मतदाताका समाजउन्मुख सपना

२०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पुराना ठूला दल अलिकति दुब्लाए, साना बढे र नयाँ पलाए। केही स्थापित नेता हारे, केही नयाँ स्थापित भए। यो सतही विश्लेषण भयो। अन्तर्यमा केही पाटा पनि भेटिन्छन्।

घटनाको हिसाबले सबैभन्दा पहिले दल विभाजनको असरबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त होला। नेकपाका टुक्रामध्ये एमालेले समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत पाउँदा र अध्यक्ष अनुमोदित हुँदा पनि उनका उत्तराधिकारी अधिकांश नेता छाँटिएका छन्। अध्यक्षले जित्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले अपेक्षाकृत मत ल्याउन सकेन, महासचिव पछि परे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले जिते पनि सम्माननीय नेता संसद् छिर्न सकेनन्, दलले राष्ट्रिय हैसियत पनि पाउने देखिँदैन। दुईतिहाइ नजिकको नेकपा विभाजनको पक्षमा रहेका तीनै दलका सबै सिट जोडे पनि बहुमत नपुग्ला। त्यस्तै परिणाम मधेसकेन्द्रित दल र अघिल्लोपटक देखा परेका वैकल्पिक दलले भोगे।

दोस्रो, चुनावी दाउपेचका कुरा। गठबन्धनमार्फत नेपाली कांग्रेस (नेका)ले प्रत्यक्षतर्फ धेरै सिट बढायो। दलले पाएको समानुपातिक प्रतिशतको हिसाबले खुम्चिएको नेकाको मत गठबन्धनका अन्य घटकलाई अपेक्षाकृत सरेन। त्यस्तै अवस्था एमाले र उसका सहयोगी दलबीच पनि देखियो। ठूला दललाई असमानुपातिक फाइदा पुगेको देखियो।

विद्रोही दल र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धी गठबन्धनको समर्थनमा भन्दा आफ्नै बलबुताले जितेको देखियो। आफ्नो आधार मधेसमा भएका प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल, किरणकुमार साहले जित्नु र निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेका घनश्याम भुसाल, दिनेश कोइरालाले हार्नुले यस कुराको पुष्टि गर्छन्। राज्यसभामा पनि बागी उठेका थुप्रै लोकप्रिय नेताले जितेका छन्। 

विद्रोही धारका नयाँ दल जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नै खुट्टामा उदाए।

राजनीतिमा दलभित्र उपगुट हुन्छन् नै। अहिले कांग्रेसको एउटा उपगुट र रास्वपाबीच र अन्यत्र पनि भिन्न दलका उपगुटबीच साँठगाँठ भएकाले केही स्थानमा अप्रत्याशित नतिजा आएको कुरा उठेका छन्। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा यस्तो परिघटना सामान्य कुरा हो, यसलाई शीर्ष तहबाट गरिए सहकार्य भनिन्छ, शीर्ष नेतृत्वको इच्छाविपरीत तल्लो तहबाट गरिए साँठगाँठ वा अन्तर्घात।

तेस्रो, सुशासनका कुरा, रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शैशवकालमा प्राप्त गरेको सफलताले राजनीतिक शास्त्रका धेरै पण्डितहरूलाई अचम्मित पारेको देखिन्छ। यसले विज्ञ, विश्लेषक र जानिफकारहरूको परीक्षण गरेको छ। मध्यवर्गीय सहरी युवा पुस्ताले समेत बुझेको र मतदानमार्फत कार्यान्वयनमा उत्रिएको मुद्दा बुझ्न ‘विज्ञ’ लाई हम्मे प¥यो। 

