वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा

वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा

वीरगन्ज : बैंकको चर्को ब्याजदर र नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन निर्देशिकाको विरोधमा वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी पनि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

चर्को व्याजदर र सरकारको अव्यवहारिक नीतिका कारण उद्योग व्यपार चलाउन असहज भएको भन्दै सोमबार वीरगन्जमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा उद्योगी व्यापारीले प्रदर्शन गरेका छन्। 

संघको कार्यालय परिसरबट निस्किएको विरोध र्‍याली नगर परिक्रमा गर्दै आदर्शनगरस्थित नेपाल राष्ट्रिय बैंकको वीरगन्ज शाखा अगाडि पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।

कोणसभामा बोल्दै उद्योगीहरूले पछिल्ला २ वर्ष कोभिडका कारण जर्जर अवस्थामा पुगेका निजी क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुको सट्टा झन धराशायी बनाउने नीति ल्याएकाले आफूहरू सडक आन्दोलनमै उत्रिएको बताए।

विगत ८ महिनादेखि सरकारको बैंकसम्बन्धी अव्यवहारिक नीतिका कारण नीजि क्षेत्र झन् प्रतिकुल अवस्थामा पुगेको तथा कतिपय उद्योगीका घर लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको र उद्योग कलकारखाना बन्दसमेत हुँदा यसप्रति सरकारको ध्यान नपुगेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

सरकारले अब पनि ध्यान नदिए आन्दोलनलाई जारी नै राख्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।

बैंकको चर्को ब्याजदरलाई एकल विन्दुमा ल्याउनुपर्ने, बैंकको प्रिमियम दर बेस रेटको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंकले कर्जामा बढाएको अव्यवहारिक प्रिमियम रकम फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग उद्योगीहरूको छ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डाक्टर सुवोधकुमार गुप्ताले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेपेको आभाष भइरहेको बताए। उनले यो मुलुकमा उद्योग र उधोगी नै नरहे देश विकास र रोजगारको सपना सरकारले नदेखे पनि हुने बताए।

उनले कोभिडका कारण थलिएको निजी क्षेत्रलाई जोगाउनुको सट्टा उद्योग तथा उद्योगीको उठीबास गराउने तर्फ अग्रसर नहुन बैंकहरूलाई  आग्रह गरे। सरकारले समय छँदै निजी क्षेत्रबारे विचार नगरे कडा स्वरूपको चरणबद्ध आन्दोलनतर्फ लाग्न आफूहरू बाध्य हुने चेतावनी दिए। 

उद्योगी गणेश लाठले आफूहरू अभिभावकविहीन भएको महसुश भइरहेको दुखेसो पोखे। व्यापारीको काम आफूले कमाएर राजश्व सरकारलाई बुझाउने, रोजगारी दिने ,देश विकासमा टेवा पुर्याउने भएपनि सरकारले आफूहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको गुनासो उनले गरे।

व्यापारी तथा उद्योगीका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले भने ,‘सरकारले उद्योगीको गुहार अझै सुनेन भने चरणबद्ध आन्दोलन जारी नै रहन्छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.