भूकम्प सुरक्षा दिवसमा मन्त्रालयको कृत्रिम घटना अभ्यास

भूकम्प सुरक्षा दिवसमा मन्त्रालयको कृत्रिम घटना अभ्यास

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यास गरेको छ।

२५ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर सोमबार मन्त्रालयले उक्त अभ्यास गरेको हो। विराटनगर–२ स्थित शंकरपुर मार्गको खाली चौरमा मन्त्रालयद्वारा कृत्रिम घटना अभ्यासको आयोजना गरिएको थियो। 

अभ्यासमा आम सर्वसाधारणलाई भूकम्पबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति र न्यूनीकरणका उपायहरूबारे जानकारी प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा कमजोर संरचनाले पनि मानवीय क्षतिका घटनाहरू हुने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निमार्ण गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो। 

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले भूकम्प पश्चात सुरक्षाकर्मीहरूले गर्ने उद्धार तथा प्रतिकार्यको कृत्रिम अभ्यास समेत गरेर देखाएका थिए। 

प्राकृतिक प्रकोप मानव नियन्त्रणमा नभएकाले यसबाट हुनसक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उमेश बस्नेतले बताए। 

उनले विपत् प्रतिकार्यमा प्रयोग हुने सामग्रीको निरीक्षण समेत गरे। विक्रम सम्वत् १९९० माघ २ गते दिउँसो २ बजेर २४ मिनेटमा गएको भूकम्पको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाईने गरिन्छ। 

वि.सं. २०५५ सालदेखि माघ २ गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो। यसपटक पनि ‘भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार, सुरक्षित जीवनको आधार’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाईंदै छ। 

भविष्यमा हुनसक्ने भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट आम सर्वसाधारणलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरि यो दिवस मनाईने गरिएको बताइएको छ।

सोमबारको कार्यक्रममा भने प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका साथसाथै, विराटनगर महानगरपालिका, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतको संयुक्त सहभागिता रहेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.