उखुको मूल्य कम तोकिएकाले पुर्नविचार गर्न माग

उखुको मूल्य कम तोकिएकाले पुर्नविचार गर्न माग

वीरगन्ज : सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्य कम भएकाले यसबारे पुनर्विचार गर्न समाजवादी पार्टी (जसपा) को भ्रातृ संगठन समाजवादी किसान महासंघ नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ।

वीरगन्जमा आइतबार सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय सम्पादन समितिको दुई दिने बैठकले यस्तो माग गरेको हो। उखुको समर्थन मूल्य प्रति देशभरका किसानहरूले असन्तुष्टी जनाइरहेको हुँदा पुनःविचार गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। 

सरकारले तोकेको उखुको मूल्यले कृषकको लागत खर्च पनि नउठ्ने हुँदा पुनः विचार गरी कृषकको माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि बैठकमा सहभागीहरूले गरेका छन्। 

यस्तै बैठकले कृषकले उत्पादन गरेको धान बिचौलिया तथा व्यापारीकहाँ नगई सरकारले नै उचि मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने  माग पनि गरेको छ। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपनि किसानहरूले समयमै मूल्य अनुसारको बिक्री गर्न नपाउने जस्ता विभिन्न जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघले सरकारले नै किसानको धान खरिद गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

सरकारमार्फत नै किसानले धान बिक्री गर्न पाए ठगिने, कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने, बजार नपाउने जस्ता समस्याहरूको अन्त्य हुने विश्वास महासंघको छ। बैठकमा कृषि ऋण पाउन पनि असहज हुने प्रक्रियाका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको महासंघका उपमहासचिव तबरेज अहमदले जानकारी दिए। 

कृषकलाई  सहज र सरल ढंगले कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको सचिव अहमदको भनाइ छ। बैठकले महासंघलाई विस्तार गर्नुका साथै क्रियाशील बनाउने बारे पनि निर्णय गरेको छ। 

महासंघको संरचनालाई क्रियाशील बनाउँदै फागुन ३० गतेसम्म ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश समिति गठन र पुर्नगठन गर्ने निर्णय गरेको महासंघका महासचिव ओमकृष्ण विष्टद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

बैठकले महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा ४ जना सदस्य पनि मनोनयन गरेको छ। मधेस प्रदेशबाट महाराज यादव, कर्णाली प्रदेशबाट प्रबजन उपाध्याय र लता चौलागाई र लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रबजन शाहीलाई मनोनयन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.