जनताले सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी दल र संवैधानिक निकायहरूबाट कामकारबाही र तिनमा रहेका विसंगतिविरुद्ध लगातार कुरा उठाएका हुन्। सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय गठबन्धनहरूले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त शान्तिपूर्ण रायसुझाव र गुनासालाई झिनामसिना सम्झिए। तोडफोडसहितका सडक आन्दोलनको अभावमा जनताको शालिन असहमति बुझेनन्। पहिल्यैदेखि आर्थिक संकटले बिदेसिएका वा सहरमा गुजाराको खोजीमा भौतारिएका जनता कोभिडबाट थप प्रताडित भएका र राज्यप्रति थप निराश भएका देखेनन्। जनता ‘समाजवाद उन्मुखता’ नामक यस्तो शासनको विकल्प खोज्दै थिए। समस्या समाधान नभए विकल्प खोज्ने क्रम अर्को चुनावमा र चुनावबाहिर पनि जारी रहन सक्छ। 

परम्परागत दल र अहिले उदाएका दलबाट जनआकांक्षा पूरा हुन नसके व्यवस्था मान्ने वा नमान्ने नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय फेरि पनि हुन सक्छ।

चौथो, नेपाली जनता बहुदेवदेवी पूजक हुन्। प्रकारान्तरले हामी प्रभावशाली व्यक्तित्वमा विश्वास गर्छौं। यस अर्थमा हामी नेतामा ‘करिश्मा’ खोज्छौं। कतिपयले व्यक्तित्वको अर्थ शारीरिक बनोट, शैक्षिक डिग्री, पदप्रतिष्ठा, धाकधक्कु, रवाफ, धनसम्पत्ति, बलगाँठ, धुत्याइँ फट्याइँलाई मात्र सम्झिए। नेतामा ‘करिश्मा’ देखिन तिनका अभिव्यक्तिमा स्पष्टता, व्यवहारमा सरलता र इमान्दारिता, आर्थिक पारदर्शिता, योजनामा दूरदर्शिता र जीवनशैलीमा सादगीपन पनि आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा हाम्रा नेताले भुलेका थिए।

राप्रपा र रास्वपाको विजयमा पुराना स्थापित नेताको तुलनामा राजेन्द्र लिङ्देन र रवि लामिछानेको ‘करिश्मा’ ले पनि केही भूमिका खेलेको देखिन्छ। नकारात्मक पहिचान नबनाएको हदसम्म चुनावी विजयमा अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पनि ‘करिश्मा’ ले साथ दिएको देखिन्छ, यद्यपि यो पनि सही हो कि यस पटक रवि लामिछानेबाहेक कुनै पनि सेलिब्रिटीले चुनाव जितेनन्।

नेमकिपाबाहेक जुन दलका शीर्ष नेता आफ्नै दलको चुनावी चिह्न लिएर प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावमा उठेनन्, ती कुनै दललाई पनि जनताले पत्याएनन्। रेशम चौधरीको कुरो अर्कै हो, उनको उम्मेदवारी अस्वीकृत भएको थियो। जनताले अर्काको चुनाव चिह्नमा उठ्ने शीर्ष नेतामा ‘करिश्मा’ देखेनन्, तिनका उम्मेदवारलाई जिताएनन्। धेरैजसो दलको अधिवेशन गत वर्षमात्रै भएको हुनाले पनि होला, उपेन्द्र यादवबाहेक दलका शीर्षनेता नै जनताको रोजाइमा परे। यसबाट पार्टी कार्यकर्ताको र आमजनताको रोजाइमा एकरूपता देखियो।

पाँचौं र अन्तिम, नेपाली मतदाताका सपना छन्। वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा रहेको सहभागिता (७१ प्रतिशत) को तुलनामा १४ प्रतिशतले घटी प्रतिनिधिसभा चुनावमा ६१ प्रतिशतमात्र मत खस्नुले जनतामा माथिल्ला संसद् र सरकारप्रति रहेको झन् ठुलो उदासीनता देखाउँछ। ६ महिनाको छोटो अवधिमा सिंगै व्यवस्थाप्रति यति धेरै अविश्वास बढ्यो भन्न आधार देखिँदैन। यसबाट देशले बनाउने ठुला नीतिनियमसित भन्दा जनतालाई स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने दैनिक जनजीविकाका मुद्दासित बढी चासो रहेको देखिन्छ।

