नेपालीको समृद्धि र विकासको सपना ७० वर्षदेखि अधुरै छन्। नेपालभन्दा निकैपछि विकासपथमा लम्किएका देशहरू छोटो अवधिमै विकसित बन्न सफल भए। तर, नेपाल किन आजसम्म जहाँको त्यहीँ छ ? अहिलेसम्म सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीमा एक प्रकारले जातीकरण र सिन्डिकेट कायम छ। राणाहरूले १०३ वर्षसम्म एकतन्त्रीय शासन लादे। २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रसमेत दिल्ली, दरबार र कांग्रेसको त्रिपक्षीय सम्झौतामा टुंगियो। २०१५ सालमा भएको पहिलो जननिर्वाचित बहुमतको कांग्रेसको सरकार बन्यो। तर, पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न नपाइकन २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए।
पञ्चायतले ३० वर्षसम्म एकछत्र शासन गर्यो। पञ्चायतले उद्योगभन्दा विकास गरी औद्योगीकरण गरी आर्थिक विकास गर्यो। तर सामाजिक न्याय र समावेशीकरणमा भने चुक्यो। पञ्चायतकालमै सन् १९८० ताका चीनको प्रतिव्यक्ति आय २५० हुँदा नेपालको २६५ डलर थियो। आजभन्दा ४१ वर्षअघिसम्म चीनभन्दा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १५ डलर बढी थियो। नेपालको राम्रो अर्थतन्त्रबाट दक्षिण–पश्चिमा देशका धुन्धुकारीहरूलाई सैह्य भएन। त्यसैले उनीहरूले यहाँका बिकाउ प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरूलाई सुगा रटानजस्तो राजा र पञ्चायतका विरुद्धमा बक्न लगाइयो। जसले थुप्रै शृंखलाबद्ध विषाक्त राजनीतिको थालनी गर्यो।
पहिलो– २०४५ सालमा सन् १९५० को व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण नभएको भन्दै भारतले नेपालका दुईबाहेक सबै नाका बन्द गरिदियो। नाकाबन्दीपश्चात देशभर खाद्यान्न र पेट्रोलियमलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको व्यापक अभाव भएको थियो। २०४६ माघ ५ देखि ७ गतेसम्म नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन चल्यो। जसमा भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर पनि उपस्थित भई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नैतिक समर्थन व्यक्त गरेका थिए। २०४६ फागुन ७ देखि चलेको आन्दोलनको अन्त्य चैत्र २६ गते भयो। नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेताहरूलाई सहमतिका लागि बोलाए।
सोही दिन भएको सम्झौताअनुसार निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै उदारवादी राजा वीरेन्द्रले दलहरूमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिए। यसपछि दक्षिण–पश्चिमको योजनामा राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको दीर्घकालीन महŒवका दर्जनौं उद्योगधन्दा निजीकरण, उदारीकरण गरे। योजनाबद्ध रूपमा देशको अर्थतन्त्र धराशायी र परनिर्भर बनाइयो। लाखौं श्रमिकमा आश्रित परिवार बेरोजगार बन्न बाध्य पारिए। २०४६ पछि सबैभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो। तर, उसले देशलाई सही नेतृत्व दिन सकेन। बरू विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारसँगै थुप्रै काण्ड मच्चिए।
दोस्रो– देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति र विकृतिले तहसनहस सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीको बीचमा चरम असन्तुष्टि बढिरहेको थियो। वैदेशिक रोजगारीको नाममा हजारौं नागरिक विदेश बेचिन बाध्य पारियो। राज्यको अनिवार्य दायित्व स्वास्थ्य र शिक्षालाई व्यापारीको जिम्मा लगाउने अक्षम्य कार्य कांग्रेस–एमालेले यहीबेला गरे। यसरी चौतर्फी चरम असन्तुष्टिको दुष्चक्रले घेरिएको अवस्थामै माओवादी जनयुद्ध २०५२ फागुन १ बाट सुरु भयो। यसले तत्कालीन जनताको भावनालाई बुझेर सुरुमा केही आकर्षक मुद्दा उठायो।
