स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार

जनताको घरदैलोको सरकार हो, स्थानीय तह। नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनायो। स्थानीय तहमा अधिकार आएसँगै दुरुपयोग गर्ने क्रम पनि उत्तिकै छ। संविधानको अधिकारलाई गलत ढंगबाट प्रयोग गरेर राज्यकोष दोहन भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र कानुनको लुपहोल प्रयोग गरी गलत फाइदा उठाउने क्रम बढेको छ। जनचाहनाको काम वा जनताले चाहेको विकास निर्माणको काममा भने अख्तियारको डर देखाउने तर, कानुनविपरीत अदृश्य रूपमा कमिसन खाने र गलत बाटोबाट कमाउधन्दा गर्ने जनप्रतिनिधिको असली रूप देखिएको छ।  

जनप्रतिनिधि आफैं निर्माण व्यवसायीको रूपमा प्रस्तुत हुँदा थप समस्या देखिएका छन। वडाध्यक्षदेखि पालिका अध्यक्षसम्मले धेरै आफन्तहरूको नाममा डोजर र एक्साभेटर किनेका छन्। विकासका नाममा उनीहरू आफंै काम गरिरहेका धेरै उदाहरण छन्। यसले पनि स्थानीय तहमा पारदर्शिता र सुशासन कमजोर बनाएको छ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार अधिकार सूचीको पनि व्यवस्था हरेको छ। तर, उक्त व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव कायमै छ। तीन तहको सरकारको बीच समन्वय अभावका कारण संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफ्नै तरिकाले चल्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने पुगेको छ। निर्वाचनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर पदमा पुग्ने नेताले समाजसेवा मात्र गरेर बस्छन् भन्ने कुरा अब कसैले पनि पत्याउने अवस्था छैन। जनताले दिएको अमूल्य मत पाएका केही नेताहरू आफ्नो भूमिका नै बिर्सिएर प्रदेश खारेजीको माग गरेको उदाहरण पनि ताजै छन्। 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको नालीबेली खोतल्ने हो भने बागमती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहको काम पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू निकटका व्यक्ति तथा आफू निकटका दलका कार्यकर्तालाई काम दिने बहानामा उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम पठाएर काम नै नगरी वा गुणस्तरहीन काम गरी भुक्तानी दिने गरेका छन्। 

कार्यकर्ता आफ्नो ग्रिपमा राख्नकै लागि भए पनि उपभोक्ता समिति बनाएको जस्तो नाटक गरेर रकम निकासा गर्ने गरेका छन्। कतिपय उपभोक्ता समितिले प्राविधिकले तयार पारेको लागत इस्टिमेटभन्दा आधा मात्र काम गरेर पूरै रकम भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचार गरेका छन्। उपभोक्ता समितिबाट कसरी काम गर्ने भनेर मापदण्ड बनाइएको छ। 

तर, मापदण्डका बारेमा कसैलाई थाहा छैन भन्दा फरक पर्दैन। उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने मापदण्डको कुनै पनि स्थानीय तहले पालना गरेको देखिँदैन। जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकर्ता रिझाउनका लागि अनावश्यक ठाउँमा बजेट हाल्ने गरेका छन्। ससाना टुक्रेयोजना बनाउने र टोलैपिच्छेका कार्यकर्ता थुम्थुम्याउने काम भएका छन्। 

निर्वाचनको समयमा भोट लिनका लागि गर्नै नसकिने र हुनै नसक्ने (असम्भव प्रायः) काम पनि सजिलै गरिदिने वाचा गरिएको हुन्छ। निर्वाचित भएपछि त्यो काम गर्न सकिएन भने कार्यकर्ताले विरोधका स्वर उचाल्न थाल्छन् र त्यस्ता कार्यकर्तालाई साइजमा ल्याउनका लागि पनि उपभोक्ता समिति बनाएर कुनै काम दिइएको हुन्छ।

अहिले लागत सहभागितामा कुनै पनि विकास निर्माणका योजनाको काम हुन सक्ने अवस्था छैन। तर, प्राविधिकले २० प्रतिशतभन्दा बढी नै जनश्रमदान वा लागत सहभागिताको रकम राखेर लागत इस्टिमेट निर्माण गर्ने गरेका छन्। जिल्ला दररेटभन्दा ज्यादै धेरै रकम दक्ष कामदारले लिने गरेका छन्। अर्धदक्ष र अदक्ष मजदुरको ज्याला पनि जिल्ला दररेटभन्दा निकै माथि छ। यसैले पनि उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गरेका छैनन्।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तत्काल देखिने काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल देखिन कम्तीमा एक दशक लाग्छ। तर, गाउँमा सडक निर्माण वा भवन निर्माण गरेको खण्डमा त्यसको परिणाम तत्कालै देखिन्छ। भौतिक विकासलाई नै उपलब्धि मान्ने समाजका कारण पनि नीतिगत सुधारमा भन्दा भौतिक प्रगतिमा जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिले व्यापक रूपमा दोहोरो सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्। एकै दिन एउटै वडाका ३÷४ वटा पूर्वाधारको काम अनुगमन गर्ने क्रममा अलगअलग भत्ता तथा इन्धन सुविधा लिने गरेका छन्। पालिकाहरूमा अनावश्यक रूपमा सवारीसाधन किन्ने होडबाजी नै चलेको छ। पालिकामा आवश्यकताभन्दा पनि कमिसनका लागि सवारी साधन खरिद गर्ने काम भयो। 

