लोप हुँदै ठेकी, संकटमा पेसा

लोप हुँदै ठेकी, संकटमा पेसा

उदयपुर : काठका ठेकी र भाँडा लोप हुँदै गएका छन्। मानिसले प्रयोग गर्न छाडेपछि पेसा नै संकटमा परेको छ। गाईभैंसीको दूध जमाएर दही बनाउने, मही पार्ने र घिउ राख्ने भाँडाका रूपमा प्रयोग हँुदै आएका काठका ठेकी प्रयोगमा आउन छाडेको स्थानीय बताउँछन्।

सरकारले अनुदान दिएपछि गाउँघरमा पशुपालन फस्टाउँदै गए पनि बढ्दो आधुनिकताले पेसा संकटमा परेको रौतामाई– ७ डुम्रीथुम्काका दिलबहादुर राउतले बताए। मानिसले प्लास्टिक भाँडा धेरै प्रयोग गर्न थालेको उनले सुनाए। दिगो र भरपर्दोभन्दा कम टिकाउ भए पनि सस्तो मूल्यका सामग्रीमा उपभोक्ताको नजर परेको उनको भनाइ छ। ‘काठको ठेकी बनाउन दुःख र मेहनत निकै छ, त्यहीअनुसार मूल्य पर्छ’, उनले भने, ‘जुन मूल्य दिगोपनाका लागि भए पनि बजार सुहाउँदो नहुँदा बिक्री ठप्प भयो।’ 

सामान्यतया काठका ठेकी र भाँडा १० वर्ष टिक्ने उनले सुनाए। ‘तर उपभोक्ता झलक्क हेर्दा राम्रो र सस्तो हेर्छन्’, उनले भने। काठको एउटा ठेकी बनाउन निकै मिहेनत पर्छ। जंगल गएर काठ काटेर ल्याउने र घरमा कुँदेर बनाउँदा तीन दिन लाग्छ। एउटा ठेकीको ४ हजारसम्म मूल्य पर्छ।

विगतमा पेसा गर्दा भ्याइनभ्याइ भएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘ठेका बनाउन चार महिनाअघि नै अर्डर हुन्थ्यो। त्यो जमाना सस्तो पनि र प्लाष्टिक सामग्री बजारमा थिएनन्। त्यसैले सधैं व्यस्त थियौ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले आम्दानीको बाटो नै हरायो।’ सामुदायिक वन लागू भएपछि जंगलमा गएर काठ काट्नसमेत गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। खोलामा पानी घट्ट थापेर काठका हर्पे, ठेका, कटुवालगायत भाँडा बनाउने गरिन्थ्यो।

प्लास्टिकमा जमाएको दही र काठको भाँडामा जमाएको दहीको स्वादै धेरै अन्तर हुने उनले सुनाए। जंगलमा सहज हुने र उत्पादित भाँडाको बिक्रीको ग्यारेन्टी भए पुख्र्यौली पेसा सम्हाल्न सकिने चुनाराहरू बताउँछन्। ग्रामीण भेगका बूढापाका भने अहिले पनि काठका भाँडा चलाउँदै आएका छन्।

विशेषगरी दार, सानदान, सतिसाल, पइलेटीजस्ता रुखको काठबाट भाँडा बनाउने गरिन्छ। यी जातका काठबाट बनाएका सामग्री बलियो र हलुका हुने गरेको राउत बताउँछन्। सामान्यतया लड्दा र घामपानीबाट पनि केही नहुने भएकाले काठका भाँडा बूढापाकाको रोजाइमा पर्छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.