एक्लिँदा आमाबुवा

अस्ट्रेलियामा नेपाली मूलकी नर्सिङ असिस्टेन्ट अस्मिता पाण्डेले वृद्धाहरूलाई थप्पड हानेको आरोप लाग्यो। वर्किङ भिसामा अस्ट्रेलियामा रहेकी पाण्डे एपिङस्थित एस्टिया हेल्थ नामको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत थिइन्। करिब चार वर्षअघि अस्ट्रेलियामै भएको यस्तै एउटा घटनामा बुपा एजेड केयर (सिफोर्थ)मा काम गर्ने अर्का प्रकाश पौडेलमाथि ८२ वर्षीय वृद्धको सर्ट समातेर तानेको र जुत्ताले हिर्काएको आरोप लागेको थियो। यो घटना भएको थियो, सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा।

पाण्डे र पौडेल, हातपातका कारण समाचारमा आए। यसमा उनीहरू र उनीहरूले सेवा दिने मानिसको उमेर, व्यक्तिगत स्वभाव, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था वा स्वास्थ्य, काम गर्ने ठाउँको वातावरण आदि कारण हुन सक्छन्। घटना केलाउनतर्फ नलागौं। विदेशमा नेपालीले गर्ने काममध्ये वृद्धवृद्धा–सेवाका यी दुई पात्र हुन् भन्ने आजको विषय हो। अनि उनीहरूको जस्तो काम के देशभित्र हुन सक्छ ? भन्ने अर्को पाटो। पहिला त देशकै वृद्धवृद्धाका कुरा। गत वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा ६५ वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरको संख्या ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यो संख्या सन् १९७३ मा ३.३ थियो। वृद्धवृद्धा कस्तो पारिवारिक अवस्थामा बस्छन् ? खान, लाउन आदिको बन्दोबस्त के छ ? स्वास्थ्य–स्थिति के छ ? उपचारमा कस्तो पहुँच छ ? यसले सरदर आयुलाई तल–माथि पार्छ नै।

सरदर आयु धेरै भएका मुलुकको तुलनामा नेपालको ७१ वर्ष मात्रमा मुलुकले निभाउनुपर्ने दायित्व कम हुन सक्छ। किनभने जापान, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका आदि देशमा सय वर्ष बाँच्नेको संख्या बढेका समाचार अब नयाँ लाग्दैनन्। संयुक्त परिवार, आफन्त आदिले मुलुकको यो बोझलाई केही बहन गरेकाले एकातर्फ चित्त बुझाउने बाटो त होला। तर बढ्दो सरसर आयु, टुक्रँदो परिवार (एक्लिँदा वृद्धवृद्धा) लाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने वृद्ध–भत्तामात्र समाधान नहुन सक्छ। व्यक्तिबाट स्थापित, समुदाय वा धर्ममा आधारित आश्रमहरू पर्याप्त हुँदैनन्। विश्वसँगै गम्भीरताका साथ सोच्ने विषय हो।

त्यसो भए अरू देशमा के गरिन्छ ? वृद्धवृद्धा, शारीरिक तथा मानसिक दुर्बल आदिको सेवाको कामलाई समाज कल्याण, मानव वा स्वास्थ्य–सेवाअन्तर्गत राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाजस्तो भएको छ। अस्ट्रेलियाको ‘स्वास्थ्य तथा वृद्धवृद्धा स्याहार’ मन्त्रालय, जापानको ‘स्वास्थ्य, श्रमिक, र कल्याण’ मन्त्रालय, इजरायलको ‘सामाजिक समानता’ मन्त्रालय, अमेरिकाको ‘स्वास्थ्य तथा मानव सेवा’ विभाग (मन्त्रालय) आदि वृद्धवृद्धाको काममा समर्पित छन्। अस्ट्रेलियाको १७ प्रतिशत, जापानको ३० प्रतिशत, इजरायलको १२ प्रतिशत, अमेरिकामाको १७ प्रतिशत जनसंख्या ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढीको छ। यो बढ्दो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय वा त्यसको परिधिभित्र अब चिकित्सामात्र पक्कै हुँदैन, चिकित्सक र नर्स आदि हुँदैनन्।

