जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतको स्वार्थ बाझिँदा समयमै योजना सम्पन्न हुँदैनन्। अनियमितता र कमिसनको खेलमा योजनाहरू दिगो र भरपर्दो पनि हुँदैनन्।
भ्रष्टाचार जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो। भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनी शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ। कुनै एउटा समाज, देशमात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। अर्थतन्त्रलाई देश बनाउने आधारसँग जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी पछाडि धकेलिरहेको पाइन्छ। देश बन्नको लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय राजनीति सक्षम हुनुपर्छ।
विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशहरूलाई हेर्दा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याको देखा परेको छ। जसलाई त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिले निवारण गर्न सकिरहेको छैन।
नेपालको वर्तमान अवस्था पनि यस्तै छ। समृद्ध देश निर्माणको सवालमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई निवारण गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक उन्नति गर्ने आधारहरू बलियो बन्न सक्दैन।
बहुआयामिक गरिबीको दर सबभन्दा धेरै रहेको कर्णालीमा समग्र मुलुकजस्तै भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ। विकास निर्माणमा व्याप्त अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अघि सारेका विकासे आयोजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।
अहिले पनि कयौं आयोजनाहरू अलपत्र र लथालिंग अवस्थामा छन्।
योजना निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। कतिपय योजनाहरूमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतको स्वार्थ बाँझिदा समयमै सम्पन्न हुन सकेको देखिँदैन। अनियमितता र कमिसनको खेलमा योजनाहरू दिगो र भरपर्दो हुन सकेको छैन।
समग्रमा विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण कर्णालीका बासिन्दाले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अर्कोतर्फ कर्णाली सरकारले वार्षिक बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचारका रूपहरू अलग–अलग देखिँदै आएका छन्। सरकार सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका रहेका राजनीतिक दलहरूबाट भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई मलजल र संरक्षण पाउँदै आएको छ। जसले सुशासन र चाहेको जति विकास र समृद्धि हुन सकेको छैन।
चुनावी अभियानमा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूको एउटै मन्त्र हुन्छ, देश विकास गर्ने, जनतालाई कानुनी राज्यको अभिलाषा पूरा गर्ने, हरेक समस्या समाधानमा दृढ रहने। तर, जब राजनीतिक
शक्ति सत्तामा परिणत हुन्छ तब जनतासँग गरेका वाचालाई तिलाञ्जली दिएर अनैतिक कार्यकर्ताका माध्यमबाट भ्रष्टाचारको सुरुआत गर्छन्। त्यो विस्तारै माकुराको जालो सरी गाउँ टोलदेखि केन्द्रसम्मै विस्तार हुँदै जान्छ।
जब एउटा आशा र भरोसा गरिएको जनप्रतिनिधि नै विभिन्न बहाना गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ तब नेपाली जनताका सपनाहरू चकनाचुर हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसले विस्तारै सरकारका दैनिक क्रियाकलापसमेत असर पारिरहेको हुन्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारिरहेको हुन्छ। एउटा कर्मचारीले पैसाबिना कलम नचलाउनु, एउटा कार्यालयले बिनापैसा काम नगरिदिनु अहिले सामान्यजस्तै बन्न थालेको छ। जबसम्म टेबलमुनिबाट हात अगाडि बढ्दैन तबसम्म टेबलमाथिको फाइल अगाडि बढ्दैन।