जनतालाई आफूखुसी र बाध्यात्मक रूपमा युद्धमा लाग्न बल गर्यो। उसले व्यक्तिगत रिसइबीका कारण व्यक्तिहत्या, चन्दा असुली, भौतिक क्षति, पुराताŒिवक र ऐतिहासिक महŒवका सम्पदासमेत नष्ट गर्ने बाटो लियो। द्वन्द्वकालमा जनताको ज्यान र चन्दा साटासाटजस्तै भयो। बाँडेगाउँको भट्टराई आश्रमको दक्षिणपूर्वी कोटको खोला नजिक जग्गा प्लटिङ नै गरेका रहेछन्। जसलाई स्थानीयले गुरिल्ला प्लटिङ नामकरण गरिदिएका छन्। उनीहरूले भूमिगत रूपमा विभिन्न व्यापारिक साझेदारीमा विद्यालय, अस्पताल, होटल, सपिङमल र सहकारीमा समेत लगानी गरेको पाइएको छ। देश र जनताको जीवन बदल्छौं भनेर लागेकाहरू रातारात बदलिए। आजसम्म जनताको दैनिकी जस्ताको तस्तै छ।
२०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो। विदेशीको मुख्य भूमिका र नेपालका सुरक्षा निकायको सहायक भूमिका रहेको निकृष्ट हत्याकाण्डको प्रभावकारी अनुसन्धान नगरी फासफुस पारियो। राजा महेन्द्र, मदन–आश्रितपछिको राजा वीरेन्द्रको वंश नासलाई शृंखलाबद्ध हत्याको रूपमा लिन सकिन्छ। दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले राजा महेन्द्रकै विरासत थाम्न खोजे तापनि उचित समय थिएन। सुझबुझ र दूरदर्शिता नहुँदा आफ्नै पासोमा उनी जाकिए। २०६५ जेठ १५ गते संसद्को घोषणाले राजतन्त्रको अन्त्यसँगै ऐतिहासिक गणतन्त्र घोषणा भयो। यो घोषणासँगै शान्तिपूर्ण रूपमा करिब अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र समाप्त गर्यो।
तेस्रो– माओवादीको दसवर्षे युद्ध, २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, जनजाति, तराई–मधेस, शिल्पी (कथित दलित), थारू, पिछडावर्गलगायत आम उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलनको बलमा गणतन्त्र स्थापना भयो। यी आन्दोलनले नेपाली समाजको आधारभूत राज्यप्रणाली बदल्यो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र समानुपातिक–समावेशी मुद्दालाई स्थापित गर्यो। तर, राज्य संरचनाको शासकीय मानसिकता, संस्कृति र पकडलाई तोड्न भने सकेन। यही पृष्ठभूमिमा २०६४ सालमा ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। जसमा नेपालको भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विविधताको प्रतिनिधित्व हुने गरी ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भए।
संविधानसभाले २०६४–६९ सम्म संविधान बनाउने नाममा निकै ठूलो रस्साकस्सी चल्यो। संविधानसभा सदस्यको तलबभत्ता र सेवासुविधामा करिब १० अर्ब रकम सकियो। नेपालका आम उत्पीडित समुदायको दुईतिहाइ बहुमत सदस्य रहेको पहिलो संविधानसभाले निकै मेहनतका साथ केही विषयबाहेक आमूल परिवर्तनकारी संविधानको मस्यौदा बनायो। तर, राज्यसत्ताको पकडमा रहेको सानो समूहले मस्यौदा संविधानलाई जसरी पनि तुहाउने षड्यन्त्रमा लाग्यो। यसको मुख्य भूमिकामा आन्तरिक रूपमा अनुदार ब्राह्मणवादी शासक र बाह्य रूपमा भारत रहेको प्रष्टै छ। यी दुबै पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई उपयुक्त पात्रको रूपमा प्रयोग गरे।
आम उत्पीडित समुदायको पक्षमा रहेको परिवर्तनकारी संविधानको मस्यौदालाई त्यत्रो विध्वंशकारी द्वन्द्वको मूलपात्र भट्टराईले नै विघटन गरिदिए। उनले पटकपटक संविधानसभा मैले विघटन गरेको नभई अदालतले हो भन्दै प्रष्टीकरण दिन्छन्। तर, संविधानसभा विघटन गरेर २०७० सालको मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको चुनाव घोषणा भट्टराईले नै गरेको जगजाहेर छ। आफ्नो वर्गपक्षधर विपरीत उनले मस्यौदामाथि घात गरे। यदि त्यो मस्यौदा पारित भई लागू भएको भए राज्यको चौतर्फी संरचनाहरूमा शाषित माथि उक्लिने र शासकवर्ग केही तल झर्ने अवस्था थियो। यही त्रासले देशीविदेशीको सल्लाह, सुझाव र षड्यन्त्रमा संविधानसभा विघटन गरियो। दुर्भाग्य, देशको पिँधमा रहेको, राज्यले कानुन नै बनाएर नारकीय जीवन भोग्न बाध्य कथित दलित समुदायलाई समानुपातिक–समावेशी क्रमांकको पहिलो नम्बरमा राखिनुपर्ने थियो।
