ओली–प्रचण्ड : यो कस्तो सन्नाटा ?

दाहाल किन ढल्किँदै छन् कांग्रेसतिर ?

ओली–प्रचण्ड : यो कस्तो सन्नाटा ?

प्रधानमन्त्री दाहाल पछिल्लो समय ओलीलाई झोंक चलाउने काम गरिरहेका छन्। सधैं धेरै टिकाटिप्पणी गरेर चर्चामा आइरहने ओली भने धैर्य देखिन्छन्।

काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दुई हस्ती शीर्ष नेता हुन्। यी दुई कम्युनिस्ट नेताको सम्बन्ध कहिले प्रेम त कहिले घृणायुक्त अवस्थाबाट गुज्रियो। अहिले सन्नाटाको अवस्थामा छ। 

दाहाल ओलीको सहयोगमा दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। ओली पनि दाहालको समर्थनमा दुईपटक नै सरकारको नेतृत्वमा पुगे। प्रतिनिधिसभा २०७७ पुस ५ मा विघटनपछि टाढिएका उनीहरू चामत्कारिक रूपमा दुई वर्षपछि गत पुस १० मा आएर  मिले। बालकोटको बार्दलीबाट दुवै नेताले मुसुक्क मुस्कुराउँदै हात हल्लाए। त्यो मिलनले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गरायो।

त्यसअघि दाहालकै बलमा परमादेशपछि ओली बालुवाटारबाट २०७८ आसार २९ मा बालकोटको बार्दलीमा पुग्नुपरेको थियो। तर, त्यसपछि जोडिएको सम्बन्धमा कांग्रेसले पुस २६ गते विश्वासको मत दिएपछि सशंकित अवस्थामा पुगेको छ। 

खटपटको सुरुवात 

ओली र दाहालबीच विश्वासको मतपछि खटपट सुरुवात भएको देखिए पनि भित्री रूपमा मन्त्रीको भागबन्डा कारक देखिन्छ। माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री आफूले राख्न चाहेको थियो। तर, ओलीको बलमा रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने। लामिछानेलाई माओवादीले उपप्रधानमन्त्री पनि बनाउन चाहेको थिएन। तर, लामिछानेले उक्त पद पाउँदा माओवादी नेता वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेतलगायत नेता सरकारमा जानबाट बन्चित भए।

दुई नेताबीच एउटा कुरा हुने तर संयन्त्रको बैठकमा ओली अर्को  अन्य गठबन्धन दलको पक्षमा बोल्ने गरेको माओवादी पक्षको भनाइ छ। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल संशकित भएर कांग्रेससँग विश्वासको मत माग्न पुगेको नेताहरू बताउँछन्।

माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘दुई नेताबीच एउटा कुरा हुन्छ। संयन्त्रको बैठकमा ओलीजी अर्को कुरा ल्याउनुहुन्छ। राप्रपा र रास्वपालाई शक्तिशाली मन्त्रालय दिनुपर्छ भन्ने। यस्तो कुराले अठ्यारो पारिरहेको छ।’ 

गठबन्धनमा भएको सहमति र समझदारीलाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सत्ताको खेल, दाउपेच, नयाँ प्रयोगमा लाग्न हुँदैन। मुलुकलाई स्थिरता चाहिएको छ।
प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले

धेरै दबाब दियौ भने कांग्रेसतिर जान्छु भनेर ओलीलाई दबाबमा हालेका छन्। तिमीलाई कांग्रेसतिर जानु छ भने किन बालकोट आयौं ? अब राष्ट्रपति एमालेको नबनाएसम्म यताउता जान पाउँदैनौं भन्ने ओलीको कुरा छ। 
डम्बर खतिवडा, राजनीतिक विश्लेषक 

सीके राउतलाई भने उद्योगमन्त्री दिने सहमति एमालेकै कारण बिग्रिएको माओवादी नेताको भनाइ छ। उपसभामुख पनि माओवादी लिन चाहन्थ्यो तर ओलीकै कारण रास्वपालाई गएको ती नेताको दाबी छ। विगतका असहमतिका विषयमा कुरा नउठाउने सहमति भए पनि विश्वासको मत लिने दिन ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय उठाएको भन्दै माओवादी रुष्ट भएको छ।  

