संसद सचिवालयले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु अनधिकृत : पूर्वन्यायाधीश केसी

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग निष्क्रियभएको पत्र संसद सचिवालयले दिनु अनधिकृत भएको बताएका छन् ।

जबराले संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको आधारमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रियभएको पत्र दिन नमिल्ने पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए । ‘सचिवालयले सांसदहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन,' अन्नपूर्ण पोष्टसँग कुराकानी गर्दै पूर्वन्यायाधीश केसीले भने,‘नयाँ  संसद गठन हुँदैछ । नयाँ संसदले विचार गर्ने कुरा हो । संसद सचिवालयले महाभियोग निष्क्रियभएको पत्र दिनु अनधिकृत हो । सांसदहरुले प्रयोग गर्ने अधिकार सचिवालयले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ र?’

पूर्वन्यायाधीश केसीले अब गठन हुने संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने बताए । ‘कुन महाभियोगको प्रस्ताव थियो । कुन कुन विधेयक थियो भन्नेबारे नयाँ संसदमा पेश गर्नुपर्छ । नयाँ संसदले मात्र महाभियोग प्रस्ताव के गर्ने भन्ने अधिकार छ । महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रियभएको पत्र दिने अधिकार सचिवालयलाई छैन,' उनले भने । 

महाभियोगको प्रस्तावबारे विचार गर्ने अधिकार सार्वभौम सांसदहरुलाई भएको पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए । उनले भने,‘निर्वाचन सकिएको छ । नयाँ संसद गठनको प्रक्रियामा छ । अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको अपनत्व लिने की नलिने भन्ने विचार गर्ने सार्वभौम सांसदहरुले हो ।सांसदको अधिकार सचिवालयले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ? संसद सचिवालय बीचमा जान्ने भएर सांसदको अधिकारी प्रयोग गर्न सक्दैन । ’

जबरा उमेरहदका कारण मंसिर २७ गते अवकाश पाउँदै छन् ।