आम उत्पीडित, सिमान्तकृत समुदायलाई युद्धमा उपयोग मात्रै गरे। तर अधिकार र सहभागिता प्रत्यायोजन गर्ने समयमा लोप्पा खुवाइदिए। यस्तो प्रावधानले नेपालका सिमान्तकृत–बहिष्कृतहरूलाई त्यस्तो प्रावधान संशोधन नगरेसम्म झनै किनाराकृत भइरहनेछन्। किनकि कुनै थारू, मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, कथित दलित, पिछडावर्गले पार्टी खोलेर मुस्किलले एक सिट मात्रै जिते। तर पनि पहिलो भाग शान्ति खसबाहुनलाई चढाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सूत्रधार दाहाल–भट्टराई नै हुन्। यसले के देखाउँछ भने डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेजस्तै सनातनी बाहुन र क्रान्तिकारी बाहुनमा केही फरक हुँदैन। उत्पीडितहरूका मुक्तिदाता हौं भन्दै युद्ध गरेर आएका दुई ब्राह्मणले आफ्नै जातवंशलाई समानुपातिक–समावेशी प्रावधानमा पहिलो नम्बरमा राखिनुबाट प्रष्ट हुन्छ।
चौथो– पुरातनवादी शासकहरूको षड्यन्त्रमा पहिलो संविधानसभाको विघटन भयो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। आम उत्पीडित समुदायको पक्षमा रहेको पहिलो संविधानसभा विघटनको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने चलाखी दलहरूले गरे। उनीहरूले पहिलो संविधानसभाबाट पारित मस्यौदा हुबहु आत्मसात् गर्ने ओठे सहमति गरे। तर, पछि शासकहरू तल पर्ने र शाषितमाथि जाने प्रावधानमा कानुनबमोजिम गर्ने भन्दै मस्यौदामा भएको व्यवस्था काटकुट पारे। उनीहरूले आफूअनुकूल फास्ट ट्र्याकबाट अपूरो संविधान बनाए। गठबन्धनको सरकार बने पनि पुष्पकमल दाहालले दुई वर्ष नपुग्दै सत्ता फेरबदलको मौखिक सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बखेडा झिके। उता एमालेका नेपाल, खनाल, रावल र भुसाल समूह पनि केपी ओलीमाथि दबाब र प्रभाव बढाउन थाले। दुईदुई पटक संसद् विघटन गर्ने काम भयो।
पाँचौं– संसद् विघटनको अवस्थालाई रोक्ने एउटै उपाय सर्वोच्च अदालत मात्रै थियो। विद्या–केपीको संवैधानिक प्रतिगमनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले दुईपटक नै असंवैधानिक भन्दै पुनस्र्थापित गरिदियो। दोस्रो संसद् पुनस्र्थापितपश्चात ओली बालकोट पुगे भने शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालुवाटार। स्मरणीय छ, संविधान बचाइदिने र संसद् सुचारू गराइदिने तिनै जबरालाई महाभियोगको नाममा आठ महिनादेखि नजरबन्दमा राखिएको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालको राजनीति खुकुलो रूपमा टिक्नै सक्दैन। केही विषयमा अलि कडा र निरंकुश नै आवश्यक देखिन्छ। किनकि राजनीतिक दलहरू हिजोका राजाका ठाउँमा आफू रहेको घमण्डले छाडा र अराजक भए। प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोग टुंगो पनि नलगाउने, नियमित काम गर्न पनि नदिने र संविधान र संसद् बचाइदिनेलाई नै थुनेर राख्ने कस्तो गणतन्त्र ? राजनीतिक दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिलाई अक्षम्य अपराध नै भन्न सकिन्छ। सतीले सरापेको देश भनेर यस्तै बेला त सम्झिने होला ?
पुछारमा– सम्भवतः नेपालबाहेक यति छिटोछिटो व्यवस्था र संविधान परिवर्तन भइरहने मुलुक विश्वमा कमै होलान्। व्यवस्था र संविधान फेरिए तर जनताको अवस्था अझैसम्म फेरिएको छैन। फेरिएको छ त केवल दलका नेतृत्वहरूको दैनिकी र जीवनशैली। राणाशासनदेखि गणतन्त्रसम्म आउँदा जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। गणतन्त्रलाई समेत लुटतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र र अपराधतन्त्रमा संस्थागत गरिएको छ। गरिबी, अभाव, बेरोजगारले ग्रसित समाजलाई विवेकको मत प्रयोग गर्न दिइएको छैन। कालोधन र लुटतन्त्रबाट थुपारेको रकमले जनमतलाई प्रभावित पारिन्छ। आम नागरिकलाई मानसिक र नैतिक विकाससहितको वैज्ञानिक शिक्षाको सुनिश्चित हुनुपर्छ। उनीहरूलाई ज्ञान, शिक्षा, चेतना भरिदिने राजनीतिको खडेरी परेको छ। सबै समस्याको जड विषाक्त राजनीति नै बनेको छ। लोककल्याणकारी असल राजनीतिमा समाधान पनि निहित रहेको हुन्छ। यसका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्व तयार छन् ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