परिवारवादलाई मतदाताले आफ्नो सपनाको तगारो सम्झेको कुरा मतदानमा अभिव्यक्त भएको छ। स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र पछि मनोनीत हुने समानुपातिक उम्मेदवारलाई छाडेर प्रतिनिधिसभामै प्रत्यक्ष उम्मेदवारको हकमा नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र ज्वाइँ गगन थापा, एमालेका रघुवीर महासेठ र पत्नी जुली महतो (जुलीका दाजु वीरेन्द्र महतो चाहिँ जसपाबाट जितेका), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लालवीर चौधरी (प्राविधिक रूपमा स्वतन्त्र) र बुहारी रञ्जिता श्रेष्ठजस्ता केही अपवादबाहेक एकै परिवारबाट धेरैजना उठेको अवस्थामा जनताले एकजनालाई मात्र जित्न दिएका छन्।

एकै पटकमात्र मौका पाएका नेताले पनि नातापाता, आसेपासे वा शुभलाभको आधारमा कसैको काम गरेका र अन्यका काम नगरेका गुनासाले गर्दा चुनाव हारेका उदाहरण छन्। उसो त कतिपय इमान्दार उम्मेदवार पैसा र दादागिरीको अगाडि धेरै मुस्किलले मात्र चुनावी माहोल सिर्जना गर्न सकिने बताउँछन्।

तीन तहका सरकार र नेता पाल्न पर्दा आफूलाई आर्थिक बोझ बढेको मत राख्ने जनताको अनुपात बढिरहेको देखिन्छ। प्रदेशसभामा उम्मेदवार नउठाएको र तिनमा भोटसमेत नहालेको रवि लामिछाने र संघीयताविरोधी राजेन्द्र लिङ्देनको लोकप्रियताले आउँदा दिनमा राज्यसंरचना फेर्न जनदबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ।

समावेशिताको नाममा आरक्षण र समानुपातिक सिट दुरुपयोग गरेर उच्च नेतृत्वले आफ्ना आसेपासे र ‘एसम्यान’ नियुक्त गर्नाले प्रतिफल लक्षित समूहमा पुग्न सकेको छैन। यस्ता सांसद र राजदूतलगायत विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत मतदातामा रहेन। तर, उनीहरू त्यताको रिस प्रत्यक्ष उम्मेदवारमाथि पोख्दैछन्। समानुपातिक सांसद नियुक्तिमा दलभित्र ‘टिके प्रथा’ नरोकिए ‘समानुपातिक आरक्षण व्यवस्था खारेजी’ अर्को पटकको चुनावी मुद्दा बन्न सक्छ। त्यो मुद्दा स्थापित नेतृत्वलाई ‘प्रतिगामी’ लागे पनि जनतालाई ‘अग्रगामी’ लाग्न सक्छ।

लाभको पदमा लगातार आफूमात्र पुग्न चाहने उम्मेदवारलाई र पुर्खाको विराशतकै भरमा नेता बन्न खोज्नेलाई केही अपवादबाहेक मतदाताले छानीछानी हराएका छन्। पुर्खाको योगदान त के उम्मेदवारको पुरानो योगदानको भरमा पनि जनता भोट दिने पक्षमा छैनन्। कतिपय ‘योगदान’ लाई त जनताले ‘योगदान’ नै नस्वीकार्ने अवस्थासमेत देखिँदैछ।

नेपालीका सपना साना छन्, पूरा गर्न सकिने खालका छन्। राज्य, दल र नेतासितका माग पनि ठूला छैनन्, तर तिनमा एउटा आकांक्षा जरुर पलाएको छ। त्यो हो समान अवसरको आकांक्षा। समान अवसर– नेता र जनतालाई, तिनका परिवार र सन्तानलाई, तिनका नाता र मित्रलाई, धनी र गरिबलाई, चिनेका र अपरिचितलाई ! अनि सपना सुख र समृद्धिको, शान्ति र सुव्यवस्थाको, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको, समानता र न्यायको, स्वावलम्बन र आत्मसम्मानको, उचित रोजगारी र बजारको। जसले यी सपना बुझ्छ र पूरा गर्न अगुवाइ गर्छ, भोलिको नेतृत्व उसैको हुनेछ। अस्तु !