हामी ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसको प्रसंगमा विश्व जनसंख्यालाई केलाउनै पर्छ। विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रक्षेपणअनुसार जन्मदर सुस्त हुनुअघि नै विश्वको जनसंख्या आठ ८ अर्ब पुगेको तीन महिनामात्र भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकासले मानव आयु लम्बिएको छ। वृद्धवृद्धा बढेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई साताअघि निकालेको १ सय ६१ पृष्ठको ‘वल्र्ड सोसल रिपोर्ट २०२३’ मा भनेको छ– सन् २०२१ मा ६५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी उमेरका मानिसको संख्या ७६ करोड १० लाख (१० जनामध्ये १ जना) थियो। जुन आउँदो तीन दशकपछि दोब्बर भएर करिब १ अर्ब ६० करोड (कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशतभन्दा बढी, ६ जनामध्ये १ जना) पुग्नेछ। जुन सन् २०५० तिरलाई भनिएको हो। त्यसमा ८० वर्ष वा त्योभन्दा बढी उमेरका मानिसको संख्या द्रूत गतिले बढेको छ। विकसित देशहरूले उनीहरूको सेवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने गरेका छन्। बढ्दा वृद्धवृद्धासँगै उनीहरूको स्याहारकर्ता (केयरगिभर) को खाँचो पनि बढेको छ।

वृद्धवृद्धाको स्याहारका लागि सुधारिएका स्वास्थ्यसेवा–स्थल वा आराम गर्ने स्थल बनाएर सेवा दिन खर्च हुने भएकाले घरमै हेरचाह गर्ने काममा ध्यान दिन संघले पनि जोड दिएको छ। यसमा घरघरबाट भेला पारेर वृद्धवृद्धा दिवा–सेवा केन्द्रमा लैजाने, दिनभर कुनै न कुनै सिकाइमा लगाउने, र बेलुका परिवारमा फर्काउने, एकभन्दा बढी संख्यामा एकाघरमा राखेर पालोपालो सेवकहरू खटाउने, एक वृद्ध वा वृद्धालाई एकजना स्याहारकर्तालाई खटाउने आदि ढाँचाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलियाका हुन्। सरकारले बेहोर्ने वृद्धवृद्धाको बिमा–खर्च यसतर्फ लगाइन्छ। यो एउटा व्यवसायका रूपमा विकास भएको छ। सन् २०२८ सम्ममा विश्वभर यसको व्यवसाय ४ खर्र्ब ५ अर्ब ६० करोड डलरको पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकामा वृद्धवृद्धाको स्याहार गर्ने कामलाई उदाउँदो व्यवसायका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। अझै १० लाख मानिसको खाँचो छ। अमेरिकामा नेपाली र नेपालीभाषी भुटानीले यस्तो कामका लागि संस्थालाई चलाएका छन् भने कयौं यस्तै संस्थाअन्तर्गत कार्यरत छन्।

विश्वका केही देशले आफ्नै उपायहरू स्थापित गर्ने प्रयासमा छन्। जापान, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, चीन आदिले देशभित्रै वा आफ्नाबाट यस्तो खाँचो टार्ने विधिहरू निकालेका छन्। जापानमा सन् २०४० मा कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढीका हुनेछन्। यी देशमा गरिएका केही प्रयास सामान्य छन्, तर प्रभावकारी। जापानमा फुरेआई किप्पु (स्याहार नाता टिकट) नामक विशेष मुद्रा ल्याइएको छ। जसले वृद्धवृद्धाको स्याहार गरेबापत पाइएको यो टिकट आफ्नै वा आफ्नाको सुविधाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेदरल्यान्डले वृद्धवृद्धाको सेवामा ३० घण्टामात्र दिने विद्यार्थीलाई महिनाभरको घरभाडा निःशुल्क गरेको छ। जर्मनी समूहमा वृद्धवृद्धा राखेर आपसमा काम गर्ने गर्छन् भने अर्को शिशु विद्यालय र २४–घण्टा सेवा दिइने वृद्धवृद्धाको बासस्थानसँगै छ। यसरी अन्तरपुस्ता संयोजनबाट वृद्धवृद्धा र शिशुहरू दुवैलाई फाइदा पुगेको छ। चीनमा अझै पनि वृद्धवृद्धाको स्याहार परिवारकै काँधमा छ। यति हुँदाहुँदै पनि वृद्धवृद्धा कुनै–न–कुनै सिकाइमा लगाउने प्रयास गरेको पाइन्छ। 

यदि देशभित्रै वा आफ्नालाई अनिवार्य गरिएन वा उनीहरूको रुचि रहेन भने काम गर्ने मान्छे उनीहरूलाई पक्कै चाहिन्छ। जुन देशभित्रै वा आफ्नालाई यसमा लगाउन चाहँदैन भने वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्ने नेपालले यसमा बुद्धि, कूटनीति, तालिम आदि जे पर्छ, त्यसमा लगानी गर्नैपर्छ। यसो गर्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा युवायुवती बाहिरिएपछि देशमा रहेका वृद्धवृद्धाको स्याहारमा मुलुकले झनै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने होइन ? वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने आय बढ्दो छ। यस्तो आयको कुनै निश्चित प्रतिशत के वृद्धवृद्धाको स्याहारका लागि भनेर छुट्ट्याउन सकिँदैन ? ती युवायुवतीलाई जुन देशमा भए पनि बाबुआमाबारे केही सोच्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिँदैन ?

