भत्कियो एमाले गठबन्धन

राष्ट्रपतिसँगै कांग्रेसलाई ‘शक्ति आर्जन’

राष्ट्रपतिसँगै कांग्रेसलाई ‘शक्ति आर्जन’

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थनसँगै नेताहरूले ‘पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएको’ व्याख्या गरेका छन्। चुनावका बेलाको पाँचदलीय गठबन्धनमा नयाँ तीन दल पनि थपिएका छन्।

काठमाडौं : सत्ता समीकरणका कारण प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले अन्ततः राष्ट्रपति पाउने सम्भावना बढेको छ। सत्तासीन माओवादी केन्द्रसहित सात दलको शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय गरेको हो।

‘रातारात कुनै चमत्कार’ नभए कांग्रेसले उठाउने उम्मेदवार नै मुलुकको भावी राष्ट्रपति बन्ने पक्का छ। किनकि, कांग्रेसको पक्षमा उभिएका दलहरूसँग राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्ने पर्याप्त मतभार छ। राष्ट्रपति उम्मेदवार चयन गर्न कांग्रेसले शनिबार बिहान कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। राष्ट्रपतिका लागि शनिबार मनोनयन दर्ता हुँदैछ।

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थनसँगै नेताहरूले ‘पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएको’ व्याख्या गरेका छन्। चुनावका बेलाको पाँचदलीय गठबन्धनमा नयाँ तीन दल पनि थपिएका छन्। जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णयमा सहमति जनाएका छन्। सत्तासीन एमालेले भने राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ समीकरण बनाएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको एमालेको आरोप छ।

राष्ट्रपतिबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा बसेको आठदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। संसद्मा ठूलो पार्टीको हैसियतमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राखेका थिए। उक्त प्रस्तावमा सबैले समर्थन जनाएका थिए। पुरानो गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिमा दाबी गरेका थिए। तर, आलोपालो प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत एक वर्ष सरकारको नेतृत्व पाउने ‘भद्र सहमति’पछि नेपाल पनि राष्ट्रपतिको दाबीबाट पछि हटेका थिए।

अध्यक्ष नेपाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्रपतिमा अघि सारेका थिए। तर, नेपालले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाए। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि दलहरूबीच अन्तिम घडीसम्म रस्साकस्सी चलेको थियो। शुक्रबार दिनैभर राजनीति दलका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा भेटवार्ता, छलफल, संवादमा व्यस्त रहे। मुख्यरूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नाममा दिनभरजसो दलहरूबीच छलफल चल्यो।

त्यसअघि कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच साढे तीन घण्टा घनिभूत संवाद भएको थियो। उक्त संवादमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बैठकले पुस १० गतेअघिको पाँचदलीय गठबन्धनलाई ब्युँत्याउने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो। त्यसअनुसार साँझ ५ दल र अरू तीन दल थपिएर बैठक बसेको थियो। हुन त, राष्ट्रपतिको लागि प्रधानमन्त्री दाहालले उम्मेदवार बनाउने भनेर धेरै जनालाई आश्वासन बाँडेका थिए। एमाले नेतृ तारादेवी ढकाललाई समेत दाहालले राष्ट्रपति बनाउन आफू तयार रहेको तर त्यसका लागि एमालेमा निर्णय गरेर आउन भनेका थिए। ‘मलाई पनि पार्टीबाट निर्णय गराउनुहोस्, म सहयोग गर्छु भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको थियो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्।null

पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक सकिएपछि दिउँसो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच पनि भेटघाट भएको थियो। उनीहरूबीचमा साढे दुई घण्टा लामो वार्ता भएको थियो। त्यस क्रममा ओलीले सत्ता गठबन्धन नत्याग्न र पुस १० को भद्र सहमति लागू गर्न प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए।

कांग्रेसको पक्षमा सहमति जुटेको छ। अब उम्मेदवारको कुरा हो। उम्मेदवारको कुरामा त्यस्तो विवाद छैन। अहिले चर्चामा आएकै नामबाट उम्मेदवारी हुने हो।
पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति, कांग्रेस

