पुल पूरा क्षति भएको क्षेत्रमा नदीको अर्को भँगालो छ। जहाँ फलामका डन्डी तेस्र्याई बाँसका कप्टेरा बिच्छ्याएर त्यस माथिबाट आउजाउ चलिरहेको छ। 

के भन्छन् उम्मेदवार ?

पुलको अवस्थासँगै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चासो दिएका छन्। पुल चढ्न बनाइएको भर्‍याङका कारण जोखिम थपिएको उनको भनाइ छ। पुलसँग जोडेर आफ्नो आलोचना गरिएको भन्दै शाहीले यो पुल बन्द गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘जिते बजार पनि बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छ। असोजको बाढीले धेरै पसल बगायो। यो बजारलाई अब सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ’, कालीकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका शाहीले भने, ‘अब कर्णाली करिडोरस्थित लालीघाट जोड्ने अर्को झोलुंगे पुल बनाउनुपर्छ।’ 

उनले यसका लागि आफूले पहल गर्ने बताए। तत्काललाई भने जिते बजारभन्दा करिब एक किलोमिटर टाढा रहेको खुलालुस्थित बेलिब्रिजबाट आवतजावत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बाढीले बगाएको जीर्ण पुलमा भर्‍याङ लगाएर आवतजावत गर्न लगाउँदा थप दुर्घटना हुने उनले बताए।

सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार शाही जिल्लाकै अति विकट क्षेत्रका रूपमा चिनिने पलाँतामा छन्। उनले कालीकोटलाई विकासको मूलधारमा पुर्‍याउन आफूले गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताए। ‘कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, सुनथराली विमानस्थल निर्माण पूरा गरी नियमित सञ्चालन, यहाँका प्राकृति स्रोतसाधनहरू सदुपयोग गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि मैले पहल लिनेछु’, उनले भने, ‘कालीकोटलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा पुर्‍याउँछु।’ 

कालिकोटको जिते बजारनजिक कर्णाली नदीको झोलुंगे पुल बाढीले भत्काएपछि बाँकी भागमा लगाइएको भर्‍याङबाट ओर्लिंदै यात्रु ।  तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने 

एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार नगिन्द्र शाही नेसनल पनि पलाँता क्षेत्रमै छन्। उनले कालिकोटको विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताए। ‘विगतका प्रतिनिधिहरूले गर्न नसकेका, अधुरा रहेका विकास योजना पूरा गर्ने, कालीकोटवासीको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने मेरो मुख्य प्रतिबद्धता हो’, शाहीले भने। 

उनले पटक–पटक परीक्षण भएका नेताभन्दा नयाँ अनुहारलाई जनताले रुचाउने गरेको उनको भनाइ छ। ‘मेरो जितले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति हुनेछ। ३७ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ’, उनले भने, ‘कालीकोटका हरेक नागरिकहरूले आफ्नो प्रतिनिधि चुनिएको अनुभूति दिलाउनेछु।’ 

सत्ता गठबन्धनबाट प्रदेशसभा (ख) का उम्मेद्वार कांग्रेसका हिक्मतबहादुर बिष्ट पनि पलाँता क्षेत्रमै छन्। उनले विकास निर्माण, युवा रोजगारी, कालीकोटका सम्भावनालाई राजधानीसँग जोडेर विकासको गतिलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, ‘३० वर्षदेखि कालीकोटमा कांग्रेसले निर्वाचन जितेन। जनताका समस्याहरू पनि जस्ताका त्यस्तै रहे। अब जनता पनि कांग्रेसलाई अवसर दिन आत्तुर छन्। मैले नागरिकका बीचमा राखेका सबै प्रतिबद्धताहरू अक्षरस पालना गर्छु।’ 

प्रदेशसभा (क) का उम्मेदवार दुर्गबहादुर रावतका पनि एजेन्डा लोकप्रिय छन्। एमालेबाट प्रदेश सभा (ख) का उम्मेद्वार वीरेन्द्र बोगटीलगायत अन्य उम्मेदवारहरू पनि लोकप्रिय नाराहरू लिएर गाउँ–गाउँमा चुनावी अभियानमा छन्।

