सुशासनको मुख्य शत्रु भ्रष्टाचार

राष्ट्रको समग्र विकास र समुन्नतिका लागि सुशासन अपरिहार्य हुन्छ। सुशासन असल शासकीय पद्धति हो। सुशासनको एक प्रमुख आधार भ्रष्टाचार निवारण हो। भ्रष्टाचारलाई सुशासनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु मान्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय जीवनका अधिकांश क्षेत्र यसबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्। ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त हुने जनअपेक्षा समयक्रममा निराशामा बदलिने गरेको छ र भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ स्वरूपहरू देखिने गरेका छन्।

सामान्यतः सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले गर्ने अनियमितता काम कारबाहीलाई भ्रष्टाचारको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। यो निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग हो। भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै कार्य गरिदिएबापत आफ्नो वा अन्यका लागि घुस/रिसवत लिने वा लिने प्रपञ्चमा सहभागी हुने कार्य हो। सार्वजनिक जीवनमा कानुन र मानवीय मूल्यविरुद्धको कार्य तथा अनियमित गतिविधि समष्टिगत स्वरूप नै भ्रष्टाचारको बृहत् दायरा भित्र पर्छन्। 

मुलुकको शासन ठीक तवरबाट सञ्चालन हुन नसक्दा सुशासन हराउँदै जान्छ अनि मुलुकले काँचुली फेर्न कठिन बन्छ। हाम्रो मुलुकले पनि यस्तै अवस्था व्यहोरिरहेको छ। लामो प्रयासका बाबजुद अपेक्षित विकासको गति प्राप्त गर्न सकेको छैन। बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशतको उच्च दरमा रहेको छ। रोजगारीको अभावमा प्रतिवर्ष ८ लाखभन्दा बढी संख्यामा युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेका छन्। उद्योगधन्दा खुम्चिँदो छ, राजस्व आयातमा निर्भर छ। लाखौं किशोरकिशोरी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा नगर्दै अध्ययनका लागि विदेश जान्छन्। केही गरौं भन्ने सिर्जनशील मस्तिष्कहरू निरन्तर पलायन भइरहेका छन्। विदेशबाट उत्साहपूर्वक फर्किएकाहरू पनि केही समयमै निराश हुँदै पुनः पलायन हुने गर्छन्।

भ्रष्टाचारले समाजमा यति जरा गाडिसकेको छ कि मानिस यसलाई सामान्य रूपमा लिन थालिसकेका छन्। जसरी पनि कमाउनु पर्छ भन्ने मान्यताले जरा फैलाइरहेको छ। इमान्दारिताको मार्गमा हिँड्नेहरू समाजको आँखामा सही हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसक्ने अवस्था छ। आर्थिक असमानता बढ्दो छ। हुने खाने र सामान्य नागरिकबीच शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अवसरहरूमा विभेदको खाडल गहिरिँदो छ। यसको आकार दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। राज्यका आधारभूत सुविधामा समेत विपन्न वर्गको पहुँच कठिन बनेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सन् २०२२ मा नेपाल जम्मा ३४ अंक पाएर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ११०औं स्थानमा परेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालको स्थान ११७औं स्थानमा रहेकामा यो वर्ष केही सुधार भने देखिएको छ।

भ्रष्टाचार बढ्नुका प्रमुख कारणहरूमा सार्वजनिक जीवनको अति राजनीतीकरण, कानुन कार्यान्वयनमा फितलोपना र सामाजिक दृष्टिकोण रहेका छन्। शासनको नेतृत्व राजनीतिबाट नै हुने भएता पनि राज्यका अंगहरू विधि र प्रक्रियाबाट सुचारु हुनुपर्छ। राज्यका अंग तथा संयन्त्र अति राजनीतीकरणको समस्याले ग्रस्त भइरहेका छन्। राजनीति भने सेवा नभई पेसा/व्यवसाय बन्दै गएको छ। व्यवसायमा झैं नाफा–घाटाको कारोबार हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सत्ता र शक्तिको व्यापार मौलाउँदो छ। यसको स्वाभाविक असर सार्वजनिक प्रशासनमा पनि परेको छ। कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकृत गर्दै नियमित कार्यसम्पादनका लागि पनि राजनीतिक संरक्षणको अपेक्षाकारी बनेको छ। कर्मचारीतन्त्रभित्र सदाचारको ‘मणि’ दुर्लभ हुन थालेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बद्ध निकायहरूको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार देखिन सकेको छैन। यस्ता संस्थाहरूको अनुसन्धान क्षमताको कमजोरीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचारलाई समाजले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्तिले पनि जोखिम झनै बढाएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण हुन नसक्नुको मुख्य कारण नीति, कानुन, संस्थाको कमी होइन। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा दर्जनभन्दा बढी संस्था छन्। भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन क्रियाशील छन्। संस्थागत संयन्त्र पनि छन्, भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति पनि उद्घोष गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रयास नै नभएको पनि होइन तर यो नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन। अघिल्लो दिन रंगेहात पक्रिएको अड्डाको अर्को टेबलमा बस्ने व्यक्ति किन तेस्रो दिन फेरि रंगेहात नै पक्राउ पर्छ ? राष्ट्रिय छवि बनाउँदै गरेको नेतृत्वलाई बिचौलियाले कसरी सहजै प्रयोग गर्न सक्षम भइरहेका छन् ? किन गैरकानुनी काम गरेर सम्पत्ति आर्जनमा यति बिघ्न मरिहत्ते र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ? अवस्था बडो गम्भीर छ। समस्याको जरोमा नपुगी समाधान खोज्न कठिन छ।

