कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको तयारी

कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको तयारी

वीरगन्ज : झण्डै तीन दशकदेखि बन्द रहेको वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। 

नेपाल सरकारले जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको कारखाना एक वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलाई दिएको छ। 

गत ३१ भदौको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गत असोज ११ गते अर्थ मन्त्रालय र महावीर पुन नेतृत्वको आविस्कार केन्द्रबीच भएको सम्झौतामा कारखाना मर्मतसम्भार गरी केन्द्रले एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने र १० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रलाई नै दिने उल्लख छ। 

कारखानाको मर्मतसम्भार लगायतमा लाग्ने खर्चको रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

तयारी बारे पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) प्रदीप यादवले शुक्रबार निरीक्षण गरेका छन्। यादवले यसबारे केन्द्रका अध्यक्ष पुनसँग जानकारी लिएका हुन्। 

कारखानाको विस्तृत सर्वे गर्दा मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउनका लागि तत्कालका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको व्यहोरा सरकारलाई बुझाइ सकेको पुनले जानकारी दिए। 

उनले ३० वर्षदेखि बन्द रहेको कारखाना सञ्चालनका लागि केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुन सहितको टोलीले देखाएको सक्रियताको मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि गरे।

कारखानाको नाममा ७२ लाख रुपैयाँ विद्युतको बक्यौता शुल्क तिर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष पुनले जानकारी गराएपछि सांसद यादवले उक्त बक्यौता शुल्क मिनाहा गराउन आफुले पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए। 

रुसको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भई विक्रम संवत २०२४ फागुन २८ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको कारखाना घाटामा गएको भन्दै २०५९ चैत ४ मा बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर चालु आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण रहेका कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गरिने सरकारको घोषणा अनुसार अर्थमन्त्रालयले कारखाना मर्मत सम्भार गरी १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.