खनिज तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग बढी भएका पालिकाहरूमा बोलपत्र लगाउने क्रममा नै कमिसनको बार्गेनिङ भएका छन्। अर्कोतर्फ अनुदानका नाममा वितरण गरिने रकममा पनि ठूलै चलखेल हुने गरेका छन्। फर्जी कागजात तयार गरेर अनुदान लिने र दिनेको बीचमा सौदाबाजी भइरहेका छैनन्। फर्जी कागजातकै भरमा अनुदान दिइन्छ तर, वास्तविक काम गर्ने व्यक्तिले निर्धारित ढाँचामा कागजात बनाउन नसकेका कारण अनुदान पाउनै सक्दैनन्। 

पालिकाहरूमा हुने सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक खरिदमै हो। खरिद गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै पक्ष हरबखत तयार हुन्छन्। जुनसुकै सामान खरिदमा आउने कमिसनका लागि खरिद गर्ने कार्य तत्काल गरिन्छ। त्यसपछि त्यो खरिद गरिएको सामान गोदाममा सड्दा पनि कसैलाई मतलव हुँदैन। दैनिक प्रयोजनमा आउने मालसामान होस् वा खप्ने मालसामान होस् आवश्यकताभन्दा बढी खरिद हुने गरेको छ।

कतिपय पालिकाले जनतालाई सेवा दिने बहानामा दुई वा तीन ठाउँबाट पालिकाको काम गरिरहेका छन्। सदरमुकाममा पनि सम्पर्क कार्यालय खोल्ने भन्दै करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ। घरभाडामा लिएर काम सञ्चालन गर्दा हुने खर्चको सीमा तोकिएको छैन। यसरी हेर्दा सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ तर, अनावश्यक रूपमा व्यापक रकम दुरुपयोग भइरहेका छन्।

परिवर्तनका लागि आन्दोलन 

करिब तीन दशकको पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्था २०४६ चैतको जनआन्दोलनको बलले ढाल्यो। यही जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा २०४७ मा जारी संविधानलाई विश्वमै उत्कृष्ट संविधान भनियो। तर, त्यो संविधान जारी भएको केही वर्ष बित्न नपाउँदै २०५२ फागुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले विद्रोह सुरु गर्‍यो। एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र विद्रोहलाई साथ दिँदै २०६२÷०६३ मा पुनः १९ दिने कठोर जनआन्दोलन भयो। २०६४ मा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभाको निर्वाचन भयो। यो तत्कालीन विद्रोही माओवादीको प्रमुख एजेन्डा थियो। ६ सय १ सदस्य रहेको जम्बो संविधानसभाबाट संविधान पाउने आशामा नेपाली नागरिकले ६ वर्ष बिताए तर, संविधान बनेन। २०७० मा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यही दोस्रो निर्वाचनले पनि संविधान बनाउने कुरामा आम नेपाली जनता सशंकित नै थिए। 

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण नेपालले ठूलो क्षति भोग्नुपर्‍यो। भूकम्पले तहसनहस भएको मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि २०७२ मंसिर ३ गते संविधान जारी गरिएको थियो। संविधानसभामा संविधान पारित गर्न बसेको बैठकमा संविधानको पक्षमा ५ सय ७ र विपक्षमा २५ मत परेको थियो। संविधान पारित गर्ने दिन २०७२ असोज १ गते बुधबारको बैठकमा ५ सय ३२ सभासद उपस्थित थिए। संविधानसभाबाट संविधान पारित भएको दिन आम नेपाली जनताले खुसीयाली मनाएका थिए।

नेपालको विद्यमान संविधान २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा प्रमाणीकरण गरी संविधान जारी भएको घोषणा गरे। संविधानको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा २०७४ मा संघीयता कार्यान्वयन भएको थियो। सोहीअनुसार देशमा ७ प्रदेश कायम भयो। 

संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएलगत्तै २०७४ मा नै देशमा निर्वाचन भयो। संविधानतः देशमा तीन तहको सरकारका लागि निर्वाचन भयो। २०७४ वैशाखमा दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने मंसिरमा संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो। 

बागमती प्रदेशमा २०७४ माघ १८ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्यो भने माघ २९ मा प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो। जुन संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्रदेश थियो। गठन भएका प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र रहेर नियमित कार्य सुरु गरेको हो। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहलाई निकै धेरै अधिकार दिइयो। 

— आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष हुन्।