सिमकोट : आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि जिल्लाका ५८ मतदान स्थल र ५९ वटा मतदान केन्द्रमा खटाइने कर्मचारीको निर्णय सुरुमै विवादित भएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन समितिको सिफारिसअनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त निर्णयप्रति प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले लिखित रूपमै असहमति जनाएपछि उक्त निर्णय विवादित भएको हो।
जिल्लामा रहेका संघीय, प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, सातवटा स्थानीय तहबाट प्राप्त नामावलीका आधारमा गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन एकतर्फी भएको भन्दै एमालेले असहमती जनाएपछि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने निर्णय प्रारम्भमै विवादित बनेको हो।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हुम्लाले सार्वजनिक गरेको मतदान स्थल जनशक्तिको सूचीमा मतदाता नामावली भएकै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने, वरिष्ठ कर्मचारीलाई छाडेर कनिष्ठ कर्मचारीलाई खटाइएपछि उक्त निर्णयको विरोध भएको हो।
आयोगले जारी गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ अनुसार नभई समितिमा रहेका पदाकिकारीहरूले मनपरी रूपमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीको छनोट गरेकोले आफूहरूले बाध्य भएर लिखित रूपमै विरोध गर्नु परेको नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी हुम्लाका उपाध्यक्ष डबल रातले जानकारी दिए।
'कर्मचारी खटाउने जनशक्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय राजनीतिक आस्थाका हिसाबले एकतर्फी त छँदैछ' उपाध्यक्ष रावतले अन्नपूर्णसँग भने, 'खार्पुनाथ गाउँपालिकाको मानधारा माध्यमिक विद्यालय भकुण्डामा मतदाता नामावली भएका व्यक्तिलाई सोही मतदना केन्द्रमा कर्मचारीका रूपमा खटाउने गैरकानूनी निर्णय समेत भएकाले हामीले बाध्य भएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समक्ष लिखित रूपमा असन्तुष्टी जनाउनु परेको हो।'
मतदान स्थल जस्तो संवेदनशील स्थानमा सरकारी कर्मचारीमात्रै खटाउने निर्णय भएपनि मुख्य निर्वाचन कार्यालय हुम्लाले केही गैरसरकारी संस्थामा काम गरेका कर्मचारीलाई समेत खटाइएको पाएपछि आफूले पार्टी (एमाले) को तर्फबाट विरोध जनाएको उपाध्यक्ष रावतले दावी गरे।
यस बारेमा मतदान स्थल जनशक्ति परिचालन समितिका संयोजक समेत रहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले कुने प्रतिक्रिया दिन मानिनन्।
निर्वाचनको अधिकांश काम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाटै सम्पादन हुने भएको बताएकी अधिकारी परियारले घुमाउरो रूपमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताइन्।
उता मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिलप्रसाद आचार्यले जनशक्ति व्यवस्थापनको निर्णय सार्वजनिक हुँदै विवाद आएको प्रति आश्चर्य प्रकट गरे।
समितिका संयोजक (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) को सिफारिस र बैठकको निर्णय अनुसार आफूले सूची सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया दिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत आचार्यले कुनै व्यक्ति विशेषको नामका बारेमा उजुरी भए त्यसमा पुर्नविचार गर्न सकिने बताए।
आयोगले जारी गरेको निर्देशिकामा मतदाता नामवली भएको मतदान केन्द्रमा कुनै पनि कर्मचारी खट्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताएका निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम शर्मा पौडेलले हुम्लामा त्यस्तो भएको भए तत्काल निर्णय सच्याउन लगाउने जानकारी दिए।
जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख समेतको संलग्नतामा हुने कानूनी व्यवस्था छ पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, सरकारी कर्मचारीको हकमा जुन मतदान केन्द्रमा आफ्नो मतदाता नामावली छ त्यस मतदान केन्द्र, शिक्षकको हकमा मतदाता नामावली भएको र दरबन्दी भएर अध्यपन गराइरहेको विद्यालयमा मतदान केन्द्र छ भने त्यसमा कुनैपनि हालतमा मतदान कर्मचारी पठाउन मिल्दैन।'
५८ वटा मतदान केन्द्र र ५९ वटा मतदान स्थल भएको हुम्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको जनशक्ति परिचालन सम्बन्धी निर्णयमा एक जना गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई खटाइएको छ।
एकजना निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई मतदाता नामावली भएकै मतदान केन्द्रमा खटाइएको छ।
उक्त निर्णयलाई लिएर नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी हुम्लाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