भ्रष्टाचार निवारणको विषय बहुसरोकारको विषय हो। भ्रष्टाचारको कुरा हुनासाथ सबैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलताको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। संवैधानिक अंगका रूपमा पनि आयोगप्रतिको अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध अन्य संवैधानिक निकाय पनि क्रियाशील छन्। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय सरकारी कार्यालय/निकायको कानुनबमोजिम अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा अनियमितताको पहिचान गर्ने कार्य गर्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ। न्याय परिषद्मा संविधानबमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी रहेको छ।

संसद्ले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माण, संसदीय छानबिन, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारलाई क्रियाशील र उत्तरदायी बनाउने, सरकार र सरकारी निकायका कामको मूल्यांकन र पृष्ठपोषण गर्ने कार्य गर्छ। यसैगरी इमानदारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउनेजस्ता विषय पनि संसद्को क्षेत्राधिकारमा पर्छन्।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। जसले महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रव्यापी प्रभाव पर्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सशक्त ढंगले प्रस्तुत होस् भन्ने जनचाहना छ। आयोगले आफ्नो कामकारबाहीलाई निष्पक्ष एवं तथ्य प्रमाणमा आधारित विश्वसनीय बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आयोगको सीमित क्षमतालाई प्राथमिकतासाथ परिचालन गरी अनुसन्धान अभियोजन पक्ष अझ चुस्त, वस्तुनिष्ट बनाउँदै सशक्त र नतिजामुखी बनाउनु पर्ने अवस्था छ।
मुलुकमा भ्रष्टाचारको निवारण गरी सुशासनको स्थापनामा सर्वप्रथम राजनीतिक प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो कर्तव्य सरकारकै हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका थुप्रै निकाय संलग्न छन्। भ्रष्टाचार निवारणको कार्यमा समग्र समन्वय, सहजीकरण र कार्य वातावरण अनुकूल बनाउनेजिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छ।

भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारका निकायहरूमा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यविरुद्ध निरोधात्मक कार्य र जनचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र रहेको छ। सार्वजनिक खरिद पद्धतिको अनुगमन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग र प्रहरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीमा रहेको छ। वित्तीय कारोबार नियमन र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा छ।

यसैगरी, राजस्व चुहावटसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट, हिनामिना नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागमा छन्। सरकारी निकायमा भ्रष्टाचारजन्य जोखिम रहेमा त्यसको सूचना र जानकारी प्राप्त गर्ने र नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित प्रमुखकै हुन्छ। नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि त्यही रहन्छ। त्यसपछि तालुक निकाय, मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यका सबै अंग/निकाय परिचालित हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचार निवारणमा कानुनी र संस्थागत कमीकमजोरीभन्दा इमान्दार प्रयासको खाँचो महत्त्वपूर्ण छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका लागि हाम्रो सोचमा नै परिवर्तन आवश्यक छ। सबैले आआफ्नो दायरामा पर्ने क्षेत्रमा इमान्दार भएर कर्तव्य निर्वाह गर्‍यौं भने सुशासनको मार्ग आफैं फराकिलो बन्छ। अर्काले के गर्‍यो ? के गरेन ? भन्नुभन्दा सबैले आआफ्नो दायरामा सुधार गर्न सके राज्य समुन्नतिको मार्ग अघि बढ्न समय लाग्दैन। भ्रष्टाचारबाट राज्यको सबै अंग कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छन्। मुलुकको उन्नतिमा यसले अवरोध गरिरहेको छ भने यसको निवारणमा राज्यका सबै अंग र नागरिकसमेतको भूमिका आवश्यक पर्छ। भ्रष्टाचार निवारणमा एक निकायलाई मात्र जिम्मेवारी पन्छाउनुभन्दा राज्यका सबै अंग/निकाय र नागरिक समाज एकीकृतरूपमा परिचालित गर्नुपर्छ।

सुशासनका लागि निकै भयावह बन्दै गएको भ्रष्टाचारको स्वरूपलाई जरैबाट निर्मूल गर्न आवश्यक छ। यसका लागि भ्रष्टाचारको स्रोतमा नै प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यका सबै अंग, नागरिक तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मको भूमिका आवश्यक पर्छ। सरकारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि इमान्दार प्रयासका साथ आफ्ना सबै संरचना र क्षमता परिचालित गर्नुपर्छ। राज्यको प्रयासलाई सार्थक बनाउने गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको जनमत सशक्त बनाउँदै जानुपर्छ।
- भट्टराई, नेपाल सरकारका पुर्व सचिव हुन् ।