प्रचण्डबाट सकारात्मक जवाफ नपाएपछि ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसअघि संसद् भवनबाट बाहिर निस्किने क्रममा ओलीले राष्ट्रपति एमालेकै हुने दाबी गरेका थिए। ओलीले भनेका थिए ‘राष्ट्रपतिमा शनिबार एमालेले मनोनयन दर्ता गर्छ, हाम्रो उम्मेदवार पक्का छ। अन्त कहाँ के भइरहेको छ मलाई थाहा छैन।’

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीको उम्मेवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा शनिबार बिहान बस्ने बैठकले टुंगो लगाउने जानकारी दिए।

२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दाहाल र ओलीबीच सम्बन्ध टाढिएको थियो। दुई वर्षपछि २०७९ पुस १० मा एकाएक दाहाल र ओलीबीच आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति दुई महिनामा भंग भएको छ।

कांग्रेसबाट पौडेलको सम्भावना

कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रबल सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि राष्ट्रपतिमा चाहना व्यक्त गरेका छन्। केही नेताहरू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै उम्मेदवार बन्न दबाब दिइरहेका छन्। तर देउवाले मुख खोलेका छैनन्।

आठ दलबीचमा सहमति भए पनि कांग्रेसले उम्मेदवारीको टुंगो लगाउन शनिबार बिहान कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनका क्रममा पौडेललाई वचन दिएका कारण पनि देउवाको सहानुभूति पौडेलप्रति रहने चर्चा पनि छ। १४औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा देउवालाई सहयोग गरेका पौडेल संसदीय दलको चुनावमा देउवाकै प्रस्तावक बसेका थिए। त्यतिबेलै पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धता देउवाले जनाएपछि पौडेल प्रस्तावक बसेका थिए। सिटौलासँग पनि सभापति देउवाको सहकार्य बेलाबखत हुँदै आएको छ। पार्टीको १३औं र १४औं महाधिवेशनमा सिटौला देउवाको पक्षमा उभिएका थिए।

पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आठ दलको सहमतिले कांग्रेसले उठाएको उम्मेदवारलाई जिताउने सहमति भएको बताउँदै भने, ‘कांग्रेसको पक्षमा सहमति जुटेको छ। अब उम्मेदवारको कुरा हो। उम्मेदवारको कुरामा त्यस्तो विवाद छैन। अहिले चर्चामा आएकै नामबाट उम्मेदवारी हुने हो।’

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्ता गठबन्धन भत्किएको बताए। ‘पिँजडा, अन्ततः भत्किने भयो’ आठ दलको बालुवाटार बैठकपछि शर्माले भने। अर्का महामन्त्री गगन थापाले फागुन १० गतेभित्र सत्ता गठबन्धन भत्किने खुल्ला चुनौती नै दिएका थिए। ‘पार्टीभित्र अब उम्मेदवारका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। सम्भवतः रामचन्द्र दाइको नाम आइराखेको छ उहाँलगायत अरू आएका नाममा अब पार्टीभित्र छलफल हुन्छ,’ थापाले भने।

भत्कियो एमाले गठबन्धन

पुस १० मा एमालेसहित सातदलीय गठबन्धनबाट दाहाल प्रधानमन्त्री भएका थिए। यो गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि यो गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र, जसपा, नाउपा, जनमतले गठबन्धनबाट हात झिकेका छन्। कांग्रेससहित पुरानो पाँचदलीय गठबन्धन ब्युँतिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा एमाले नेतृत्व गठबन्धन तोडिएको छ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आठदलीय निर्णयले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने र मुलुकलाई प्रयोगको थलो बनाइएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कदमले दलीय निर्णय, सहमति र विश्वासमा समेत संकट ल्याएको बताए। ‘यो राजनीतिलाई अनन्त अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निर्णय हो’ ज्ञवालीले भने, ‘जुन कोर्समा देश अघि बढ्न खोजेको थियो। त्यसलाई जनताले नै राम्रो मानेका थिए। यसले त राजनीतिमा विश्वासको संकट, धोकाधडी र आफूले दिएका वचनहरूलाई क्षणक्षणमै फेर्ने कुरा हाबी भएको छ।’

