भ्रष्टाचारको जालो

भ्रष्टाचार हिजो र आजमात्र जन्मिएको नवीन विषय होइन। यो विकृतिजन्य समस्या सबै कालखण्डबाट गुज्रिँदै आएको देखिन्छ। यो विकृृतिजन्य व्यवहारले प्राय संसारलाई नै अछुतो नराखेको हुँदा मूलतः व्यावसायिक र राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अगाडि बढाउन सन् १९९३ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको स्थापना भएको थियो। यसले प्रत्येक वर्ष मुलुकहरूको भ्रष्टाचार सूचकांक प्रकाशन गर्दै आएको छ। त्यो सूचकांकमा हाम्रो देश नेपाल पनि अछुतो छैन। गतिलो रूपमा भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा चिनिएको छ।

भ्रष्टाचारको शाब्दिक अर्थ खोज्दा ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ अलग–अलग शब्दको सन्धि भएर भ्रष्टाचार शब्द बनेको बुझिन्छ। भ्रष्ट भनेको खराब र वेदिक हो भने आचार भनेको कुनै ऐन, नियम र सिद्धान्त आदिलाई तोड्ने व्यवहार हो। अर्थात् आचार तोड्दा भ्रष्टाचार हुन्छ भनिन्छ। शब्दकोशका अनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले मानिसको सदाचार, सद्गुण वा नैतिक सिद्धान्तमा आउने अवरोध भनि परिभाषित गरिएको छ। प्रसिद्ध विद्वान् गुनार मिरडलले भ्रष्टाचारलाई व्यवहारमा विचलन हो भनेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको इतिहास खोतल्दा राजा जयप्रकाश मल्लले आफ्नी महारानीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर कैद गरेका थिए। त्यसरी नै जंगबहादुर राणा र चन्द्रशमशेर पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए भन्ने इतिहासविद्हरूको कथन छ। शेरबहादुर शाहले आफूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि रणबहादुर शाहको हत्या गरेका थिए भन्ने पनि इतिहाससिद्ध छ। तिनै विषयवस्तुहरूको हेक्का राखेर नै आफ्नो पालामा पृथ्वीनारायण शाहले ‘निया निसाफ बिगान्र्या भन्याको घुस दिन्या र खान्या राजाका माहासतुर हुन्। यिनको न्याय बिर्गाछन्। यिनको सर्वस्वहरण गरी यिनलाई मृत्युदण्ड दिँदा पनि पाप लाग्न्या छैन’ भनी आफ्नो दिव्य उपदेशमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

हामीले राणा शासनकाल र पञ्चायतकालमा धेरै भ्रष्टाचार भयो सुशासन भएन भनेर पटक–पटक आन्दोलन गरी प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसमेत ल्यायौं। तर, आजको अवस्थासम्मको भ्र्रष्टाचारको आकलन गर्ने हो भने २०४६ सालपछि राजनीतिक दल र ती दलहरूबाट निर्मित सरकारबाट भएको भ्रष्टाचारले देश आर्थिक दल–दलमा फसिसकेको कुुरा अर्थशास्त्रीहरूको मतबाट स्पष्टै बुझिन्छ। त्यसको निदान कसरी हुने हो, कसले गर्ने हो भगवान् भरोसा गर्र्नुबाहेक विकल्प आउँदैन। यद्यपि, मुलुकले साबिकदेखि नै र वर्तमानमा पनि भ्रष्टाचारलाई निवारण गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी गरेको  छ। सो ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन र संशोधन गरिँदै आएको छ। उक्त ऐनले सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गरेको परिलक्षित छ।

भ्रष्टाचारको कसुर भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सम्बन्धमा उक्त कानुनमा रिसवत लिनु–दिनु नै भ्रष्टाचार हो भनिएको छ। कुनै पनि राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिएबापत साथै कुनै व्यक्तिलाई भोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न, आफू वा कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा कैद र जरिवाना गर्ने भन्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा (३) मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तथापि कानुनी व्यवस्थाबमोजिम भए गरेका भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारहरूलाई कारबाहीको दायरामा हुबहु ल्याउन सकिएको देखिँदैन। त्यो हुनुमा राजनीतिक संस्कार र पदलोलुपताको महŒवाकांक्षी सोच नै परिणाम हो भन्ने कुरा विज्ञहरूले बताउँदै आएको विषय छँदैछ।

अब नेपालको सन्दर्भमा कुन–कुन क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको छ भन्ने बुझ्नलाई विद्वानहरूको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गजब तथ्य बाहिर ल्याइएको छ। चाहे संघीय राज्य सरकार होस, चाहे प्रदेशस्तरीय सरकार वा राष्ट्रसेवक नै किन नहुन् वा सार्वजनिक निकाय नै किन नहुन्, भ्रष्टाचारको काम कार्यमा लिप्त रहेको तथ्य सार्वजनिक भएकै विषय बुझिएको छ। 

