विराटनगर : मुआब्जा विवादका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको बथनाहा–कटहरी रेलमार्ग भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।
भारतीय भन्सार बिन्दुबाट विराटनगरको बुधनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको ८ किलोमिटरमा निर्माण सम्पन्न योजना भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो।
कुल १८.६ किलोमिटरमध्ये मुआब्जा विवादका कारण कटहरीतर्फको ५.६ किलोमिटरमा काम सम्पन्न हुन नसकेपनि निर्माण सम्पन्न भएको बाँकी योजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको रेल विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको १८.६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ५ किलोमिटर भूभाग भारतमै पर्छ।
रेलमार्गले नेपालतर्फ भने भारतीय भन्सार बिन्दुबाट कटहरीसम्म १३.६ किलोमिटर भूभाग ओगटछ। जसमा अहिले विराटनगर–१८ भेडियारीस्थित भारतीय भन्सार बिन्दुबाट उत्तर बुधनगर कस्टम यार्डसम्मको ८ किलोमिटरमा स्टेशनसहित रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
विराटनगर–रङ्गेली सडकसँग जोडिएको कटहरी गाउँपालिकासम्म रेल ल्याउने योजना भएपनि मुआब्जा विवादका कारण यो क्षेत्रमा काम अघि बढ्न सकेको छैन्।
२०६८ सालदेखि सुरु भएको बथनाहा कटहरी रेलमार्गको निर्माण कार्य २०७३ सालमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि ४ वर्षअघि मात्रै भारतको बथनाहादेखि बुधनगर स्टेशनसम्म रेलको लिक समेत परीक्षण गरिएको थियो।
तर, कटहरी खण्डको मुआब्जा विवादका कारण भारतीय पक्षलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएपछि बुधनगरसम्म मात्रै भएपनि सरकारले मालवाहक रेल सञ्चालनको तयारीसहित योजना हस्तान्तरणको प्रक्रिया थालेको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए।
उनले भने, ‘मुआब्जा विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा ८ किमिमै भएपनि रेल सञ्चालनको तयारी सहित हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’
मोरङको कटहरीस्थित रेल स्टेशन क्षेत्रको ११९ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणमा विवाद भएपछि सो क्षेत्रमा निर्माण कार्य अझैपनि अलपत्र छ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको प्रतिकठ्ठा २ लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णयप्रति जग्गाधनीहरूको असहमति छ। अदालतले ८ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरिदिएपनि सरकारले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरेपछि स्थानीय ५६५ जग्गा धनीहरूमध्ये २२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गरेका छन्।
मुआब्जा विवाद सर्वोच्च प्रवेश गरेपछि अदालतको फैसला कुर्नुको अन्य कुनै विकल्प नरहेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए।
जग्गाधनीहरूले अदालतको फैसला बमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने मागसहित रेलवे जग्गा अधिग्रहण पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्।
संघर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझी भन्छन, ‘अदालतको फैसला समेत नमानेपछि मुद्दा प्रक्रियामा जान बाध्य भएका हौं। माग सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहन्छ।’
सन् २०१० मा राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल र भारतको सीमा जोड्ने गरी ५ स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसको १ वर्षपछि भारत सरकारको सहयोगमा सन् २०११ बाट भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको थियो।
८ वर्षभित्र अर्थात् सन २०१९ डिसेम्बर १२ सम्म रेलमार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, कटहरी क्षेत्रमा पर्ने करिब ५.६ किलोमिटरमा स्थानीय जग्गाधनीले सरकारी मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा नलिने अडान लिएपछि सो क्षेत्रमा रेलमार्ग विस्तार हुन सकेको छैन।
मुआब्जा विवादका कारण मोरङको कटहरीमा निर्माण गरिने भनिएको रेल स्टेशनको काम पनि अघि बढ्न नसकेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल बताउँछन्।
भारतीय निर्माण कम्पनी इरकोण इन्टरनेशनलका अनुसार नेपालतर्फको रेल लिक बिछ्याउने कार्यमा २ अर्ब १३ करोड खर्च भइसकेको छ।
भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको भेडियारीसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल ४ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