अझ भन्ने हो भने टेबलमाथिको फाइल कर्मचारीले देख्दैनन्। यो नै अहिले आम नेपालीहरूको मूल समस्या बनेको छ। अति सामान्य काम गर्न पनि टेबुलमुनिबाट हात नघुसाई काम गराउन सक्नु भनेको फलामको चिउरा चपाए जस्तै बन्न थालेको छ। सुशासनमा कटिबद्ध रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पदमा बहाली हुँदा लिएका शपथसमेतको बेवास्ता गर्दै जब अनैतिक, अवैध तवरबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने दाउमा लाग्छन् तब अनेकौं बखेडा झिकेर स्वार्थ पूर्ति गर्नतर्फ अघि सर्छन्।
भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्न बनेका संवैधानिक निकायसमेत यसमा लत्पतिएका छन्। हामीले देखेका, सुनेका र भोगेका छौं। यस्ता निकायमा रहेको व्यक्तिहरूको सम्पत्तिसमेत अवैध प्रमाण फेला परेका छन्। अवैध तवरबाट अकुत सम्पत्ति बटुलेका छन्। तिनीहरूविरुद्ध नै अहिले कारबाही चलेका छन्।
यसले पनि के बताउँछ भने भ्रष्टाचारलाई रोक्नका निम्ति बनाइएका संवैधानिक निकायहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। यसबाट के सिद्ध भएको छ भने भ्रष्टाचार गरेको केही अंश भ्रष्टाचारकै लागि खर्चिंदा ऊ अझ मजबुत र सुरक्षित हुने वातावरणको विकास भएको छ।
भ्रष्टाचारका नाइकेहरू समाजसेवाका नाममा होस् या यस्तै अन्य बहानामा जुर्मुराउन थालेका छन्। त्यसैको परिणाम ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले नेपाललाई भ्रष्टाचारको अग्रणी स्थान देखाएको छ। यसरी अग्रणी स्थान दिलाउनमा स्थानीय सरकारका एक वडाध्यक्षदेखि संघीय सरकारका जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालयमा काम गर्ने खरिदारदेखि मन्त्रालयसम्ममा काम गर्ने अति विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसमेतको हात रहेको कुरा हामीले लुकाएर लुक्दैन। एउटा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष जनसरोकार राख्ने वडाध्यक्षसम्मको हैसियतको व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जनका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न पछि पर्दैन भने अझ माथिको हालत के होला हामीले सहज अनुमान लगाउन सक्छौं।
वडामा परेको योजनामा जनप्रतिनिधिको हैसियतले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वलाई लत्याउँदै अति सामान्य गुणस्तरलगायतका कुरामा ध्यानै नदिने र आफू निकटका व्यक्तिहरू प्रयोग गरी यो वा त्यो बहानामा गुणस्तरमा भन्दा कमिसनमा ध्यान दिने बार्गेनिङ गर्ने, पैसासँग गुणस्तर साट्ने, टिकाउभन्दा देखावटी विकास गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म नेपालको विकास विरुद्धमा रहेको भ्रष्टाचारको जरो उखेलिँदैन।
भ्रष्टाचार अहिले जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पेसा भएको छ। सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम बनेको छ। भ्रष्टाचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको छ। आर्थिक, नैतिक, सामाजिक नीतिगत। नेपालको परिपेक्ष्यमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको छ।
जसको कुनै रोकथाम नै छैन। भौतिक विषयवस्तुमा भन्दा कागजी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर गरिने भ्रष्टाचार नै मूल समस्या रहेको छ। जबसम्म सरकारले यस्ता खाले भ्रष्टाचारविरुद्धमा कडा नीति तथा कानुन र नियम बनाउँदैन नेपालको भ्रष्टाचार आम जनताले चाहेर मात्रै रोकिँदैन।
काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई पनि कारबाही नगर्ने, कारबाही नगर्नेलाई पनि केही नहुने, एउटा कामको पेस्कीबाट अरू काम गर्ने र त्यो काम ढिला गर्ने, पानीले काम बिगार्यो भन्ने बहाना बनाउन बर्खामा काम सुरु गर्ने प्रवृत्ति छ। आवधिक योजनालाई ध्यान नदिएर गरिने विकासका कामहरू, रूखबिरुवा कटान गरी काठ र ढुंगामा कब्जा गर्ने नियतले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा बाटो तथा सडक योजना स्वीकृत गराउने वा बजेट विनियोजन गर्न लगाउने नियत धेरैजसोमा पाइन्छ।
कतिपय प्राविधिकहरूले पैसा बढी कमाउने नियतले निजी ठेकेदार फार्ममा समय दिने। तर, सार्वजनिक निकायमा जागिर खाने प्रवृत्ति, कम कामलाई बढी देखाएर गर्ने भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधिलाई बजेट बाँडफाँटको जिम्मा दिने नीतिले गलत संस्कार विकास गर्ने, एउटाले गरेको कामको अर्कोले गरेको देखाएर बजेट सक्ने, मापदण्डविपरीत काम गरेर बजेट रकम लिने दिनेलगायतका भ्रष्टाचारहरू विद्यमान छन्।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा सक्षमता र दृढताको कमी, सामाजिक न्याय, न्यायिक मन, इमानदारिता र प्रतिबद्धता कागजमा सीमित हुनु, विकास अनुदान र सहयोगबाट अति गरिबभन्दा पनि गरिबको नाममा कमाउन खोज्ने तप्का हाबी छ। जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवाको भूमिका कम प्रभावकारी रहेको, सामाजिक सरोकारको विषयमा बृहत् एकताको विकास गर्न नसकिएको, सुशासन, उत्तरदायित्व र दिगो विकासमा कम प्राथमिकता, गरिबी र बेरोजगारी बढ्दै जानु भ्रष्टाचारका कारक तŒव हुन्। विकासका सीमित प्रयासहरू दिगो विकासअनुरूप नभई आधारभूत पूर्वाधार र संरचना बन्न नसक्नु, जनताको जीवन सुरक्षा र रूपान्तरण गरी जीविकोपार्जन सहज बनाउन पर्याप्त ध्यान नजानु, स्थानीय विकास निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व, सहभागिता र पहुँच अर्थपूर्ण बन्न नसक्नु, केही जान्ने बुझ्ने, क्षमतावान् र पहुँच भएकाहरू पनि सामाजिक काममा अग्रसरभन्दा उपदेश दिनमा व्यस्त हुनु हो। जसरी पनि पैसा कमाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो आफूले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याउने संस्कार हाबी हुनु पनि भ्रष्टाचारका कारक तत्व हुन्।
झोलामा खोला राख्ने माफियालगायतका बिचौलिया, गाउँ छिरिसकेका समाजलाई भ्रष्ट बनाउनेहरू, नागरिक समाजका पदाधिकारी तथा अगुवाको निष्क्रियता र सहकार्यको कमी, विकास प्रक्रियामा अनुगमन, मूल्यांकन कमजोर र अर्थहीन हुनु, विकासमा दलगत ऐक्यबद्धता र जनसहभागितामा कमी हुनु पनि भ्रष्टाचारका कारक तŒव हुन्।
यसर्थ अब विकासका सवालमा पर्याप्त र उपयुक्त छलफल, बहस, अन्तरक्रिया र योजना निर्माण गर्ने कामको सुरुआत गर्नुपर्छ। विकास निर्माणमा सुशासन कायम गर्न खबरदारी गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने, सूचनाको हकको उपयोग गर्दै सामाजिक सजगता र निगरानी बढाउनुपर्छ। परिणाममूलक तेस्रो पक्ष अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने, विकास निर्माणमा जिल्ला समन्वय समिति र नागरिक समाजको भूमिका सशक्त बनाउने, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको भूमिका बलियो र फराकिलो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
अर्थपूर्ण विकास, पारदर्शिता र सुशासनका लागि निरन्तर संवाद गर्ने, राजनीतिक तथा सामाजिक एकता कायम गर्ने, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्थानीयविज्ञको परामर्शमा बजेट विनियोजन र योजना बनाउने, जनमुखी प्रशासनिक संयन्त्र र कार्य संस्कृतिको निर्माणमा जोड दिने र विकासमा जनसहभागिता सुनिश्चित गरेमा धेरै हदसम्म विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
—शाह, नागरिक समाज जाजरकोटका अगुवा हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
