निर्वाचनका लागि रक्सौल–वीरगन्ज नाका सिल

निर्वाचनका लागि रक्सौल–वीरगन्ज नाका  सिल

वीरगन्ज : भारतको बिहारमा हुन गइरहेको नगरपरिषद( स्थानीय तह) को निर्वाचनका लागि रक्सौल–वीरगन्ज नाका सिल गरिएको छ । 

बिहारको रक्सौल नगरपालिकामा पुस ३ गते (डिसेम्बर १८ तारिक) हुने नगरपरिषद् निर्वाचनका लागि भारतीय प्रशासनले अचानक बिहीबार दिउँसोदेखि रक्सौल–वीरगन्ज नाका सिल गरेको हो । 

सिमावर्ती नेपाली प्रशासनसँग पूर्वसमन्वय नै नगरी भारतीय प्रशासनले मितेरी पुलमा नाका सिल गरेपछि वीरगन्ज–रक्सौल आउजाउ गर्ने नेपालीलाई सास्ती भएको छ । 

निर्वाचनका लागि रक्सौल–वीरगन्ज नाका ७२ घण्टाका लागि सिल गरिएको रक्सौलका जिल्ला अधिकारी (डीएम) शीर्षत् कपिल अशोकले बताएका छन्।

पूर्वसूचनाबिना भारतीय प्रशासनले मितेरी पुलमा फलामे ढाट नै खसाएर नाका सिल गर्दा रक्सौल–वीरगन्ज आउजाउ गर्ने नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकलाई सास्ती भएको छ।

यता पर्साका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश तिमल्सिनाले पनि नाका सिलबारे भारतीय प्रशासनले आफूहरुसँग कुनै पूर्वछलफल र समन्वय नगरेको बताए । 
उनले बिहीबार दिउँसो एक्कासी भारतीय प्रशासनको तर्फबाट ७२ घण्टाका लागि नाका सिल गरिएको बारे सूचनासहितको पत्र आएपछि मात्र आफूहरुले पनि नाका सिल बारे जानकारी पाएको बताए । 

तिमल्सिनाले भने, 'यसअघि नेपालमा चुनाव हुँदा हामीले भारतीय पक्षसँग समन्वय बैठक गरेर नाका सिलबारे छलफल गर्ने गथ्र्यौं , तर अहिले रक्सौलमा हुने निर्वाचनका लागि नाका सिलबारे भारतीय पक्षले हामीसँग कुनै छलफल र समन्वय गरेन , एक्कासी आज पत्र पठाएर जानकारी गरायो ।'

नाका सिलबारे भारतीय पक्षबाट पत्र आएपछि अहिले साँझ जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर भारतीय चुनावलाई मध्यनजर गरी ७२ घण्टाका लागि वीरगन्ज नाकामा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी उनले गराए ।   
बिहारसँग जोडिएका रक्सौल–वीरगन्ज नाका मात्रै भारतीय प्रशासनले सिल गरेको तथा जिल्लाका अन्य छोठी नाकाहरु भने सुचारु नै रहेको जानकारी पनि उनले गराए । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.