संसद् बैठक पुरानै नियमावलीअनुसार

पुस २६ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने

संसद् बैठक पुरानै नियमावलीअनुसार

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानै नियमावलीअनुसार बैठक बस्ने भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ लाई नै बैठक सञ्चालनका लागि अनुमोदन गरेर जाने निर्णय भएको बताए।

उनका अनुसार बैठक सञ्चालन र प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलले बोल्न पाउने समय बाँडफाँटका विषयमा निर्णय भएको छ। नियमावली संशोधन गर्ने विषयमा अर्को कुनै बैठकबाट समिति गठन गरेपछि संशोधन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। धमलाका अनुसार बैठकको अर्को निर्णय हरेक दलबाट दलीय आधारमा पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्ने र पहिलो बैठकको छलफलको समय दुई घण्टा निर्धारण गरिएको छ। 

  •     प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ लाई नै बैठक सञ्चालनका लागि अनुमोदन
  •     सभामुख चयनका लागि माघ ७ मा निर्वाचन गर्न कांग्रेसको प्रस्ताव

‘त्यो दुई घण्टा दलीय प्रतिनिधिको आधारमा समय विभाजन गरिएको हो। स्वतन्त्र सदस्यले पनि बोल्न पाउने र उनीहरूलाई कम्तीमा पाँच मिनेटको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।
ज्येष्ठ सदस्यको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न नियमावलीमा ७ सदस्य तोक्ने व्यवस्था भएअनुसार कांग्रेस, एमालेबाट दुई/दुई जना र क्रमशः ठूला दलबाट एक/एकजना चयन गरी सो दलहरूले २४ गते बेलुकासम्म सचिवालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको धमलाले बताए।

माघ ७ मा सभामुख र ९ मा उपसभामुखको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव

सभामुख चयनका लागि आगामी माघ ७ गते निर्वाचन गर्न नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ। ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा गरिएको उक्त प्रस्तावअनुसार माघ ७ मा सभामुख र माघ ९ मा उपसभामुखको निर्वाचन गर्न भनिएको छ। सहायक प्रवक्ता धमलाले उक्त प्रस्तावका विषयमा अन्य दलहरूले पछि छलफल गर्ने र मिति तोक्ने बताइएको छ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख वा उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सकेसम्म छिटो गर्ने र सोहीअनुसार तय गर्ने उनले बताए। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते दिउँसो १ बजे बस्ने कार्यसूची रहेको छ।

पुस २६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ। सो कार्यसूचीलाई पनि पुरानै नियमावलीअनुसार नै विश्वासको मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.