राजनीतिमा धोकाधडी

सत्तामञ्चमा उक्लिन बालुवाटारले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राहदानी दिएन। उनी रन्थनिँदै बालकोट पुगे। दाहाल एक्लै बालकोट पुगेका थिएनन्, साथमा थियो सत्ताको लिस्नु। तर, लिस्नो अड्याउने ठाउँ थिएन, यसका निम्ति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँध दिए। एकआपसमा विश्वास विनिमयको आधारमा लेनदेनका केही सर्त भए। ओलीको काँधले अड्याएको लिस्नु हुँदै दाहाल सत्ताको सिंहासनमा उक्लिए। भनिन्छ, सत्ता बाँडफाँटको सर्तनामा लिखित थिएन, छैन। थियो त केवल मौखिक रूपमा भद्र सहमति। सम्भवतः त्यो बेला ओली र दाहालले ‘दूध पिउँदा मुख पोलेकाले मोही पिउँदा पनि फुक्ने’ उक्ति स्मरण गर्न चाहेनन् वा भ्याएनन्। किनारामा साक्षी राखेर कुनै लिखितम् गरेका छैनन् रे।

प्रतिनिधिसभाको आधा अवधि अर्थात् अढाई बपर्ष दाहाल प्रधानमन्त्री हुने, पछिल्लो अढाई वर्ष ओली। दाहाल हाताहाती, ओली उधारो। माओवादी केन्द्रको नाममा हाताहातीवाला दाहालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र भागबन्डाको आधारमा संवैधानिक पदहरू लिन मञ्जुर गरे। अनि उधारो प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार ओली नेतृत्वको एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख, भागबन्डामा मन्त्रालय र अन्य संवैधानिक पद दिने सहमति भएको बताइन्छ। स्थानीय सरकारहरू चलाउने कुरै आएन। उनीहरूलाई केन्द्रको समीकरणले कुनै फरक पार्दैन। प्रदेश सरकार र अन्य लाभ तथा प्रतिष्ठाका पदहरू केन्द्रीय सत्ताका सहभागी र समर्थक दलहरूले हैसियतअनुसार बाँडीचुँडी लिने सहमति भएको बताइन्छ।

ओली–दाहालले आपसी भद्र सहमतिलाई औपचारिक तुल्याएनन्। प्रदेशहरूमा सहमति कार्यान्वयन भइसकेको छ। आजको मितिसम्म अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई चलाइएको छैन। केन्द्रीय तहमा सत्ता घटक दलहरूको हैसियतको भागबन्डामा गठबन्धन मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। भद्रसहमतिअनुसार एमालेले सभामुख पायो, महान्यायाधिवक्तामा प्रधानमन्त्रीले माओवादी समर्थक वकिललाई नियुक्ति गरिसकेका छन्। संसद् सचिवालयले प्रमुख प्रतिपक्षबारे संवैधानिक व्याख्या र व्यवस्थापन गरे पनि विवादको निप्टारा भइसकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेताबारेको विवाद जीवितै रहेकाले सम्भवतः यसै कारण संवैधानिक परिषद्को गठन बाँकी रहेको हुनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष निर्धारणको विवाद अदालततर्फ सोझियो भने पनि आश्चर्य हुने छैन।

मुलुक चौथो राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकिसकेकाले यो जाडोमा पनि राष्ट्रिय राजनीति भने तात्दै गइरहेछ। जगजाहेर तथ्य हो, ओली–दाहाल मौखिक सहमतिका धेरै कुरा कार्यान्वयन भइसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको टुंगो लागेपछि सो पक्षका नेतालाई समावेश गरेर संवैधानिक परिषद्ले पनि पूर्णता पाउला। यति बुझ्न सकिन्छ। तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजनीति ओली–दाहाल मौखिक सहमतिको सरल रेखाबाट अघि बढ्ला नबढ्ला भन्ने आशंका र अन्योल सघन कन्दै जाँदो छ। यो आशंका र अन्योलका सृष्टिकर्ता अरू कोही नभएर स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल छन्। सत्ताको भागबन्डामा एमालेको भागमा परेको भनिएको राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतिमा गर्नुपर्ने दाहालको प्रस्ताव छ। पवित्र मनसायले गरिने राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अत्यन्त राम्रो हो। यस्तो प्रस्ताव अति स्वागतयोग्य हुन्छ।

