बचतकर्ताको पसिना फिर्ता देऊ

बचतकर्ताको पसिना फिर्ता देऊ
सुन्नुहोस्

सहकारी समस्या सधैंका लागि समाप्त गर्न हाल देखिएका कमजोरी सुधार्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ ।

सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सहकारीहरू भताभुंग रहेको प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदनमा हालको समस्या समाधानका लागि सुझाव र कारबाहीका सिफारिस पनि संलग्न छन् । प्रतिवेदनको सारतत्वले के पुष्टि गर्छ भने सहकारीहरू आफ्नो नीतिभन्दा निकै बाहिर छन् । त्यसकै कारण कतिपयले सहकारीमार्फत् ठगीधन्दा चलाए । सहकारी ठगीका माध्यम बने ।

सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुनुमा सबैभन्दा बढी कोही दोषी छ भने नियमनकारी निकाय हो जसको बागडोर सरकारसँग छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरिएको नियमन अधिकारलाई उपयोग नगर्दाको परिणाम नै सहकारी समस्या हो । सहकारी नियमन गर्ने निकायले सहकारीका सञ्चालक, शेयरसदस्य तथा साधारणसभाजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू फर्जि हुँदासमेत पत्तो नपाउनु विडम्बनाको विषय हो । सरकारको तीन खम्बे अर्थनीति अनुरूप गाउँ छिरेका सहकारीले सोझासाझा जनताको पसिनालाई पुँजीपति र ठगहरूको पोल्टामा पार्ने काम गर्यो‍ । दैनिक मजदुरीबाट पाई–पाई गरी जम्मा गरेको बचत टाठाबाठाले हात पारे । नियमनकारी निकायलाई पोल्टामा लिए ।

कतिपय स्थानमा नियमन गर्नेहरू नै सहकारीको रकम कसरी आफ्नो बनाउने ध्यानमा जुटे । सहकारीमा भएको यही चरम बेथितिले विपन्नको घरबास नै उठ्यो । कति सडकमा झरे, कतिले पीडा सहन नसकेर मृत्यु रोजे, कति परिवार विखण्डन भए । यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? अहिले संसद्, राजनीतिक दल, सरकारका हर्ताकर्ताहरू कमजोरी स्वीकार्ने पक्षमा देखिँदैनन् । अहिलेको अवस्थामा यो नै विडम्बनापूर्ण छ ।

सहकारीको रकम दुरुपयोगमा सत्ताको माथिल्लो ओहोदामा पुग्नेहरू नै संलग्न देखिन्छन् । रकमको हिसाबले अर्बाैं रकम उनीहरूले कब्जा गरेर मनपरी गरेको प्रतिवेदनले भनेको छ । अब संसदीय समितिको प्रतिवेदनका सुझाव अक्षरस पालना मात्रै होइन, सरकारले तुरुन्त बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । सत्तामा बसेकाले विपक्षीलाई र विपक्षीले सत्ता पक्षलाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर बस्ने छुट छैन । किनभने यो बीचमा सत्तामा नपुगेको राजनीतिक दल कुनै छैन । सबै यसका भागिदार छन् । बाँकी जे भए पनि ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायराबाट उम्काउनु हँुदैन ।

सहकारी समस्या सधैंका लागि समाप्त गर्न हाल देखिएका कमजोरी सुधार्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ । कहीकतै कमजोरी भएमा त्यसलाई कानुन बनाएर तुरुन्त सुधार्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । सहकारीका बचतकर्ताहरू आफ्नो बचत कुरेर सडकमा धर्नामा छन् । उनीहरूको माग सम्बोधन हुनैपर्छ । किनकि उनीहरू मतदाता मात्रै होइनन्, मूलतः यो देशका सार्वभौम सम्पन्न नागरिक हुन् । त्यसैले सरकार ढिला नगरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता देऊ !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.