यसका लागि एउटा प्रयास इजरायलका लागि भएको छ। वृद्धवृद्धाको स्याहारकै लागि भनेर नेपाली इजरायल जाने गरेका छन्। इजरायलमा यसको सकारात्मक परिणाम देखिएको छ। त्यसैले होला, इजरायल सरकारले नेपाल सरकारसँग यसका लागि डेढ वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो। इजरायलले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने २५ देखि ४५ वर्षका नेपाली नागरिकहरूले स्याहार गर्ने कामका लागि आवेदन दिन सक्ने, योग्य उम्मेदवारको तौल कम्तीमा ४५ किलोग्राम, अग्लो डेढ मिटरभन्दा कम हुनु नहुने र तोकिएको शैक्षिक योग्यताको साथ शारीरिक तथा मानसिक रूपमा उपयुक्त हुनुपर्ने बताइएको थियो। हेरचाह गर्ने तालिम पनि प्राप्त गरेको र अंग्रेजी भाषा तथा असल चरित्र भएको हुनुपर्छ भनिए पनि यसका लागि विद्यालयस्तरको पढाइ सकेर नर्सिङ नै पढेको भनिएको थिएन।

इजरायलमा नेपालबाहेक फिलिपिन्स, श्रीलंका, भारत आदिका स्याहारकर्ता ठूलो संख्यामा तथा मल्डोभा, बुल्गेरिया, रोमानिया, हंगेरी आदिमा सानो संख्यामा छन्। अनौपचारिक तथ्यांक भन्छ, ‘यस्ता स्याहारकर्ता तीन–चार लाख छन्।’ इजरायलले तोकेको ३०–७० प्रतिशतमा पुरुष–महिलाको अनुपात तोकेजस्तै स्याहारकर्ताको काममा नेपाली यी देशमा जान सक्नु वा सरकारको पहलमा पठाउन सक्नु हो भने ठाडो श्रमभन्दा राम्रो आम्दानी हुने र काममा जाने बढी सुरक्षित हुन सक्छन्। स्याहारकर्ता होस् वा नर्स, जनशक्तिको अभावलाई संघले इंगित गरेको छ। स्याहारकर्ताभन्दा अझ पढेकाको कुरा गर्दा नेपालले बेलायतसँग गरेको सम्झौता सम्झनै पर्छ। गत अगस्टमा नेपालबाट एक सयजना नर्स लैजान एउटा सम्झौता नै गरेको थियो। यो आरम्भिक थियो। यसै पनि बेलायतमा केही हजार नेपाली नर्स छँदैछन्। बेलायतमा एसियाली मुलुकबाट भारत, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश आदिका नर्स छन्। बेलायतले नर्स लैजाने चासो दियो, अब नेपालले उक्त सम्झौतालाई फलो–अप ग¥यो कि गरेन ?

क्यानडा, जापान, इजरायल, अमेरिकालाई चिकित्सक, नर्स आदि खाँचो छ। अमेरिकालाई विमान–चालक खाँचो छ। अनि दक्षिण कोरियालाई चिकित्सकको खाँचो छ। यस्तो खाँचो टार्न सरकारीस्तरमा फटाफट केही गर्न नसकिएला। सानो–तिनो अध्ययन गर्न पक्कै सकिन्छ। ठूलो काममा भएन, सकिएन– भैगो। स्याहारकर्ताका लागि संयुक्त परिवारमा हुर्केका एकअर्कालाई माया गर्ने नेपाली युवायुवतीलाई मागअनुसारको मुलुकमा पठाउन पक्कै सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र–विस्तार गरेर स्वास्थ्य वा स्याहारकर्ताका लागि नयाँ बाटो खोल्न सक्छ ? एकातर्फ नेपालमै चिकित्सक, नर्स आदि सबैको खाँचो छ, यति र उति बेरोजगार छन्। अर्कातर्फ भनेर मात्र नहुने भएको छ।

‘एक परिवार, एक रोजगार’ अहिले आएर ‘एक परिवार, एक वैदेशिक रोजगार’मा संशोधन भइसकेको छ। मुलुकको भलो एकातिरबाट भएन भने एउटा शिक्षित वा दीक्षित नागरिकको उद्धार विश्वको कुनै मुलुकमा हुन्छ भने हुन दिनुपर्छ। मुलुकको अवस्था सुध्रेला र चमत्कारजस्तो सबथोक आजको भोलि नै बन्ला भन्ने छनक देखिँदैन। रोजगारीका लागि सल्बलाइरहेकालाई निष्फ्रिक्री बग्ने वातावरण बनाइदिनै पर्छ। होला, ‘एक परिवार, दुई वैदेशिक रोजगार’, मुलुकको हितसँगै त्यो परिवारको पनि होला।