सरकार ठूलो खर्चकर्ता हो। उसले आफू र आफू मातहत रहेका संस्था निकाय वा सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत खर्च गर्छ। आ–आफ्नो तहगत आधारमा प्रायः जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चरित्रका कारण नै सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जोखिम अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी रहेको बुझिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रले ठूलो परिणाममा आर्थिक कारोबार गरेको अवस्थामा, ठूलो परिणाममा वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण गरेको अवस्थामा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको अवस्थामा, ठूलो परिणाममा बजारबाट सेवा र वस्तु खरिद गरेको अवस्थामा (उदाहरणः लाउडा प्रकरण, हातहतियार प्रकरण, मलखाद खरिद प्रकरण आदि) बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको कुरा अर्थविद्हरूले औंल्याएको विषयलाई अपत्यारिलो भन्नै सकिन्न। भ्रष्टाचारको जग बलियो हुनुमा सार्वजनिक क्षेत्रको सञ्चालन राजनीतिक कार्यकारीले गर्नु नै हो भन्ने मतका सम्बन्धमा पनि द्विविधा देखिँदैन। जो सत्य, निष्ठा र कानुनविपरीत रहेको स्पष्टै बुझिन्छ।

अर्कोतर्फ गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि भ्रष्टाचारको पदचाप अगाडि बढेको देखिन्छ। यस प्रकृृतिका संस्थामा दाता विदेशी भएका कारण राष्ट्रियस्तरमा उत्तरदायित्व हुनु नपर्ने उनीहरूको तर्क छ। गैरसरकारी संस्थाको गतिविधि नेपालको भ्रष्टाचारविरोधी कानुनको कार्यक्षेत्रभित्र पनि परेको देखिँदैन। सम्पूर्ण कामकारबाही र खर्च व्यवस्थापन पनि संस्थाकै नियन्त्रणमा रहने हुनाले गैरसरकारी संस्थाबाट हुने गरिने भ्रष्टाचार कानुनको आँखाबाट ओझेलमा राखिएको छ। त्यस्ता संस्थाहरूमा राजनीतिक पहुँचवालाकै अदृश्य हालिमुहाली हुने हुँदा बुद्धि पु¥याएर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरिन्छ। यसतर्फ जिम्मेवार हुने गैरसरकारी संस्थालाई राज्यको कानुनको परिधिमा कसरी ल्याउने ? भन्ने अहम् प्रश्न छँदैछ। जबसम्म 

राजनीतिक दल, राज्य सरकार इमानदार हुँदैनन् तबसम्म सम्भव छैन भनी अर्थ निकाल्दा अन्यथा हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको मत सार्वजनिक भएकै छ।

त्यसरी नै निजी क्षेत्र पनि घुमाउरो पाराले लिप्त छ। निजी क्षेत्र जहिल्यै पनि एकाधिकारमा सञ्चालन हुन रमाउँछ। उत्पादनप्रति पनि ऊ पूर्वाग्राही छ। निजी क्षेत्र व्यवसायको लागत घटाउन लागिपर्छ। उसले दोहोरो लेखाप्रणाली अवलम्बन गरेको देखा पर्छ। एउटा आन्तरिक मुनाफा र अर्को कर निर्धारणयोग्य मुनाफा देखिने प्रणाली अवलम्बन गर्दछ। यो पनि भ्रष्टाचारको एक स्वरूप हो भनी अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। जसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन किनकि भन्सार र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू आर्थिक मोेलाहिजा र रिसवतमा रमाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले अनदेखा गर्नु उनीहरूका लागि आर्थिक फाइदाजनक चरित्रको महŒवपूर्ण पाटो नै हो। अर्थात् देश ऐन, कानुन र सिद्धान्तमा चलेको छैन। व्यक्तिगत, संस्थागत नाफा र हुकुमी शासनबाट गुज्रिएको छ भन्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

राजनीतिज्ञ, राजनीतिक दल र दल सञ्चालनमा भएको व्यवस्थाले पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको स्पष्टै छ। निर्वाचनका बेला राजनीतिज्ञहरूले गर्ने आम्दानी र खर्च राजनीतिक दलले गर्ने आम्दानी र खर्चको विषयमा कानुनी व्यवस्था भए पनि तत्–तत् दल र दलका नेताहरूले गर्ने सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चकोे दुरुस्त विवरण प्रस्तुत गरेको पाइँदैन। त्यहाँ पनि उनीहरूको आफ्नै समस्या होला। त्यो आफैंमा बोझिलो समस्या हुँदैछ। निर्वाचनताका अभियान सञ्चालन गर्न दल वा राजनीतिज्ञलाई ठूलो परिणाममा रकमको आवश्यकता पर्छ। त्यो रकम प्राप्त गर्न नदेखिने ढोकाबाट प्रवेश गर्दै स्रोत संकलन गरी नदेखिने पाराबाटै खर्च गरिरहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि निर्वाचनताका मतदाताले दिनानुदिन मासुभात र भत्ताको माग गर्नुले नेताले आर्थिक संकलन गर्नु अनिवार्य नै छ। किनकि जसरी पनि निर्वाचन त जित्नु नै छ। यस तथ्यका आधारमा पनि निर्वाचन प्रणालीमा हुने अत्यधिक खर्चका कारण भ्रष्टाचारको पदचाप त्यतैतिर सोझिन गएको तथ्य हामी सबैमा सर्वविदितै छ।

