बोझिलो सार्वजनिक ऋण

चारैतिरबाट पानीले घेरिएको मुलुक श्रीलंका ऋण लिएर डुब्यो, हिमाली देश नेपाल पनि ऋण डुब्न सक्छ भन्ने एक किसिमको त्रास बेलाबेला उठ्छ। हुन पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपैयाँ नाघिसक्यो, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४१ दशमलव ५ प्रतिशत हो। देशको केन्द्रीय बैंकको ‘इकोनोमिक रिभ्यु’का प्रकाशित शोध÷अध्ययनको सुझाव छ— जीडीपीको ३३ प्रतिशत ऋणमात्रै नेपाललाई उपयुक्त हुन्छ। आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यकभन्दा बढी ऋणचाहिँ भावी पुस्ताका लागि भार हुनसक्छ भन्ने सन्देश हो।

ऋण धेरै हुँदैमा कोही डुबिहाल्दैन, त्योचाहिँ सत्य हो। डुब्थ्यो भने जीडीपीको सतप्रतिशतमात्रै ऋण भएको श्रीलंकाभन्दा पहिला जापान डुब्नुपथ्र्यो, जसको ऋण जीडीपीको २५९ प्रतिशत छ। अमेरिका र सिंगापुरको ऋण पनि जीडीपीभन्दा बेसी छ। जीडीपीसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात (डेट–टू–जीडीपी रेसियो) धेरै हुँदाको प्रभाव कतिपय देशमा उल्कै फलदायी छ भने कतिपय देशमा त्यसले उल्कापात गराएको छ। सामान्तः विकासोन्मुख देशमा डेट–टू–जीडीपी रेसियो ५० प्रतिशत देखिन्छ। नेपालचाहिँ संसारमै कम सार्वजनिक ऋण लिएको देशमा पर्छ। खासमा कोही ऋण लिएर प्रगति गर्छ, कोही डुब्छ। राष्ट्रको भौतिक पूर्वाधार विकास वा कुनै पनि महŒवपूर्ण कामका लागि ऋण महŒवपूर्ण स्रोत हो। दुर्भाग्य के भने नेपालमा ऋण किन लिने र लिइराखिएको छ भन्ने यकिन छैन।

ऋणै लिएर तलबभत्ता खुवाउने र संविधान÷संघीयता कार्यान्वयनमा खर्च भइरहेको जानकारको दाबी सत्य हो भने त्यो सर्वथा बिब्ल्याँटो बाटो हो। श्रीलंका ऋणले मात्रै डुबेको होइन, डुबाएको त्यहाँको राजनीतिले हो। एकातिर जातीय—राष्ट्रवादखाले राजनीति, त्यसमाथि सनकपूर्ण अर्गानिक कृषि नीति। लहडबाजीमै अर्गानिक कृषि नीति लिएपछि लागत बढ्यो, उत्पादन घट्यो, निर्यातमा गिरावट आयो।

मनलाग्दी कर कटौती र खट्टे बाँडे झैं राहत पनि अर्काे महŒवपूर्ण कारक बन्यो अर्थतन्त्र डुबाउन। तसर्थ ऋण कतिभन्दा पनि त्यो केमा खर्च भइरहेको छ, किन र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने महŒवपूर्ण हो। यी प्रश्नमा नेपालको हालती जवाफ भने सकारात्मक छैन। चिन्ता नै त्यही हो कि ऋणको सदुपयोग भएको मान्न सक्ने दृष्टान्त न्यून छन्। भनिन्छ, ऋण काढेर घिउ नखानू। वित्तीय अनुशासन र सुशासनबिना ऋण थप्दै जानु र अनुत्पादक खर्चचाहिँ ऋण काढेर घिउ खानू सावित हुनसक्छ।