काठमाडौं ; चौतर्फी विरोध र दबाबपछि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ बाट नेपाल राष्ट्र बैंक पछि हटेको छ। गत कात्तिक १ गते कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शन निजी मैत्री बनाएको हो। यद्यपि, निजी क्षेत्रले अपेक्षाकृत रूपमा आउन नसकेको जनाएका छन्। खुला रूपमा कर्जा पाइरहेको व्यवसायीलाई सीमा तोकेर वार्षिक कुल कारोबारको २५ प्रतिशतमात्रै चालू पुँजी कर्जा पाइने व्यवस्थाको विरोध गर्दै उद्योगी÷व्यवसायीहरू कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए।
निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै केन्द्रीय बैंक, अर्थमन्त्रीलगायतका सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले कुरा नसुन्दा निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएका थिए। गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि आशावादी बनेका निजी क्षेत्रले संशोधनले केही राहत महसुस गरेका छन्। निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सँगै राखेर छलफल गर्थे। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल निजी क्षेत्रमैत्री बनेपछि राष्ट्र बैंक मार्गदर्शन संशोधन गर्न बाध्य भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्डले पनि अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीसँग छलफल गरेर अर्थतन्त्र सुधार्न निर्देशन दिए।
त्यसलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी सरोकारवालाको सुझावका आधारमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गरेको हो। केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले उद्योगी÷व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतले दिएको सुझावका अधारमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको बताए। ‘गत कात्तिक १ देखि लागू भएको मार्गदर्शनको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न, थप व्यवस्थित र सदुपयोग गर्न खोजिएको हो’, भट्ट भन्छन्, ‘विगतमा प्रवाह भएको चालू पुँजीसम्बन्धी कर्जा चुक्ता गर्न समय दिने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको हो।’
बजारमा तरलता तथा बाह्य क्षेत्र सहज बन्दै गएको र रेमिट्यान्स, पर्यटक क्षेत्रमा सुधार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
१० वर्षसम्म कर्जा पाइने
संशोधित मार्गदर्शनले एक करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जामा कारोबार गर्न वा बिक्रीको २० प्रतिशत वा ४० प्रतिशतको अधिकतम सीमा नलाग्ने गरी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कर्जा नीतिको अधीनमा रही प्रवाह गर्न सक्ने छन्। यस्तै, १ करोडदेखि २ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जामा कारोबार वा बिक्रीको २५ प्रतिशतको सीमालाई ४० प्रतिशतको अधिकतम सीमा बनाइएको छ। यस्तो कर्जामा २ करोड कारोबार वा बिक्रीेको २५ प्रतिशतको सीमा अस्थायी चालू पुँजीका लागि यथावत् गरिएको छ। तर यसमा स्थायी चालू पुँजी कर्जाका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नियमलाई ३ देखि १० बर्षसम्म बनाइएको छ। कुनै ऋणीले बीचमा नै कर्जा पूर्ण भुक्तानी गर्न चाहे अतिरिक्त शुल्क लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बीचमा कर्जा भुक्तानी गर्न सकिँदैनथियो।
तर, नेपाल उद्योग परिसंघका बैंक तथा वित्तीय संस्था सल्लाहकार अनलराज भट्टराईले संशोधित व्यवस्थाले सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हालेकाले अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताए। ‘उद्योग क्षेत्र र व्यापार क्षेत्रको नगद चक्र (क्यास साइकल) हुन्छ। कतिपय उद्योगले उत्पादन गर्न कच्चापदार्थ विदेशदेखि ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि एलसी खोलेदेखि काठमाडौंसम्म सामान ल्याएर बिक्री गर्दासम्म ५–६ महिना लाग्छ, ‘बैंकविज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘यसो हुँदा वर्षमा दुईपटक मात्रै कारोबार (टर्नओभर) हुन सक्छ। सबै व्यवसायलाई एउटै कसीमा राखेर हेरियो। यो कर्जाको सीमा व्यवसाय हेरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पूरा भएन।’
यसले अझै सबै समस्या समाधान नहुने उनलको भनाइ छ। यद्यपि अझै सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।
कर्जाबाट साँवा-ब्याज तिर्न बन्देज
व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा लिएर ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्ने गरेका थिए। तर अब सो मार्गदर्शनले यसो गर्न बन्देज गरेको छ। ‘कर्जाको साँवा÷ब्याज भुक्तानीको लागि चालू पुँजी कर्जा खाता खर्च गरी असुल गर्न पाइँदैन। प्रत्येक त्रयमासको अन्तिम महिनामा चालू पुँजी सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई कर्जा स्वीकृत गर्न पाइने छैन,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
प्रत्येक त्रयमासको अन्तिम महिना अर्थात् असोज, पुस, चैत र असारमा चालू पुँजी सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई कुनै पनि शीर्षकमा नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कर्जाको ब्याज÷साँवा भुक्तानीका लागि चालू पुँजी कर्जा खाता खर्च गरी असुल गर्न पाइने छैन,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमाभित्रको कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन।’
यस्तै, चालू पुँजीको आवधिक सीमा निर्धारण गर्दा पाँच वर्षको अनुमानित विवरणको सट्टा तीन वर्षको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ। लेखापरीक्षण गरिएको तीन वर्षको विवरण भने यथावत् राखिएको छ। पाँच करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीले चालू सम्पत्ति तथा दायित्वको मासिक विवरण पेस गर्नुपर्नेलाई त्रैमासिक र आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको विवरण त्रैमासिक पेस गर्नुपर्नेलाई अर्धवार्षिक बनाइएको छ। कर्जा अधिकारीले चालू पुँजी प्रमाणित गरी राख्नुपर्नेलाई विश्लेषण गरी राख्नुपर्ने अनि यकिन गर्नुपर्नेलाई निरीक्षण गर्नुपर्ने गरी व्यावहारिक बनाइएको छ। एक पटकभन्दा बढी कर्जा आवश्यकता परेमा बैंकको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकले व्यवसायीलाई प्रत्येक त्रयमासमा अन्तिम महिनामा थप कर्जा सीमा प्रदान गर्न पाउँदैनन्। तर, नवीकरण गर्न छुट दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
