सगरमाथा क्षेत्रमा भ्रमण गर्नेको संख्या ७० प्रतिशतले बढ्यो, पाँच महिनामा ३ करोड बढी राजस्व संकलन

सगरमाथा क्षेत्रमा भ्रमण गर्नेको संख्या ७० प्रतिशतले बढ्यो, पाँच महिनामा ३ करोड बढी राजस्व संकलन

सोलुखुम्बु : विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा पर्यटक आवगमन ७० प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोही अवधिमा सगरमाथा क्षेत्र भ्रमण गर्नेको संख्यामा ७०.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । 

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चे सोलुखुम्बुको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ७ हजार ४ सय ६४ जना पर्यटकले खुम्बु भ्रमण गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २५ हजार २९ जनाले भ्रमण गरेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ३८५,भदौमा ६९०,असोजमा ६ हजार ७ सय ३१,कार्तिकमा १३ हजार १ सय ५८ र मंसिरमा ४ हजार ६५ जना भ्रमणकर्ता खुम्बु पुगेको निकुञ्जका सुचना अधिकारी मनोज मण्डलले जानकरी दिए । 

उनका अनुसार ५ महिनामा २१ हजार ८५३ जना विदेशी र ३ हजार १७६ जना नेपाली पर्यटकले सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकमध्ये १ हजार ९९० सार्क मुलुकका र १० हजार ८६३ अन्य मुलुकका रहेको निकुञ्जको तथ्यांक छ । 

निकुञ्जले पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट ५ महिनामा ३ करोड ५५ लाख ७७ हजार १७६ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । निकुञ्जले विदेशी पर्यटकबाट प्रति पर्यटक ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शूल्क लिने गरेको छ भने सार्क मूलुकका नागरिकबाट १ हजार ५ सय र नेपाली पर्यटकबाट १०० रपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ । 

२०३२ सालमा स्थापना भएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ११४८ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पू्र्वी नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित ६ हजार मिटर भन्दा अग्ला ल्होत्से, नुप्से,चोयू, ल्होत्सेसार, पुमोरी,आमादब्लम, थामसेर्कु जस्ता हिमचुचुराहरू समेत रहेको छ । 

यस निकुञ्ज भित्रको गोक्यो र सम्वद्ध ताललाई सन् २००७ मा रामसार सूचीमा समावेश गरिएको छ । सन् १९७९ देखि यस राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.