जनकपुरमा बल्ल धान खरिद प्रक्रिया सुरु

जनकपुरमा बल्ल धान खरिद प्रक्रिया सुरु

जनकपुरधाम : देशभर धान खरिद प्रक्रिया समाप्त भएर किसानले धान बेचिसकेका छन्। तर धनुषा-महोत्तरीका किसानले धान किन्ने प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ। 

देशभर धान खरिद समाप्त भइसकेपनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले बल्ल किसानको धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो। 

सरकारले कार्तिक १६ गते नै किसानले उत्पादन गर्ने धानको मूल्य तोकेर खरिद गर्ने घोषणा गरेपनि सरकारको तर्फबाट धान खरिद गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जनकपुरधामले ४ महिनापछि बल्ल धान खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा लहान र वीरगञ्जमा धान खरिद प्रक्रिया सुरु भएर समाप्त भइसकेको छ। 

तर जनकपुरधामबाट धान खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा किसानलाई घाटा र व्यापारीलाई फाइदा पुगेको शहिदनगर नगरपालिकाका किसान विन्देश्वर पण्डितले बताए।   

चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएको कोटाअनुसार २० सय मेट्रिक टन खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। धान खरिद प्रक्रियामा खरिद समितिबाट निर्णय भई किसानलाई टोकन वितरण सुरु गरिएको हो। 

पहिलो दिन बुधबार जनकपुर शाखाले ४६ जना किसानलाई ५ क्विन्टल र १० क्विन्टल धान खरिद गर्ने अनुमित दिएको हो। पहिलो चरणमा झण्डै सय किसानलाई टोकन सिस्टमबाट धान खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कम्पनीका निमित्त प्रमुख उपेन्द्र लिङदेलले बताए। 

तुलनात्मक रूपमा गत वर्षको मूल्य र चालु आर्थिक वर्षको मूल्यमा धेरै भिन्नता नरहेपनि बजारको मूल्य भन्दा महंगोमा खरिद खरिरहेको निमित्त प्रमुख लिङग्देलले बताए। 

उनले भने, ‘अहिले सोना मन्सुलीको बजार भाउँ प्रति क्विन्टल २४ सय देखि २८ सयसम्म छ। जसमा धानको गुणस्तरीयता कुन प्रकाकारको हो। त्यसमा फरक पर्छ, हामीले राम्रो गुणस्तर भएको धान मध्यम धानको ३ हजार १ सय २८ र जिरा मासिनो धानको ३ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ समर्थन मूल्यमा किनिरहेका छौं।’

धान बिक्री गर्न गाउँ-गाउँबाट किसानहरू उत्साहपूर्ण रूपमा व्यापार कम्पनीमा टोकन लिन आउने गरेको छ। 

‘धान बिक्री गर्न आउँदा किसानले स्थानीय पालिकाबाट सिफारिस पत्रसँगै लिएर आउन भनेका छौं। अन्यथा किसानभन्दा व्यापारी तथा विचौलियाले लाभ उठाउने भएकाले किसान सोही पालिकाको स्थानीयवासी हुनु वा वास्तविक किसान भए पालिकाले सिफारिस दिने भएकाले व्यापारीवर्ग तथा विचौलियालाई धान बिक्रीबाट प्रतिबन्ध लगाउन अघिल्लो वर्षदेखि नियम लागू गरेका हौं,’ निमित्त प्रमुख लिङग्देलले बताए।

किसानको हितमा सरकारले बर्सेनि किसानबाट बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा धान खरिद गर्दै आएको छ। त्यसैको मौका छोपेर विचौलियाले लाभ उठाउने उद्देश्यले शाखामा धान ल्याउने गरेका थिए। 

विगत झैं यस वर्षपनि नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ धान ल्याउने परिमाणमा कमी गरेका छौं। लिङग्देलले भने,‘ गत वर्ष एउटा किसानको बढीमा ४० क्विन्टल सम्म धान हामीले खरिद गर्‍यौं, तर यसपालि एउटा किसानको बढीमा १० क्विन्टल धान किन्ने परिपार्टी राखेको छौं, जसले गर्दा धेरै भन्दा धेरै साना तथा मझौला किसानले यसको फाइदा लिन सकोस्।’ 

निमित्त प्रमुखले भने, ‘यसको मुख्य काम चाँही नेपाल सरकारको खाद्य सुरक्षा नीति अर्थात फुट सेक्यूरिटी अनुरुप चलेको छ। यसको खाद्य भण्डार गर्ने मुख्य काम हो। अर्को चाहिँ खाद्य अभाव ‘क्राइसिस’ भएको बेलामा मागबमोजिम खाद्य सामग्री परिपूर्ति गर्ने काम हो। यसमै दैवी प्रकोप, महामारी जस्ता समयमा बजारको मूल्य नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि भूमिका खेल्छ। हामीले यहाँबाट अनलाइन सिस्टमबाट बजारमा बेचिरहेको छौं।’ 

टोकन लिन आएका धनुषा लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिकाका किसान सौखीलाल यादवले निजी क्षेत्र भन्दा बढी मूल्यमा सरकारले धान खरिद गरिदिदा आफू जस्ता साना किसानलाई सहुलियत भएको बताए। उनले भने, ‘व्यापारी भन्दा सरकारले बढी मूल्य दिदा हामीलाई फईदा पनि भयो। खेती गर्न उत्साहित पनि गर्‍यो। तर यही धान सरकारले धान काटेको बेलामा किन्दिएको भए झन फाइदा हुन्थ्यो।’ 

सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपनि किसानहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलाई गर्दा किसानहरू सस्तो मूल्यमा धान विक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

धानको गुणस्तर हुर्ने अधिकार सञ्जुरानी मण्डलले किसानले ल्याएको धानमा जलाम्स, डयामेज ग्रेन, डस्ट सबैको मापन गरेर मात्र धान खरिद गरिरहेको बताइन्। 

उनले भनिन, ‘धानको गुणस्तरीयतामा बालुवा, माटो, ढुंगाको टुक्रा अन्य सबैको गुणस्तरीयता मापन गरिसकेपछि मात्र धन खरिद गर्छौँ, बिग्रिएको भिजेको लगायत काम नलाग्ने धान भए हामी फिर्ता गरिदिन्छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.