काठमाडौं : राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन आह्वान भएको पाँचौं दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी कन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बन्ने हठले दुईबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
सरकार गठनको समय दुई दिन बाँकी रहँदा शुक्रबार साँझ देउवा र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा निर्णायक छलफल भयो। छलफलमा दुवै नेताले प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाडेको स्रोत बताउँछ। देउवाले ठूलो दलको हैसियतले पहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताइरहँदा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री नछाडे गठबन्धनबाट बाहिरिने जवाफ फर्काएका थिए।
दुबै नेताले अडान नछोड्दा छलफल विफल भएको स्रोतको दाबी छ। 'प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री दिनैपर्ने अडानमा आउनुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्युले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर दोहोर्याउनुभयो,' स्रोत भन्छ। अन्त्यमा दुबै नेताले गठबन्धनको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालेको स्रोत बताउँछ। सम्भवतः शनिबार गठबन्धनको बैठक बस्नेछ। बैठकले देउवा वा प्रचण्ड कसलाई स्वीकार्ने हो त्यो हेर्न भने बाँकी छ।
माओवादीका महासचिव देव गुरुङले पनि आजको बैठकमा निष्कर्ष ननिस्किएको बताए। उनले भोलि बेलुकासम्म टुंगो लाग्ने बताए। 'प्रधानमन्त्री टुंगो आजै लगाउने प्रयास हाम्रोतर्फबाट भएको थियो। तर बैठकले निष्कर्ष दिन सकेन। सम्भवतः भोलि बेलुकासम्म निष्कर्ष निकाल्छौं,' गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रचण्डलाई एमालेको आड
प्रचण्डको 'बार्गिनङ शक्ति' बढ्नुको एउटै कारण हो, एमालेको आड। गठबन्धनबाट नभए प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्। यसबीच एमाले र माओवादी नेताहरूबीच पटक-पटक छलफल भएको छ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रचण्डलाई औपचारिकरूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव गरेयता प्रचण्डले उपेन्द्र यादवमार्फत् ओलीसँग छलफल गराएका छन् भने ओली आफैँले पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग सत्ता समीकरणबारे छलफल गरेका छन्। सरकारमै नजाने घोषणा गरेका लिङ्देनसँग ओलीले आवश्यक परे समर्थन गर्न आग्रह गरेको बालकोट स्रोत बताउँछ।
एमाले आडकै कारण पनि प्रचण्डले कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री नपाए गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएका थिए। कांग्रेस नेता सिंहले प्रचण्डसँग पार्टी सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अन्य पद बाँडफाड गरौंला भन्दा प्रचण्डले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै पहिलो चरणमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अडान राखेका थिए।
प्रचण्डको जवाफ उदृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘एमालेसँग समेत हाम्रो छलफल भइरहेको तपाईंहरुलाई राम्रोसँग थाहा होला। देउवाजी अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले म बन्छु दुई वर्षपछि फेरि देउवाजी।’
प्रचण्डले यही गठबन्धनबाट आफू प्रधानमन्त्री हुन चाहेको, त्यसो नभए एमालेसँग समेत छलफल भइरहेको जवाफ सिंहलाई दिएको स्रोतले बताएको छ। खुमलटार स्रोतका अनुसार प्रचण्डले पहिलो चरणमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट आफू प्रधानमन्त्री नबने गठबन्धनमा संकट आउन सक्नेतर्फ समेत कांग्रस नेता सिंहलाई स्पष्ट संकेत गरेको स्रोतले बताएको छ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने एमाले 'पर्ख र हेर'को नीतिमा रहेको बताए। उनले माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिपछि मात्रै आवश्यक छलफल अगाडि बढ्ने बताए। 'सरकार गठनका लागि अहिल्यै केही भन्न सकिँदैन। माओवादी गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि मात्रै सरकार गठनका सम्बन्धमा छलफल हुन्छ। अहिले हामी 'पर्ख र हेर'को नीतिमा छौं,' उनले अन्नपूर्णसँग भने।
देउवालाई आफ्नै नेताको दबाब
प्रचण्डको धम्कीपछि शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता समीकरणबारे आफू पक्षीय नेताहरूसँग छलफल गरे। प्रचण्डलाई गलाउने रणनीति बनाउन देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता प्रकाशमान सिंह, क्याबिनेटका मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उमाकान्त चौधरी र महिला नेतृ डीला संग्रौलासँग छलफल गरेका हुन्।
उनीहरूले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री पद नछाड्न देउलाई सुझाव दिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। 'संसदको ठूलो दलको हैसियतले पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भनेर सभापतिज्युलाई सुझाव दिएका छौं। उहाँ आफ्नो अडानबाट पछि हट्नु हुन्न,' सहभागी एक नेताले भने।
यस्तो छ सरकार गठन प्रक्रिया
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पुस १० (आइतबार)सम्म समयसीमा दिएकी छन्। बहुमत पुर्याउने दलले आइतबार ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ। धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएपछि धारा ७६(२) बमोजिम राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी हुन्।
उपधारा २ बमोजिम सात दिनभित्र सरकार नबने उपधारा ३ मा जान्छ। उक्त उपधारामा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याउन १ सय ३८ सिट चाहिन्छ। कांग्रेस र एमालेबाहेक कुनै पनि दुई दल मिल्दा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। कांग्रेसले ८९ एमालेले ७८ सिट जितेका छन्। माओवादीले ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १/१ सिट जितेका छन्। स्वतन्त्रले ५ सिट जितेका छन्।
यो पनि पढ्नुस् :
प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा र प्रचण्डबीच 'म्युजिकल चेयर'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
