रास्वपाले तत्काल सरकार नछाड्ने

रास्वपाले तत्काल सरकार नछाड्ने

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तत्काल सरकार नछाड्ने भएको छ। सरकारमा रहने कि नरहने विषयमा दुई दिनपछि मात्रै निर्णय गर्ने निष्कर्षमा उक्त पार्टी पुगेको हो। यही विषयमा छलफल गर्न बिहीबार साँझ बैठक रास्वपाको बसेको थियो। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टेलिफोनमार्फत दुई दिन पर्खिन भनेको पार्टी प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले बताए। त्यसपछि दुई दिन पर्खिन तयार भएको उनको भनाइ थियो।

‘प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले हाम्रो सभापतिलाई टेलिफोन गरेर दुई दिन पर्खिन भन्नुभएको छ’, बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग ढकालले भने, ‘यसबीच सत्ता साझेदार दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट समस्या समाधान गर्ने भन्नुभएको छ।’ 

प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले दुई दिन पर्खिन भन्नुभएको छ। यसबीच सत्ता साझेदार दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट समस्या समाधान गर्ने भन्नुभएको छ।
डा. मुकुल ढकाल
प्रवक्ता, रास्वपा

ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेर यो विषयमा छलफल चलाइने उनले बताए। रास्वपाले यसअघि गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आफूलाई उक्त मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो। उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सुरुमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए। तर, नागरिकता प्रकरणमा उनले सांसदसहित मन्त्री पद गुमाएका थिए।  

प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार रास्वपाले समर्थन फिर्ता नलिने बताएका थिए। पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘केही हुँदैन। फिर्ता पनि लिनु हुन्न मैले बुझेसम्म।’

माओवादी बैठकले रवि लामिछानेको मुद्दाको टुंगो नलागेकाले उनको पार्टीले धैर्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्य गर्नुपर्छ। किनभने उनको (रवि)को मुद्दा अझै बाँकी छ। टुंगो लागेको छैन’, प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने।

उनले सत्ता साझेदार दलमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे। गृह मन्त्रालय रास्वपाले नै पाउनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति निजी भएको टिप्पणी उनले गरे। यसले गठबन्धनमा कुनै समस्या नल्याउने उनको दाबी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.