दाहाल झोंक चलाउने, ओली धैर्य गर्ने 

प्रधानमन्त्री दाहाल पछिल्लो समय ओलीको झोंक चलाउने काम गरिरहेका छन्। सधैं धेरै टिकाटिप्पणी गरेर चर्चामा आइरहने ओली भने धैर्य देखिन्छन्। पुस २६ मा कांग्रेससहित २ सय ६७  सांसद्बाट विश्वासको मत पाएपछि दाहालको बोली फेरिएको छ। ओलीलाई उकास्ने र ओलीकै कारण गठबन्धन ‘भत्किएको देखाउन’ चाहन्छन्। दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा पुस १० मा सात दलसहित १ सय ६९ सांसदले समर्थन गरेका थिए। जसमध्ये जसपा र नाउपा सरकारमा गएका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सम्मानजनक सहभागिता नभएको भन्दै आएको छ।

एमाले नेता राष्ट्रपति एमालेबाटै हुने बताउँछन्। माओवादी नेता भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति हुने बताउन थालेका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य सर्त बनाएको छ। गृह मन्त्रालय नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरएको छ। सुरुमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेलाई नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद् सदस्य रहन अयोग्य ठहर्‍याएपछि उनले सबै पद गुमाएका थिए।  राप्रपा र एमालेले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नै दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसमा सकारात्मक नदेखिएपछि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन ओलीलाई भेट्न बालकोट गएका थिए। उनीहरूले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिलाउन दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

ओलीमाथि थप दबाब बढाउन पनि दाहालले लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाएको देखिन्छ। यो गठबन्धनमा ओली, लामिछाने र लिङदेन एकातिर छन् भने दाहाल, उपेन्द्र यादव अर्कातिर। तापनि ओली संयमित देखिन्छन्। उनले कडा टिकाटिप्पणी त परै जाओस प्रधानमन्त्री दाहालको विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। 

ओलीलाई दबाबमा राख्नकै लागि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा दाहालले उठाएको राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन्। ओली भने राष्ट्रपति नजिताएसम्म  गठबन्धन कायम राख्न पनि चुपचाप रहेको उनको ठम्याइ छ। ‘धेरै दबाब दियौ भने कांग्रेसतिर जान्छु भनेर ओलीलाई दबाबमा हालेका छन्। तिमीलाई कांग्रेसतिर जानु छ भने किन बालकोट आयौं ? अब राष्ट्रपति एमालेको नबनाएसम्म यताउता जान पाउँदैनौं भन्ने ओलीको कुरा छ’, खतिवडा भन्छन्। 

उतारचढावपूर्व सम्बन्ध 

ओली–दाहाल सम्बन्ध उत्तारचढावपूर्ण छ। सशस्त्र द्वन्द्वको सबैभन्दा कटु आलोचक थिए ओली। ओलीको आलोचना गर्ने दाहाल। ओली सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा र आतंक’को संज्ञा दिन्थे। शब्दबाण सुन्दा उनीहरू मिल्दैनन् जस्तो लाग्थ्यो। 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा पनि ओलीले जनताको निर्णय भनेर सहज रूपमा स्वीकार गरेका थिएनन्। उनले भनेका थिए, ‘जनताले गल्ती गरेका छन्, त्यो जनताले नै सच्याउने छन्।’ तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई चुनाव हारे पनि संविधानसभामा ल्याइएको थियो। त्यस बेला प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिए। अनि नेपाल प्रधानमन्त्री भए। त्यसविरुद्ध माओवादीले आमहडताल गर्‍यो। ओलीले नेपाललाई साथ दिए। 

ओलीले त्यो बेला पनि माओवादीलाई सबैभन्दा आलोचना गर्ने नेताको छवि बनाएका थिए। उनी ०७१ साउनमा एमाले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए। माओवादीप्रति एमालेको नीति अझै कडा भयो। तर, ०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि माओवादीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बने। नाकाबन्दी सामना गरेर ओली चर्चाको शिखरमा पुगे। तर, दाहालले बीचमै समर्थन फिर्ता लिए। दुई नेताबीचको सम्बन्धमा फेरि तिक्तता भयो। 

दाहालले २०७४ सालमा पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव गराएर प्रधानमन्त्री पद देउवालाई हस्तान्तरण गरे। दोस्रो र तेस्रो चरणको स्थानीय चुनाव देउवाले नै गराए। कांग्रेससँग मिलेर स्थानीय चुनाव लड्यो माओवादी। तर, राम्रो परिणाम ल्याउन सकेन।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा गर्ने गरी घोषणा भइसकेको थियो। तर, १७ असोज ०७४ मा एकाएक वाम गठबन्धन घोषणा भयो। चुनावपछि पार्टी एकता गर्नेसम्मका योजना सार्वजनिक गरे। चुनावमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी १ सय २१ ल्यायो। माओवादीले पनि प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७ गरी ५३ सिट हासिल गर्‍यो। 
प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेस ६३ मै खुम्चियो। वाम गठबन्धनलाई मतदाताले अनुमोदन गरेको व्याख्या भयो। त्यसबेला पनि दाहालले कांग्रेससँग मिलेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास त गरे। तर, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले साथ नदिँदा उनी त्यो मिसनमा सफल हुन सकेनन्।

ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर थियो। दाहालको सम्बन्ध नेपालसँग प्रगाढ हुँदै थियो। यसै परिस्थितिबीच ०७५ जेठ ३ गते ओली र दाहालले पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भयो। यसअघि नै उनीहरूबीच आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने लिखित सम्झौता भइसकेको थियो। जो एक वर्षपछि दाहालले भारत भ्रमणका बेला नयाँदिल्लीबाट सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षपुग्नुअघि ओलीको स्वास्थ्य फेरि बिग्रियो। दाहालले ०७६ मंसिरमा ओली नै पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने, आफूले पार्टी चलाउने भन्ने अर्को सहमति गरे। त्यसको करिब दुई महिनापछि ओलीले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरे। ओलीको स्वास्थ्य राम्रो भयो। फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पुग्यो। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने भयो। त्यसबीच ओलीसँग जसपाको पनि सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। 

वामपन्थी एकताको कुरा चलिरहन्छ। तर, धेरै टुटफुट पनि वामपन्थीमै हुन्छ। अहिले ठूला दुई वामपन्थी दलको नेतृत्वमा सरकार छ। १० पुसको सहमतिमा केही काम वामपन्थी फ्याक्टरले काम गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ।

दाहालले ओलीलाई हटाउने खेल सुरु गरे। त्यसपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध बिग्रियो। त्यो अन्तत : ओली हटाउने र अदालतको आदेशबमोजिम एमाले र माओवादी अलग हुने गरी नेकपा फुटाउनेसम्म पुग्यो। ओलीलाई बालुवाटारबाट निकालेर एक्लै बालकोट पुर्‍याउने घोषणा गरेका दाहालको सपना ०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भंग गरिदियो। अदालतमा दाहाल–नेपालसहितको निवेदनले  २०७८ असार २८ मा परमादेश जारी भयो।  आसार २९  पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। एमाले ०७८ भदौ २ गते औपचारिक रूपमा विभाजित भयो– माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बन्यो। 

पाँच दलीय गठबन्धनबाटै गत वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन भयो। परिणाम राम्रै आयो। दाहाल हौसिए। संघीय निर्वाचनमा पनि पाँच दलीय गठबन्धन गरेरै गए। कांग्रेससँग गठबन्धन गरे– स्थानीय र संसदीय दुवै चुनावमा। माओवादीले अघिल्लो पल्टभन्दा आधा जित्यो। एकीकृत समाजवादी त राष्ट्रिय पार्टी पनि भएन। माओवादी अस्तित्वको संकट हुने अवस्थामा पुग्यो। २ सय ७५ सिटमध्ये माओवादी ३२ सिटको पार्टी बन्यो। दाहालले कांग्रेससहितको गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री हुने प्रयास गरे। तर, त्यो सम्भव नभएपछि  कटुता त्याग्दै उनी बालकोट पुगे र प्रधानमन्त्री पनि भए। माओवादी बहुदलीय राजनीतिमा आएदेखि ओली–दाहाल करिब १६ वर्षको सम्बन्ध ‘प्रेम र घृणा’को देखिन्छ। 

एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपाने दाहालको कमजोरी उक्साउँदा उक्सिने र फुर्काउँदा फुर्किने भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘हजुरजस्तो कोही छैन, हजुर महान हो भनिदियो भने उहाँ फुरुक पर्नुहुन्छ,’ नेता न्यौपाने भन्छन्। दाहालको अस्थिर स्वभावकै कारण देश नै अस्थिर बनेको उनको बुझाइ छ। 

ओली भने तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध नेता भएको न्यौपाने बताउँछन्। ‘उहाँ मेहनत गर्ने नेता हो। राति १२–१ बजेसम्म भेटघाटमा नै उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि  २ घण्टा अध्ययन गर्नुहुन्छ’, उनी भन्छन्।   

वामपन्थी फ्याक्टर  : कति बलियो ?