त्यसरी नै न्याय प्रणालीतर्फको भ्रष्टाचारलाई पनि पेचिलो रूपमा औंल्याउन सकिन्छ। कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने पक्ष पनि क्षेत्रगत रूपमा फरक–फरक छन्। प्रथम पक्ष अनुसन्धानकर्ता हो। ऊ पनि मोलाहिजा र रिसवतका कारण अनुसन्धानलाई प्रभावमा राख्छ भन्ने तथ्य स्पष्टै देखिएको छ। गलत अनुसन्धान गरी कसैलाई फसाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने काम भए गरेको कारण सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत सचेत गराइसकेको देखिएकै छ। त्यस्ता अनुसन्धान अधिकृतको जागिर नै गएको छ। अर्कोतर्फ अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) को पनि महŒवपूर्ण भूमिका देखिन्छ। कतिपय सरकारी वकिलबाट रिसवत प्राप्त गरेको वा नगरेको आधारमा पनि अभियोग मागदाबी कम–बढी गरिएको उदाहरण चर्चा जनित छ। 

त्यस्तै, मुद्दा अदालत पुगेपछि फैसला गर्ने न्यायाधीशको भूमिकातर्फ औंल्याउनु पर्दा कतिपय न्यायाधीश रिसवत प्राप्त नगरी फैसला नै नगर्ने खालका छन्। जसले दियो त्यसतर्फ निर्णय गर्ने परिचर्चा सुनिएकै छ। यसर्थ अदालतमा पनि भित्री रूपमा विक्षिप्त हुने प्रकृतिको भ्रष्टाचारजन्य व्यवहार छँदैछ। अदालतमा  भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा सर्वोच्चका कायममुकायम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट पारेकै छ। निजको प्रतिवेदन आजसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जबसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म अदालतभित्रको भ्रष्टाचारले आफ्नो 

गति छाड्दैन। त्यसतर्फ वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नै खरो रूपमा उत्रन नसके स्वच्छ र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालयको नाराले मात्र केही लछारपाटो लाउँदैन।

न्याय क्षेत्रको अर्को पक्ष हो, कानुन व्यवसायी। उसको भूमिका पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा उच्च दर्जाको छैन भन्दा रिसराग ठहरिँदैन। किनभने कतिपय कानुन व्यवसायीको पेसा नै रिसवत लिने र दिने हो भन्ने हल्ला निर्विवाद छ। यस सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसन नै दर्बिलो र निर्भीक हुनैपर्छ। कतिपय भ्रष्टाचारको विषयमा उसको भूमिका कायाकल्प रही सम्मानित पनि छ। तथापि, उसको भूमिकाले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन भनी औंल्याउन सकिन्छ।

निष्कर्र्षमा के भन्न सकिन्छ भने नागरिक हितका लागि राज्यले कानुन निर्माण गरेको हुन्छ। त्यसको अधीनमा रही बिनामोेलाहिजा, रिसवत र राजनीतिक दबाबका साथ जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले आचरण र व्यवहार गरेमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदै जान्छ। तर, कानुनको उद्देश्यविपरीत केवल केही नाफाखोर व्यक्तिहरू (सबै होइनन्) ले कानुनको आँखा छोपेर आफ्नो फाइदाका लागि मात्र गरे गराएको कार्यले नै भ्रष्टाचार मौलाउँदै जान्छ। 

आज त्यो भ्रष्टाचाररूपी जालो च्यातिनुको साटो झन्झन् मौलाउँदै गएको अनुभूत भएको तथ्य सर्वत्र छर्लंगै छ। भ्रष्टाचार सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएका व्यक्तिबाट समाजले अपेक्षा गर्ने व्यवहार होइन। केवल नियोजित रूपमा गरिएको विचलित व्यवहार मात्र हो। अतः अनैतिक व्यवहारवाद मान्ने पक्षहरूलाई जबसम्म इमान्दार पक्षले जञ्जिर लगाउन सकिन्न तबसम्म समाज दुःखी नै रहन्छ। तसर्थ ‘भएका कानुनको दुरुपयोग नगरौं, सबै इमानदार र निष्ठावान् बनौं।’ यहाँभन्दा बढी विद्वत्जनले के नै पो गर्न सक्छन् र। आगे सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट होस्।

–सेडाईं अधिवक्ता-सह–प्राध्यापक हुन् ।