प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो र उपराष्ट्रपतिलगायतका पदमा पावर सेयरिङको विषय टुंग्याउने सहमति भएको छ। महŒवपूर्ण मन्त्रालयसहित एकीकृत समाजवादी सत्तामा जाने निर्णय भएको छ।
प्रकाश ज्वाला, उपमहासचिव, नेकपा, एस

एमालेसहितको गठबन्धनको सरकार बनेपछि आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘मुलुकलाई फेरि अस्थिरता/अन्योलतिर लगेर सत्ताको लुछाचुँडी र भागबन्डामा लैजाने काम भएको छ। विस्तारै लोकतन्त्रमाथि नै वितृष्णा बढाउने दिशातर्फ लैजाने निर्णय हो। उनले राजनीतिक स्वार्थको लागि राष्ट्रियहितमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको बताए।

किन ब्याक भए माधव नेपाल ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गर्दा पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न तयार भएनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा नेपाललाई वचन दिएका थिए। तर, अन्तिम समयमा भने प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे।

जबकि, प्रचण्ड, नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच नेपाललाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउने र त्यस विषयमा कांग्रेस र एमालेसँग कुराकानी गर्ने सहमति बनेको थियो। तर, कांग्रेसले राष्ट्रपतिको अडान कायमै राखेपछि नेपाललाई एक वर्ष सरकारको नेतृत्व दिने, पावर सेयरिङमा भागबन्डा गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिको दाबी छोड्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए।

यो राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निर्णय हो। जुन कोर्समा देश अघि बढ्न खोजेको थियो। त्यसलाई जनताले नै राम्रो मानेका थिए। यसले त राजनीतिमा विश्वासको संकट र आफूले दिएका वचनहरूलाई क्षणक्षणमै फेर्ने कुराको हाबी भएको छ।
प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले

अर्कोतिर एमाले, रास्वपा र राप्रपाको भोटले मात्रै नजितिने अवस्था आएपछि नेपाल पनि ओलीको प्रस्तावमा सहमत हुन नसकेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। २०६५ सालमा पनि नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा चलेको थियो। त्यसबेला पनि राष्ट्रपति बनाउने भनेर प्रचण्डले नै नेपाललाई वचन दिएका थिए। तर यसपटक भने सत्ता गठबन्धनमा अध्यक्ष नेपाललाई एक वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने ‘भद्र सहमति’ जुटेको छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित एकीकृत समाजवादी सत्तामा जाने निर्णय भएको पनि नेताहरू बताउँछन्।

पार्टीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो, उपराष्ट्रपति र पावर सेयरिङमा चार दल बसेर टुंग्याउने सहमति भएको बताए। ‘चार दल बसेर प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो, उपराष्ट्रपतिलगायतका पावर सेयरिङका विषय टुंग्याउने सहमति भएको छ, ज्वालाले भने।

राप्रपा प्रस्ताव र समर्थक नबस्ने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रस्ताव र समर्थक नबस्ने भएको छ। राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको बैठकको राप्रपा राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रस्तावक र समर्थक नबस्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए। निर्वाचनमा भोट हाल्ने वा नहाल्ने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै फागुन २५ अघि फेरि बैठक बस्ने उनले बताए।

प्रदेश सरकारमा पनि प्रभाव

यो नयाँ गठबन्धनसँगै प्रदेश सरकारमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ। हाल प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ भने मधेस प्रदेशमा जसपा, बागमती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ। सुदूरपश्चिममा भने कांग्रेसको सरकार छ।

माओवादी, जसपा र कांग्रेसको नेतृत्वका प्रदेशमा असर पर्ने भए पनि एमालेले नेतृत्व गरेका तीन प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुन सक्ने नेताहरू बताउन थालेका छन्।

राष्ट्रपति र ओलीबीच भेट

शुक्रबार ४ बजेदेखि करिब दुई घण्टा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलपछि बेलुका ६ बजे नेकपा अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति र नेकपा ओलीबीच करिब एक घण्टा भेटवार्ता भएको स्रोतले बतायो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने पूर्वसन्ध्यामा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेका हुन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.