विमानस्थल अधुरै, राजमार्गमा सास्ती

नरहरिनाथ गाउँपालिकास्थित सुनथराली विमानस्थल ३७ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छ। २०४२ सालदेखि निर्माण थालिएको विमानस्थल यहाँका राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वले गरेको उदासीनताकै कारण अधुरै छ। २०४२ सालपछि राप्रपाबाट धर्मदत्त उपाध्याय, कांग्रेसबाट तिलकप्रसाद न्यौपाने, एमालेबाट प्रेमबहादुर सिंह, यज्ञराज न्यौपाने हुँदै २०६४ सालपछि नरहरिनाथबाटै सांसद निर्वाचित खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पर्यटनमन्त्रीसमेत बने। तर त्यो विमानस्थल बनेन। उनी माओवादी बिभाजनमा मोहन वैद्य हुँदै नेत्रविक्रम चन्दतिर लागे। उनी चन्द नेतृत्वको पार्टीका नेकपाका प्रवक्ता छन्।

२०७० सालमा महेन्द्रबहादुर शाही निर्वाचित भए। २०७४ सालमा उनी प्रदेश (ख) मा पर्ने यही क्षेत्रबाट प्रदेश सांसद चुनिए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बने। तापनि बिमानस्थल निर्माणको कामले गति लिएन। उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार छन्। 

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सेनाले २०६३ सालमा सुर्खेतदेखि जुम्ला खण्डको ट्याक खोल्यो। साँघुरो सडकमै ग्राभेल र ओटाशील प्रविधिमा कालोपत्रे गरियो। जुन बर्षादले बगायो। राजमार्गको अवस्था दयनीय छ। ट्याक खोलिएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि दुई लेनको बन्न सकेको छैन। पटक–पटक दुर्घटनाले यो राजमार्ग ‘मृत्यु मार्ग’का रूपमा परिचित छ।

अर्को राष्ट्रिय गौरवबको आयोजना कर्णाली करिडोर २०६५÷६६ मा निर्माण थालियो। ठेकेदारको लापरबाहीका कारण नागरिक आन्दोलनपछि  २०७० चैत ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यो राजमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइयो। २०७४ सालदेखि यो करिडोरमा गाडी गुडे। यो राजमार्ग ठाउँ–ठाउँमा पहिरोका कारण अबरुद्ध छ। गाडी चढेर यात्रा गर्ने कालीकोट, बाजुरा, हुम्लासम्मका नागरिकले पैदल हैरानीको यात्रा गरिरहेका छन्।

हाम्रो जिल्लाबाट नेताहरू सांसद मात्र चुनिए। यहाँका जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधन गर्न सकेनन्। सधैं निर्वाचनको समयमा लोकप्रिय नारा लगाउँछन्। तर, कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन्। 
भरतराज विष्ट, नागरिक समाजका अगुवा

जीर्ण पुलमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीयवासीले सहज यात्राका लागि भर्‍याङ बनाएका रहेछन्। तर, यहाँका जनप्रतिनिधिले मर्मत गर्न वा अर्को पुल बनाउन चासो दिएको देखिएन।
हिक्मत विष्ट, स्थानीयवासी

हामीले पहिला यात्रा नगर्न भन्दै सूचना नै टाँस्यौं। तर, यात्रुले यात्रा गर्न छाडेनन्। अहिले केही मर्मत त गरिएको छ। पूर्णरूपमा सुरक्षित छैन।
तिलक डाँगी, प्रहरी 

नदीले बगाएर ल्याएका मुढाबाट १८ फिट कडी चिर्‍यौं। फल्याक चिर्‍यौं। एक हप्तासम्म नदी किनारमा काम गर्‍यौं। अनि, जीर्ण झोलुंगेमा चढ्न सजिलोका लागि 
भर्‍याङ बनायौं।
नरजंग मल्ल, होटल व्यवसायी 

