नेता इमानदार बने भ्रष्टाचार रोकिन्छ

मुलुकमा दुईखाले भ्रष्टाचार व्याप्त छ। एउटा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जसमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ। दोस्रो नीतिगत भ्रष्टाचार, यो धेरै ठूलो रकमको हुन्छ। यसमा करोडौं र अर्बाैं रकमको भ्रष्टाचार हुन्छ। भ्रष्टाचारमा खास गरेर तीन पक्षको संलग्नता हुन्छ। यसमा राजनीतिकर्मी (पोलिटिसियन) को चासो बढी हुन्छ। उक्त चासोलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यावसायिक घराना र व्यवसायी हुन्छन्। पोलिटिसियनलाई प्रभाव पार्न उनीहरूको ठूलो हात हुन्छ। पोलिटिसियनलाई भ्रष्टाचार गर्न उक्साउने प्रवृत्ति उनीहरूमा हुन्छ। त्यसमा कर्मचारीको सहयोग पनि 

पोलिटिसियन, व्यवसायी र कर्मचारीमध्ये कुनै एक पक्षले मात्रै पनि भ्रष्टाचार गर्न सघाउँदिन भन्यो भने विशेषतः ठूला भ्रष्टाचारहरू हुन गाह्रो हुन्छ। किनभने करोडौंमा चलखेल हुने ठेक्कापट्टाको भ्रष्टाचारको सुरुआत नै कर्मचारीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पोलिटिसियनले सहमति (ओके) गर्नुपर्छ। त्यहाँ हुने भ्रष्टाचारको चलखेललाई सहयोग गर्न कर्मचारी सहमत भएमा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसअनुसार यी तीनवटा पक्षमध्ये एक पक्षले मात्रै इमानदार हुने हो भने भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ। 

देश, समाज बदलेर विकासका कुरा गर्छन्। राजनीतिक दल र नेताहरू। देशको हित गर्नका लागि भन्दै जनतासँग मत माग्छन्। देशमा नयाँ सिस्टमको सुरुआत हामी गर्छौं भन्दै चुनावमा जान्छन्। जनताका लागि काम गर्ने भन्दै ठूला सपना देखाउँछन्। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रअनुसारको आचरण, व्यवहार प्रदर्शन गर्न सके ठूलो खाले नीतिगत भ्रष्टाचारको स्वतः अन्त्य हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र इमानदार हुनुपर्छ। कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न नकार्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण गर्न सकिन्छ। तर, कर्मचारीले ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा सहयोग गरेन भने त्यो कर्मचारीलाई त्यहाँबाट हटाइहाल्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ। त्यही स्थानमा अर्को कर्मचारी सहयोग गर्न आउने चलन छ। 

लोभी मन भएकोले दुइ, चार पैसा आउँछ भन्ने लोभमा सहयोग गर्छने। कहिलेकाहीँ भने कर्मचारीबाट हुने प्रक्रियासमेत नाघेर ठाडो प्रस्ताव लिएर फाइल पास गराउने पनि प्रचलन हुन्छ। त्यो कुरा कर्मचारीलाई थाहै हुन्न। जस्तै ओम्नी गु्रपको भ्रष्टाचार काण्ड करिबकरिब त्यही हो। ती भनेको करिब कर्मचारीकै अधिकार क्षेत्रभित्रका कुरा थिए। तर बिनाअर्थ उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म उक्त फाइल पुग्यो। त्यसैले यस्ता कुरा नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ। यसले अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउने काम गरेको छ। कुनै पनि देशको नागरिकको राष्ट्रिय चरित्रमा विकृत बनाउने, दिगो विकासलाई आघात पुर्‍याउने यी सबै काम राजनैतिक भ्रष्टाचारबाट हुन्छ। 

सानातिना कुराजस्तै कुनै काम छिटो गरिदिएबापत अथवा नगरिदिएबापत हुने भ्रष्टाचार प्रशासनिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्छन्। त्यस्ता भ्रष्टाचारमा हजार, लाख रुपैयाँका लेनदेन (भ्रष्टाचार) हुने गर्छन्। हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकै आधारमा एउटा तल्लो तहको कर्मचारी झुन्डिएर मर्छ। त्यसले सुशासनलाई प्रभाव पार्छ। सरकारले दिने सेवासुविधामा बाधा पुर्‍याउँछ। अन्ततः जनताले दुःख पाउँछन्। यसले सुशासनको प्रत्याभूति दिँदैन। मुलुकलाई ठूलो आर्थिक रूपमा भने त्यसले  क्षति गर्दैन। तर यो किन बढ्छ त भन्दा नेताको जीवनशैली देखेर कर्मचारीमा पनि ईष्र्या र लोभ पलाउने गरेको छ। जस्तै, हिजोसम्म चप्पल पड्काएर आएका नेता रातारात ऐस, आराम गर्ने, छोराछोरीलाई महँगा स्कुलमा पढाउने, किसिम किसिमका गाडी चढ्ने गरेको देखेर कर्मचारीले पनि बदमासी गर्ने र नेताको जस्तै जीवनशैली निर्वाह गर्ने लोभ पलाउँछ। यो प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। 

भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा राजनीतिज्ञबाट हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्नु पर्‍यो। भ्रष्टाचार रोक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हो। दुःखको कुरा के हो भने उसले पातहरूमा लागेका किरामात्र उपचार गर्छ। समस्या जरामा छ। जरामा उसले उपचारै खोज्दैन, त्यता आँट नै गर्दैन। पातमा लागेका किरा फ्याकेर के गर्नु, फेरि किरा आइहाल्छन्। यसलाई राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा अख्तियार लाग्नुपर्ने हुन्छ। अख्तियारलाई कानुनले रोकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई कार्बाही गर्न पाउँछ। तर उसले तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्बाही गर्‍यो तर राजनीतिकर्मीलाई कार्बाही गरेको देखिँदैन। उदाहरणको लागि गोकर्ण रिसोर्टको ६ वर्ष लिजको अवधि बाँकी रहँदै कौडीको भागमा २५ वर्षको लागि म्याद थपियो। त्यो कर्मचारीले हैन। मूूलभूत तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तहबाटै भयो।  

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ७० करोडको कुरा आयो। पूरै अडियो सार्वजनिक भयो तर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा त दिए तर उनी माथि कार्बाही भएन। उनी निष्फिक्री डुलिराखे। अझै ठूलाठूला कुरा गर्न छाड्दैनन्। 

ओम्नीको कुरा मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारहरू बसेर गरेका थिए। आयल निगम जग्गा खरिद काण्डमा १ अर्ब ४ करोड हिनामिना भएको कुरा आयो। जुनजुन कारणले आर्थिक स्थिति तहसनहस भएको छ त्यो ठाउँमा अख्तियारले आफूलाई संवैधानिक अधिकार भएर पनि कार्बाही गर्न सकेको देखिँदैन। उही सानातिना खरदार, सुब्बालाई कार्बाही गर्छ। सुशासनमा त्यसले प्रभाव पार्छ। तर देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन। अतिख्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाली जागिर खाने काम मात्र गरेको छ। संविधानले त्यत्रो अधिकार दिएको छ। सम्पूर्ण राज्य शक्ति मिलेर सिफारिस गरेको हुन्छ। 

तर किन काम गर्न सक्दैनन् त भन्दा उनीहरू कि कसैको निगाहा र कसैको आशीर्वाद प्राप्त गरेर आयोगमा नियुक्ति खाएका हुन्छन्। कसैको निगाहा र आशीर्वाद प्राप्त गरेर गएका मान्छेले मृग मार्न सकेनन्। यिनीहरू खुट्टा उचालेका कुकुरजस्तै भए। 

अहिले दिनप्रतिदित भ्रष्टाचार बढेर जानुको प्रमुख कारण त्यही हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको हिसाबमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति गरेको आधार मान्न सकिँदैन। मुख्यतया ठूलाठूला मन्त्रीहरू जसले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् तिनलाई अनुसन्धान गरेर कार्बाही गरियो भने कमसेकम उनीहरू तर्सिन्थे र अरूले पनि आँट गर्ने हिम्मत गर्ने थिएनन्। उपचार भनेको तलबाट हैन, माथिबाट सुरु गर्नुपर्छ। पदमा रहेका बहालवाला अथवा पहिला प्रभावशाली पदमा रहेका ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई कार्बाही गरियो भने यसले सार्थकता पाउन सक्छ।

अर्को कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम भनेको अख्तियारको हैन उसले त कार्बाही मात्र गर्ने जिम्मा हो। मूल इच्छाशक्ति लिएर काम गर्ने भनेको सरकार प्रमुख हो। उसले दृढ इच्छाशक्ति लियो भने ठूला भ्रष्टाचार रोकिन्छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्नुभएको छ पनि भनेको थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयंले भने जस्तै नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक इच्छा शक्ति हुने हो भने भ्रष्टाचार रोकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई तपाईंहरूले मलाई दुई, चार पैसा दिने काम नगर्नु होला र मन्त्रीलाई पनि सचिव र डीजीहरूलाई भन्न लगाउनुपर्‍यो। यो काम नेपालमा एक मात्र प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मात्रै गर्नु भएको थियो। 

उहाँले त्यतिबेला मन्त्री र कर्मचारीलाई भन्नुभएको थियो ‘हिजो जे गर्नुभयो भयो अब आइन्दा चार पैसा खाएको थाहा पाए देखी म कार्बाही गर्छु।’ त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्ने काम सरकारकै हो र भ्रष्टाचार गरिसकेकालाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने र कार्बाहीको प्रक्रियामा लैजाने गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको हो। यदि यो मुलुकमा राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार रोकिन सक्ने हो भने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न हामी सफल हुने छौं। 
—रेग्मी, पूर्वसचिव हुन् ।