विचारणीय के भने प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसले एमालेबाहेकको राष्ट्रिय सहमतिको राग अलाप्तै आएका छन्। यहाँनेर दाहालको कारण सत्ता र शक्तिबाट हात धुन पुगेको कांग्रेस र कांग्रेसलाई धोखेबाज ठानेर बालकोट सोझिएका दाहालको लोली र बोली मिलेको छ। अहिलेको राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावलाई यसै कारण एमालेले ‘मुखमा दूध राखिएको विषको घडा’को रूपमा लिएको हुनुपर्छ। ‘राष्ट्रिय सहमति’को कुरा सबभन्दा पहिले कांग्रेसबाट आयो। आरामदायी बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानतः प्रमुख प्रतिपक्षको आसनग्रहण गरिसकेको कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको आवरणमा विश्वासको मत मागे। प्रतिपक्षीको संवैधानिक लक्ष्मण रेखा पार गरेर कांंग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दियो।

विश्वासको मतलाई प्रधानमन्त्री दाहालले उनको लोकप्रियताको मानक मानेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति प्राप्त नेता रहेको प्रमाण विश्वलाई दर्शाउन दाहालले कुनै बोलकबोल गरेर कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएको हुनुपर्छ। विश्वासको मतले बालुवाटारले उपेक्षा गरेका तर बालकोटले राजनीतिक शरण दिएका दाहाल र कांग्रेसबीच टुटेको तार पुनः जोडिएको प्रतीत हुन्छ। कांग्रेसको बोलीमा लोली मिलाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाल पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको चयन राष्ट्रिय सहमतिमा हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेका ओली दाहाल–ओलीबीचको ‘भद्रसहमति’को पालना अक्षरशः गरिनुपर्ने मान्यतामा छन्। जबकि प्रधानमन्त्री दाहालका अति विश्वासपात्र एक नेताले ‘बालकोटे भद्र सहमति’ प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत प्रकरणसम्म आइपुग्दा समाप्त भएको जनाउ दिइसकेका छन्। उनको संकेतलाई एमालेको विकल्पमा कांग्रेस तयार भएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव कांग्रेस र प्रधानमन्त्री दाहालको साझा एजेन्डा बनेपछि एमाले झस्किनु स्वाभाविकै हो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको मत निर्णायक रहेकाले दाहालले ओली र देउवा दुवैलाई खेलाएको विश्लेषण पनि हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रकरणमा दाहाल आक्रामक अवस्थामा छन् भने ओली र देउवाको अवस्था प्रतिरक्षात्मक छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जसलाई समर्थन गर्छन् उसैले जित्ने अवस्था छ। यसर्थ आआफ्ना राष्ट्रपतीय उम्मेदवारको पक्षमा दाहाललाई मनाउन ओली र देउवाले खुुसामद गरिरहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। दाहालले ओली र देउवालाई कजाउने हुन् वा उनी आफैं कजिने नयाँ परिस्थिति बन्ने हो ? तरल राजनीतिमा अनुमान गर्न गाह्रो छ। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाबाट झस्केका कांग्रेस र दाहाल आफूले कजाउन सक्ने व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउने रणनीतिमा छन्। कांग्रेस आफ्ना नेतालाई शीतल निवासको अधिपति बनाउन लालायित छ भने प्रधानमन्त्री दाहालको प्राथमिकता कुनै गैरएमाले राष्ट्रपति होस् भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन्। फेरि पनि एमालेको प्रस्तावमा कोही राष्ट्रपति भएमा ऐनमौकामा अप्ठ्यारो परिने मनोविज्ञान पालेका छन् दाहाल– देउवाहरूले। यदि शीतल निवासले संविधान मिचेकै हो भने वर्तमान राष्ट्रपतिले मात्र होइन, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि मिचेको मान्नु पर्छ।

प्रधानसेनापति नियुक्ति प्रकरणमा पूर्वराष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिएकै हुन्। तर कांग्रेस त्यो घटनाको उल्लेख कहिल्यै गर्दैन। वर्तमान राष्ट्रपतिले मात्र संविधान मिचेको कुरा उनीहरूले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। यथार्थमा संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षणको उनीहरूको भाष्य हात्तीको देखाउने दाँतसरह हो। व्यवहारमा भर्खरै मात्र कांग्रेस र प्रधानमन्त्री दाहाल दुवैले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लेनदेनमा संविधान मिच्ने काम गरिसकेका छन्। उनीहरूको राष्ट्रिय सहमतिको अन्तर्र्य पनि यही हो। राष्ट्रपति निर्वाचनका सचेत र जिम्मेवार मतदाताले यस धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ। मतदाताले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र ढंगले स्वविवेक प्रयोग गर्नु संविधान र लोकतन्त्रप्रति वास्तविक न्याय र सम्मान हुनेछ।