...अनि भर्‍याङको सहारा

वर्षा रोकिएपछि असोज २७ गतेदेखि ज्यानै जोखिममा राखेर आउजाउ हुन थाल्यो। पुलको बाँकी ३० मिटर भागसम्म सहजै र बाँकी जीर्ण पुलबाटै यात्रा गर्न थाले। कतिपयले फलामको लठ्ठामा झुन्डिएर यात्रा गरे। प्रहरीले यो पुल जीर्ण रहेको भन्दै यात्रा नगर्न सूचना टाँस्यो। तापनि यात्रुले क्षतिग्रस्त पुलबाटै यात्रा गर्न छाडेनन्। सर्वसाधारणले अटेर गर्दा थप जोखिम बढेको जनाइएको छ। 

‘हामीले पहिले यात्रा नगर्न भन्दै सूचना नै टाँस्यौ। तर, मानिसहरूले यात्रा गर्न छाडेनन्’, अस्थायी प्रहरी पोस्ट हुल्मका इन्चार्ज असई तिलक डाँगीले भने, ‘अहिले केही मर्मत त गरिएको छ। पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन।’
कालीकोटका रास्कोट, पचालझरना, पलाँता, सान्नीत्रिवेणी र नरहरिनाथ गरी पाँच पालिकाका साथै बाजुरा र हुम्लाबाट आउने यात्रु गाडी चढ्ने स्थान जिते बजारको छहरा थियो। त्यहाँ नपुगे गाडीमा सिट पाइँदैन। हुल्म बजार नआए खान र बस्नै पाइँदैन। 

हुल्म र जितेका यातायात समितिमा आबद्ध व्यक्तिहरू पुल निरीक्षणमा गए। मर्मतको प्रयास गरे। तर, सकेनन्। त्यही बेला हुल्म बजारस्थित तिला कर्णाली स्टाफ होटलका सञ्चालक नरजंग मल्ल पुलको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जिते बजार पुगे। उनले ५० हजारमा ठेक्का दिए मर्मत गरी झोलुंगे सञ्चालनमा ल्याइदिने भनेर यातायात व्यवसायीसमक्ष कुरा राखे। समझदारी भईवरी पुल मर्मत गर्न थाले। भर्‍याङ बनाएर पुल चढ्न मिल्ने बनाए। 

‘नदीले बगाएर ल्याएका मुढाबाट १८ फिट कडी चिर्‍यौं। फ्ल्याक चिर्‍यौं। एक हप्तासम्म लगातार नदी किनारमा काम गर्‍यौं’, मल्लले भने, ‘अनि जीर्ण झोलुंगे पुलमा चढ्न सजिलोका लागि भर्‍याङ बनायौं।’ उनले आफ्नो २ लाख जति खर्च भएको र त्यसमा यातायात व्यवसायीले ३० हजार रुपैयाँ दिएको बताए।

ठाउँ सर्न मान्दैनन् व्यापारी 

जिते बजार २०६३ सालदेखि सञ्चालनमा छ। उक्त बजार उठाउन पटक–पटक प्रशासनले आग्रह गर्‍यो। तर, त्यहाँका व्यापारीहरूले सबैको पायक पर्ने बजार भन्दै छाड्न मानेनन्। गत असोज १९ गते कर्णाली नदीमा आएको बाढीले पुल मात्र बगाएन। साँझमा देखिने जितेको सुन्दर बजार बिहान पूरै बगर बन्यो। 

२०६३ सालमा जब सुर्खेतबाट गाडी कालीकोट हुँदै जुम्ला पुगे। त्यतिबेला दैलेखको खिड्कीज्यूला बजारदेखि कालीकोटको जितेगडामा बजार सरेको थियो।  जिते बजारमा एक दशकदेखि होटल व्यवसाय गर्दै आएका हरिकृष्ण बमले भने, ‘बर्सेनि कर्णाली नदीमा पानीको वहाव बढ्थ्यो, तर पुलसम्म छोएको थिएन। बजारमा पनि कुनै–कुनै वर्ष बढी वर्षा भएपछि बजार पछाडिका शौचालयहरू भत्काउँथ्यो। अहिले त बजारै बगायो।’  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.