वामपन्थी एकताको कुरा चलिरहन्छ। तर, धेरै टुटफुट पनि वामपन्थीमै हुन्छ। अहिले ठूला दुई वामपन्थी दलको नेतृत्वमा सरकार छ। १० पुसको सहमतिमा केही काम वामपन्थी फ्याक्टरले काम गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ। माओवादी नेता वर्षमान पुन चीनबाट फर्किएपछि एमाले र माओवादी नेतृत्वको सरकार बनाउन लागिपरेका थिए। दाहाल नेतृत्वको सरकार बनाउन कम्युनिष्ट देश चीनको हात रहेको चर्चा चलेकै हो। तर, यो सरकारमा साना कम्युनिस्ट दल एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा, नेमकिपा सहभागी छैनन्।  

राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा कम्युनिस्टहरू विभक्त हुँदा एकताको कुरा गर्ने र जुटेको अवस्थामा फुटको तयारीको सुरुवात गर्ने गरेको बताउँछन्। अहिले पनि यो गठबन्धन कमजोर रहेको उनको विश्लेषण छ। उनी त माओवादी सहज रूपमा नै कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुग्न सक्ने आकलन गछन्।  न्यौपाने एमालेसहितको कम्युनिस्ट एकता, एक देश  एक कम्युनिष्ट पार्टी हुनु पर्ने बताउँछन्। 


राष्ट्रपति सम्झौता : के होला ? 

बालकोटमा पुस १० मा दाहाल प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रपति एमालेले लिने मुख्य सहमित भएको दुवै पार्टीका नेता स्वीकार गर्छन्।  सभामुख आधा–आधा कार्यकाल लिने सहमति भएको थियो। जस अनुरूप एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख भएका छन्। प्रधानमन्त्री र सभामुखमा सम्झौताअनुसार परिणाम पनि आइसकेका छन्। तर, अब राष्ट्रपतिका विषयमा भएको सम्झौता के हुन्छ भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ। 

एमाले नेता राष्ट्रपति एमालेबाटै हुने बताउँछन्। माओवादी नेता भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति हुने बताउन थालेका छन्। सुवासचन्द्र नेम्बाङ, विद्यादेवी भण्डारीजस्ता नेताको प्रस्ताव आए माओवादी सहमतिअनुसार जान सक्ने जनाइएको छ। ओलीका विश्वासपात्र प्रस्ताव गरे सोच्नुपर्ने अवस्था आउने माओवादी नेता बताउँछन्। उनीहरू  पुस १० मा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको स्वीकार गर्छन्। 

माओवादी सचिव दिनानाथ शर्मा सहमति बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी रहेको दाबी गर्छन्।  ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गरेर यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो’, सचिव शर्मा भन्छन्। 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली गठबन्धनमा भएको सहमति र समझदारीलाई इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।  सत्ताको खेल, दाउपेच, नयाँ प्रयोगमा लाग्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘मुलुकलाई स्थिरता चाहिएको छ, आर्थिक संकट छ। जनतामा वितृष्णा छ। यो सम्बोधन गर्न बलियो राजनीतिक समीकरणको आवश्यकता पर्छ’, ज्ञवाली भन्छन्। राष्ट्रपति एमालेले नै पाउने सहमति भएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसबीच एक हुने सम्भावना भएकाले माओवादीले खेल्नेतिर नलागी विगतबाट पाठ सिकेर सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन्।  

माओवादी सहमति बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गरेर यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। 
दिनानाथ शर्मा, सचिव, माओवादी 

दाहाल किन ढल्किँदै छन् कांग्रेसतिर ? 

प्रधानमन्त्री दाहाल विश्वासको मत पाएपछि कांग्रेसतिर ढल्किइरहेका छन्। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि ओलीले भनेका थिए, ‘कांग्रेसको यस व्यवहारलाई सरकारमाथि विश्वास गरेको मान्न सकिँदैन। मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ मतदान मात्रै गरेको भए त ठीकै हो। ढोक्सा थापेको हो भने गल्ती हो। ढोक्सा बेलुका थापिन्छ, अँध्यारोमा माछा पार्न खोजिन्छ।’ 

ओलीले थप भनेका थिए, ‘बिहान भएपछि रित्तो ढोक्सा बोक्यो फेरि घर फक्र्याे। सरकारलाई दिएको विश्वासको मतलाई राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनमा खिचलो खडा गर्ने कांग्रेसको रणनीति देखिन्छ।’ 

यो प्रत्यन्त कांग्रेसले गरिरहेको देखिन्छ। उसले प्रदेशमा पनि माओवादीका मुख्यमन्त्री, सभामुखलाई मत दिएको छ। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा पनि माओवादी उम्मेदवार उर्मिला अर्याललाई निर्विरोध जिताएको छ। कांग्रेस माओवादीलाई फकाएर पुरानो गठबन्धन पुन  : बित्याउन चाहन्छ। कांग्रेस र माओवादी सम्बन्ध कतातिर जाने भन्ने विषयको निर्कोल राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने देखिन्छ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.