राष्ट्रपति निर्वाचन प्रकरणले मौजुदा राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन नल्याउला भन्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री दाहालले परोक्ष रूपमै सही, एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेका कारण पराजित भएमा निम्नानुसारको परिस्थिति बन्न सक्छ– पहिलो, दाहाल र ओलीको सहकार्य टुट्ने परिस्थिति बन्छ। फलतः एमाले नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन टुटेर कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन कायम हुन सक्छ। सत्ताको अंशियारीको प्रयोजनका लागि अढाईवर्षे प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसले पाँचवर्षे प्रधानमन्त्रीको वचन नदेला भन्न सकिन्न। त्यसै पनि प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सरकार सञ्चालन गर्न कांग्रेससँग सजिलो हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। अहिले नै ओली र दाहालबीच आशंका र विश्वासको संकट सघन बन्दै जाँदो छ।

दोस्रो, फेरि पनि सरकारको स्थायित्व, स्थिरता र प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ। यो प्रश्नको राप र चापको कठघरामा प्रधानमन्त्री दाहालले उभिनु पर्नेछ। आमजनताको दिल दिमागमा दाहालको बोली वचनको प्रतिबद्धता थप अविश्वसनीय प्रमाणित हुनेछ। दाहालमाथि अस्थिरता र अन्योलका कारकको आरोप लाग्नेछ। तेस्रो, अविश्वास, धोखाधडी र बेइमानीपन नेपाली राजनीतिको चरित्र र परिचय हुनेछ। यस किसिमको राजनीतिप्रति जनतामा थप विकर्षण बढ्नेछ। त्यसै पनि वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले सर्वसाधारण जनताको अपनत्व र स्वामित्व गुमाउँदै गएको सोचनीय अवस्था विद्यमान छ।

पाँचौं, आर्थिक विकास आमजनताको सर्वाधिक चासो र सरोकारको विषय हो। साँच्चै भन्ने हो भने जनतालाई सरकारको स्वरूप र नेतृत्वसँग उति सरोकार छैन। बिरालो कालो वा सेतो जे होस् मुसा चाहिँ मार्नु पर्छ भने जनताको सोच हो। वर्तमान सरकारले आर्थिक क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने जनताको चाहना र विश्वास दुवै हो। एमालेको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले उनको एकमात्र लक्ष्य र उद्देश्य देशमा आर्थिक क्रान्ति सञ्चालन गर्नु र जनतालाई सुशासन प्रदान गर्नु हो भन्दै आएका छन्। आर्थिक क्रान्ति र सुशासनको पहिलो सर्त स्थिर र जिम्मेवार सरकार हो। तर अहिले जुन परिस्थिति र वातावरण बन्दै गएको छ, स्थिर र जिम्मेवार सरकारको सपना तुहिँदै जाँदो छ।
छैटौं, नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरू हाबी भएका र महŒवपूर्ण आन्तरिक मुद्दाहरूमा निर्णायक रहेका टिप्पणीको प्रतिवाद हुन सक्ने अवस्था छैन। देशका जिम्मेवार व्यक्तिसँग प्रतिवाद गर्ने नैतिकता नभएर तैं चुप मैं चुपको अवस्था रहेको होला। यस्तो अवस्थामा वर्तमान गठबन्धन भत्किएर कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सत्ता गठबन्धन कायम भएमा बाह्य शक्ति हाबीको टिप्पणीमा सत्यको अंश भेटिनेछ। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन नसकेको अवस्थाको कारण वर्तमान त्रिशंकु संसद्मा माओवादी निर्णायक छ। माओवादीलाई बाहिर राखेर कांग्रेस वा एमालेले सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्न सक्तैनन्। यसको अर्थ सत्ताको चाबी पुष्पकमल दाहालको हातमा 
रहन्छ, कांग्रेस र एमाले नमिल्दासम्म। यद्यपि राजनीतिमा हरेक सम्भावना रहने भए पनि कांग्रेस र एमाले तत्कालै मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना देखिँदैन। प्रधानमन्त्री दाहालले उनको आफ्नो र पार्टीको निहित स्वार्थको लागि यो अवस्था र परिस्थितिको अनुचित लाभ लिन मिल्दैन।

स्थिर सरकारको जनअपेक्षामाथि विश्वासघात गर्न हुँदैन। अस्थिरता र विश्वासघात जनतामाथि प्रतिशोध र बदलासरह हुने तथ्यलाई प्रधानमन्त्री दाहालले महसुस गर्नै पर्छ। नेपाली जनताले उनी र उनको पार्टीलाई कुनै हानि पुर्‍याएका छैनन्। उनको अस्थिर चरित्र र चरम महŒवाकांक्षाले देश र जनतालाई त हानि पुर्‍याउँछ नै, उनको इतिहास पनि कलंकित हुनेछ। जनताको चाहना स्थिर सरकार, सुशासन र आर्थिक विकास नै हो।